तानसा अभयारण्याच्या परिसरातील प्रकल्पांसह नव्या बांधकामांवर गंडांतर वाडा : पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील तानसा अभयारण्याच्या ६२५.३०० चौरस किलोमीटर परिघात येणारी १४५ गावे इको-सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येत आहेत. हा संपूर्ण परिसर संरक्षित करण्याचा निर्णय केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. या परिघात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या दगडखाणी, आरागिरणी, वीटभट्टय़ा, जलविद्युत प्रकल्पांसह नव्या बांधकामांवर गंडांतर येणार आहे. त्यामुळे या भागात पर्यावरण हानीकारक ठरणाऱ्या विविध व्यवसायांवर टांगती तलवार आली आहे. वाडा तालुक्यातील सर्वाधिक ५८ गावे या इको झोन सेन्सेटिव्हमध्ये येत असल्याने या भागातील नवीन उद्योजकांमध्ये तसेच दगड खाणी, वीट भट्टी या व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या भागात वीकेण्ड होमचे स्वप्न दाखवणाऱ्या बिल्डरांनी मोठय़ा प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्या आहेत. तसेच काही नव्याने या भागात मोठमोठे प्रकल्पही उभारण्यात येणार होते. मात्र आता हे सर्व अडचणीत आले आहेत. या इको-सेन्सेटिव्ह झोनची पूर्वतयारी म्हणून केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने यासंबंधी हरकती आणि सूचना मागवल्या असून येत्या दोन महिन्यांच्या आत त्या सादर करावयाच्या आहेत. इको-सेन्सेटिव्ह झोन ज्या क्षेत्रात जाहीर करण्यात येणार आहे त्यामध्ये शहापूर वन विभागातील ३२८.७७५ चौ. कि.मी., भिवंडी वन विभागातील ३६.९५३ चौ.कि.मी., मोखाडा वन विभागातील ५३.४०७ चौरस किलोमीटर आणि वाडा वन विभागाचे २०६.१६५ चौ. कि.मी. अशा ६२५.३०० चौ. कि.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. एकदा हा सर्व परिसर इको-सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित झाला की, त्या संबंधित सर्व कडक नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे ६२५.३०० चौ. कि.मी. क्षेत्रासह त्याच्या परिघापासून एक किलोमीटर परिसरात सर्व प्रकारच्या बांधकामांना मनाई करण्यात येणार आहे. शिवाय वीटभट्टय़ा, दगडखाणींनाही परवानगी नाकारण्यात येणार आहे. शिवाय रेल्वे, पूल, रस्तेबांधणीसह जलविद्युत प्रकल्पांसह निसर्ग पर्यटनांसाठी आवश्यक हॉटेल, रिसॉर्ट यांच्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात येईल. तसेच नव्या बांधकाम प्रकल्पांना सरसकट मनाई आहे. यामुळे निसर्गाच्या सान्निध्यात वीकेण्ड होमचे स्वप्न दाखवणाऱ्या बिल्डरांचे अनेक प्रकल्प अडचणीत येणार आहेत. शहापूर आणि वाडा तालुक्यांतील अनेक गावांत धनदांडग्यांनी शेकडो एकर जमिनी विकत घेऊन निसर्ग पर्यटन अथवा सेकंड होमचे मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांचे बांधकाम करता येणार नाही. याशिवाय, वीटभट्टय़ांसह आरागिरण्यांनाही मनाई करण्यात येणार असल्याने परिसरातील स्थानिकांच्या रोजगारावर कु ऱ्हाड कोसळणार आहे. त्याचा परिणाम मुंबई महानगर क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायावरही होणार आहे. प्रस्तावित इको-सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये मुंबई-नाशिक महामार्गालगतच्या शहापूर तालुक्यातील शहापूरसह आसनगाव, चेरपोली, कांबारे, दहागाव, खर्डी, आटगाव यांसारख्या ६२ गावांसह वाडा विभागातील कुडूस, आंबिटघर, गारगाव, नेहरोलीसह ५८, तर भिवंडीच्या १५ व मोखाडय़ातील १० गावांचा यामध्ये समावेश आहे. समितीमध्ये विविध विभागांचे प्रतिनिधी ’ प्रस्तावित इको-सेन्सेटिव्ह झोनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये कोकण विभागीय आयुक्त, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा प्रतिनिधी, केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचा प्रतिनिधी, महाराष्ट्र वन्यजीव मंडळाचा प्रतिनिधी यांसह महाराष्ट्र राज्यातील खाण, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, सिंचन विभागाच्या सदस्यांचा समावेश आहे. ’ तानसा अभयारण्याच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणात जंगलतोडीसह शिकारीचे प्रमाण वाढले आहे. शिवाय, प्रस्तावित मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासह मुंबई-अहमदाबादचा फायदा घेऊन अनेक बिल्डरांनी या परिसरात शेकडो हेक्टर जमिनी खरेदी करून सेकंड होमच्या नावाखाली मुंबई महानगर प्रदेशातील श्रीमंतांना भुरळ घातली आहे. ’ त्यांचे प्रकल्प या परिसरात आल्यास तानसाचे पर्यावरणीय स्वास्थ्य बिघडून अभयारण्यातील पशुपक्ष्यांवर गंडांतर येणार आहे. यामुळे सर्व धोके टाळण्यासाठी हा परिसरात इको-सेन्सेटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याची मागणी पर्यावरणतज्ज्ञांकडून वारंवार होत होती. त्यानुसारच, केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. तानसा अभयारण्यापासून २५ ते ३५ किलोमीटर अंतरावरील काही गावांचाही समावेश या इको-सेन्सेटिव्ह झोन क्षेत्रात करण्यात आला आहे. हा या गावांवर अन्याय आहे. याबाबत न्याय प्रक्रिया सुरू आहे. बी. बी. ठाकरे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी तथा शेतकरी प्रतिनिधी, वाडा तालुका
