बालके, गरोदर मातांना घरपोच आहार योजनेचे फलित कागदावरच; शासनाचा कोट्यावधी रुपयांच्या निधीचा होत आहे अपव्य

लहान बालके तसेच गरोदर व स्तनदा मातांना आवश्यक उष्मांक व प्रथिने मिळावी या दृष्टीने राज्य शासनाने अनेक वर्षांपूर्वी घरपोच आहार देण्याची योजना राबवत आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे खाद्यपदार्थ तयार करण्याची पद्धती वेगळी असल्याने तसेच तयार (प्रिमिक्स) वस्तूंची चव लहान मुलांना रुचत नसल्याने त्याचे सेवन केले जात नसल्याचे काही वर्षांपूर्वी पाहण्यात आले होते. शिवाय पुरविला जाणाऱ्या वस्तूंच्या दर्ज्याबाबत तक्रारी आल्याने श्रमजीवी संघटनेने आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर काही वर्ष लाभार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या कडधान्य व कच्चे धान्य यांना चांगला प्रतिसाद लाभल्याचे अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाली आहे.

राज्य सरकारने या संदर्भात जिल्हानिहाय ठेका दिला असून पालघर जिल्ह्यातील सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील सुमारे ५८ हजार बालके, १० हजार गरोदर माता व १२ हजार स्तनदा माता यांना राजस्थान मधील कोटा जिल्ह्यातील कोटा दालमिल यांच्यातर्फे घरपोच आहार पोहोचविला जात आहे. या पुरवल्या जाणाऱ्या प्रिमिक्स खिचडी मध्ये गरम पाणी टाकून त्याची सेवन करणे अपेक्षित आहे. मात्र या प्रिमिक्स खिचडी मध्ये असणाऱ्या तेलच्या विशिष्ट वासामुळे त्याचे सेवन केले जात नसल्याचे पालक वर्गांकडून माहिती पुढे आली आहे.

शिवाय काही प्रसंगी या प्रिमिक्स खिचडी मधील खारटपणा अधिक असल्याचे किंवा त्यामधील पदार्थ खोमट झाल्याच्या देखील तक्रारी पुढे आल्या असून स्थानिकांना या राजस्थानी बनावटीच्या खाद्यपदार्थांची चव रुचकर वाटत नसल्याने त्याच्या सेवनाकडे लाभार्थी पाठ फिरवत आहेत. काही प्रसंगी लाभार्थ्यांकडून या घरपोच धान्याची उचल होत नसल्याचे तर इतर वेळी अंगणवाडीतून घेतलेले धान्य शेळ्या, मेंढऱ्या किंवा कोंबड्याना दिले जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. परिणामी शासनाकडून कोट्यावधी रुपये खर्च करून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेचे फलित मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.

या संदर्भात पालघर जिल्हा परिषदेची महिला व बालविकास विभागाची उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकट हुंडेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता लाभार्थ्यांच्या संख्यानिहाय घरपोच आहाराचे पॅकेट मागवून त्यांचे वितरण अंगणवाडी सेविके मार्फत नियमितपणे केले जाते. या टीएचआरच्या दर्जाबाबत अलीकडच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या नसल्याचे त्यांनी लोकसत्ता ला सांगितले. ही योजना राज्य शासनातर्फे राबवली जात असल्याने त्याच्या दर्जाबाबत स्थानिक पातळीवर पाहणी होत नसल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.

घरपोच आहारामध्ये रेडीमिक्स किंवा प्रिमिक्स खाद्यपदार्थ स्थानिक चवीनुसार उपलब्ध नसल्याने त्याचा उपयोग केला जात नसल्याचे असेच अश्या खाद्यपदार्थांचा दर्जा सुमार असल्याचे श्रमजीवी संघटनेने यापूर्वी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर काही काळ बंदिस्त पॅकेट मधून विविध प्रकारचे धान्य दिले गेल्याने असे धान्य शिजवून लाभार्थी त्याचे सेवन करित असत. राज्य शासनाने ठेकेदारांची मर्जी राखण्यासाठी प्रिमिक्स खाद्यपदार्थांची योजना राबवण्याचा घाट चालला असून यामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय होत आहे.- सीता घाटाळ, कुपोषण निर्मूलन केंद्र, जव्हार

खाद्य पदार्थांचे मर्यादित आयुर्मान

प्रिमिक्स पद्धतीने देण्यात येणारी खिचडी व अन्य पदार्थांचे उत्पादनापासूनचे आयुर्मान चार ते पाच महिन्यांचे असून प्रत्यक्षात अंगणवाडी पातळीवर या पदार्थांचे वितरण झाल्यानंतर दोन ते अडीच महिने मिळतात असे सर्वसाधारणपणे दिसून आले आहे. या खाद्य पदार्थांचा वापर करण्याचा सुरक्षित कालावधी (एक्सपायरी) पुरेशा प्रमाणात नसल्याने अनेकदा खाद्यपदार्थांचा दर्जा खालावत असल्याची तक्रार पालकांकडून करण्यात येत आहे.

घरपोच आहाराचे प्रमाण

सहा महिने ते तीन वर्ष दरम्यानच्या बालकांना प्रतिदिन ५०० किलो कॅलरी उष्मांक व १२- १५ ग्रॅम प्रथिने मिळावे या दृष्टीने दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी १७५० ग्रॅम मुगडाळ व १७५० ग्रॅम तूर डाळीची खिचडी प्रिमिक्स खिचडी तसेच १७५० ग्रॅम मल्टीमिक्स सिरीयल अँड प्रोटीन प्रिमिक्स व ५०० ग्रॅम मल्टीमिक्स सिरीयल अँड प्रोटीन मिलेट प्रत्येक लाभार्थ्यांना देण्यात येते. गरोदर माता व स्तनदा मातांना प्रतिदिन ६०० किलो कॅलरी उष्मांक व १८- २० ग्रॅम प्रथिने मिळावीत या दृष्टीने तीन प्रकारच्या प्रिमिक्स प्रत्येकी २१०० ग्रॅम व १२८० ग्रॅम मिलेट आधारित खाद्यपदार्थ ही पाकीट देण्यात येतात. कुपोषित बालकांना प्रतिदिन ३००.६१ किलो कॅलरी उष्मांक व ९.२७ ग्रॅम प्रथिने मिळावी या दृष्टीने याच प्रिमिक्स खाद्यपदार्थांचे अधिक प्रमाणात वितरण केले जात असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.