पालघर : नियोजित वाढवण बंदराजवळ माहीम व टोकराळे येथील महसूल विभागाच्या ताब्यातील ८८० एकर जमिनीचे ‘पास थ्रू’ पद्धतीने महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळाने भूसंपादन केले होते. ही जमीन हस्तांतराच्या तरतुदीनुसार ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ला वस्त्रोद्याोग प्रकल्प उभारण्यासाठी द्यावी, असा अर्ज एमआयडीसीने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केला आहे. मात्र या हस्तांतरादरम्यान राज्य शासनाला व नंतर एमआयडीसीला किती मोबदला मिळणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) कंपनीच्या प्रस्तावित वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सप्टेंबर व ११ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली. या वेळी भूसंपादनासाठी जमिनीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देशित करण्यात आले होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडतर्फे १६ सप्टेंबर व २१ सप्टेंबर रोजीच्या पत्राद्वारे पालघर तालुक्यातील माहीम गावातील २२६.५५.४० हेक्टर-आर व टोकराळे येथील १२५.५५ हेक्टर-आर अशी सुमारे ८८० एकर क्षेत्रफळ जागा ‘पास थ्रू’ पद्धतीने वाटप करण्याबाबत एमआयडीसीला विनंती केली होती. या भूसंपादनाबाबत क्षेत्र निश्चितीसाठी वन विभागाच्या अहवालासह सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. रिलायन्सतर्फे या ठिकाणी पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. शुद्ध तेरेफ्थॅलिक अॅसिड (३.२ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष) व पॉलिस्टर कॉम्प्लेक्स (०.९ दशलक्ष मॅट्रिक टन प्रति वर्ष) उत्पादनाचा हा प्रकल्प असेल. प्रकल्पासाठी टोकराळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६, ८, १०, १२ अ, १३, १४, ३१, ३३ व ३४ मधील १२५.५५ हेक्टर व त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या माहीम गावातील सर्व्हे नंबर ८३५ मधील ६२.९८ हेक्टर व सर्व्हे नंबर ८३६ मधील ११७.८३ हेक्टर जागेचे हस्तांतरण एमआयडीसीकडे करून नंतर ‘पास थ्रू’ तरतुदीनुसार जागा रिलायन्स इंडस्ट्रीजला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबरीने वाहतूक व्यवस्थेच्या कामी (लॉजिस्टिक्स) माहीम गावातील सर्व्हे नंबर ९७४ मधील ४५.०५ हेक्टर जागा मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व्हे नंबर ८३६ मधील जागेचा ताबा महसूल विभागाकडे असला तरी ही जागा संरक्षित वन म्हणून १८८९ च्या अधिसूचनेमध्ये दिसून येत आहे. या क्षेत्रावरील संरक्षित वनाचे आरक्षण कमी करण्याच्या दृष्टीने एमआयडीसीने प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>पालघर : महामार्गावर रसायनाचा टँकर उलटला; रसायन घेऊन जाण्यासाठी नागरिकांची झुंबड
वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना एमआयडीसीने महसूल विभागाला द्यावयाचा मोबदला कृषी दराने द्यावा की त्याचे व्यावसायिक व वाणिज्य वापर होणार असल्याचे स्पष्ट असल्याने अकृषक दराने दर आकारणी व्हावी याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. या संदर्भात वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत असून वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी नाममात्र दराने जागा संपादित करून बाजारभावापेक्षा तुलनात्मक कमी दराने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला विक्री करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
चार नवीन रस्त्यांची उभारणी
८८० एकर क्षेत्रफळ व विस्तारित असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ३० मीटर रुंदीचे माहीम खाडीवरील केळवा रोडपर्यंत (१ कि.मी.) व माहीम गावापर्यंत वायव्य दिशेने (१.५ कि.मी.) असे दोन रस्ते तर २० मीटर रुंदीचे केळवा रोड (१.५ कि.मी.) व चिंतूपाडा (२.५ कि.मी.) अशा रस्त्यांची उभारणी करण्यासाठी एमआयडीसीने सहकार्य करावे अशी विनंती रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे प्रकल्प प्रमुख वसंत पाटील यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
प्रकल्पासाठी पाण्याचीही मागणी
वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी पालघर तालुक्यातील वांद्री तलावातून वर्षाला १२ दशलक्ष घनमीटर तर देवखोप धरणातून दोन दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी अर्जासोबत करण्यात आली आहे. बरोबरच एमआयडीसीच्या कूर्झे धरणातून वर्षाला १३ दशलक्ष घनमीटर पाणी मिळण्याचीही मागणी आहे. बांधकामासाठी पाटबंधारे विभागाने वार्षिक ३.५ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआयएल) कंपनीच्या प्रस्तावित वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सप्टेंबर व ११ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली. या वेळी भूसंपादनासाठी जमिनीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देशित करण्यात आले होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडतर्फे १६ सप्टेंबर व २१ सप्टेंबर रोजीच्या पत्राद्वारे पालघर तालुक्यातील माहीम गावातील २२६.५५.४० हेक्टर-आर व टोकराळे येथील १२५.५५ हेक्टर-आर अशी सुमारे ८८० एकर क्षेत्रफळ जागा ‘पास थ्रू’ पद्धतीने वाटप करण्याबाबत एमआयडीसीला विनंती केली होती. या भूसंपादनाबाबत क्षेत्र निश्चितीसाठी वन विभागाच्या अहवालासह सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. रिलायन्सतर्फे या ठिकाणी पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. शुद्ध तेरेफ्थॅलिक अॅसिड (३.२ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष) व पॉलिस्टर कॉम्प्लेक्स (०.९ दशलक्ष मॅट्रिक टन प्रति वर्ष) उत्पादनाचा हा प्रकल्प असेल. प्रकल्पासाठी टोकराळे येथील सर्व्हे क्रमांक ६, ८, १०, १२ अ, १३, १४, ३१, ३३ व ३४ मधील १२५.५५ हेक्टर व त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या माहीम गावातील सर्व्हे नंबर ८३५ मधील ६२.९८ हेक्टर व सर्व्हे नंबर ८३६ मधील ११७.८३ हेक्टर जागेचे हस्तांतरण एमआयडीसीकडे करून नंतर ‘पास थ्रू’ तरतुदीनुसार जागा रिलायन्स इंडस्ट्रीजला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबरीने वाहतूक व्यवस्थेच्या कामी (लॉजिस्टिक्स) माहीम गावातील सर्व्हे नंबर ९७४ मधील ४५.०५ हेक्टर जागा मिळण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्व्हे नंबर ८३६ मधील जागेचा ताबा महसूल विभागाकडे असला तरी ही जागा संरक्षित वन म्हणून १८८९ च्या अधिसूचनेमध्ये दिसून येत आहे. या क्षेत्रावरील संरक्षित वनाचे आरक्षण कमी करण्याच्या दृष्टीने एमआयडीसीने प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>पालघर : महामार्गावर रसायनाचा टँकर उलटला; रसायन घेऊन जाण्यासाठी नागरिकांची झुंबड
वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना एमआयडीसीने महसूल विभागाला द्यावयाचा मोबदला कृषी दराने द्यावा की त्याचे व्यावसायिक व वाणिज्य वापर होणार असल्याचे स्पष्ट असल्याने अकृषक दराने दर आकारणी व्हावी याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. या संदर्भात वरिष्ठांकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत असून वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी नाममात्र दराने जागा संपादित करून बाजारभावापेक्षा तुलनात्मक कमी दराने रिलायन्स इंडस्ट्रीजला विक्री करण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
चार नवीन रस्त्यांची उभारणी
८८० एकर क्षेत्रफळ व विस्तारित असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ३० मीटर रुंदीचे माहीम खाडीवरील केळवा रोडपर्यंत (१ कि.मी.) व माहीम गावापर्यंत वायव्य दिशेने (१.५ कि.मी.) असे दोन रस्ते तर २० मीटर रुंदीचे केळवा रोड (१.५ कि.मी.) व चिंतूपाडा (२.५ कि.मी.) अशा रस्त्यांची उभारणी करण्यासाठी एमआयडीसीने सहकार्य करावे अशी विनंती रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे प्रकल्प प्रमुख वसंत पाटील यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
प्रकल्पासाठी पाण्याचीही मागणी
वस्त्रोद्याोग प्रकल्पासाठी पालघर तालुक्यातील वांद्री तलावातून वर्षाला १२ दशलक्ष घनमीटर तर देवखोप धरणातून दोन दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी अर्जासोबत करण्यात आली आहे. बरोबरच एमआयडीसीच्या कूर्झे धरणातून वर्षाला १३ दशलक्ष घनमीटर पाणी मिळण्याचीही मागणी आहे. बांधकामासाठी पाटबंधारे विभागाने वार्षिक ३.५ दशलक्ष घनमीटर पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.