नीरज राऊत पालघर : प्रस्तावित मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण हे सारे प्रकल्प पालघरमधून जाणार असतानाच पालघरमध्ये सॅटेलाइट विमानतळ उभारण्यासाठी सर्वेक्षण व अन्य प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्याने. आगामी काळात पालघर हे वेगवेगळय़ा माध्यमांतून संपर्काचे मध्यवर्ती केंद्रस्थान (कनेक्टिव्हिटी हब) होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. शिर्डीच्या धर्तीवर मध्यम आकाराचे सॅटेलाइट विमानतळ उभारण्यासाठी साडेतीन ते चार किलोमीटर लांबी तसेच सहाशे ते आठशे मीटर रुंदीची धावपट्टी उभारणी गरजेचे असून त्यासाठी ३५० ते ४०० हेक्टर म्हणजेच सुमारे एक हजार एकर जागेची आवश्यकता लागेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी पालघरमध्ये विमानतळ उभारण्याचे सूतोवाच ‘लोकसत्ता’च्या कार्यक्रमात केल्यानंतर पालघर जिल्हा प्रशासनाने सलग क्षेत्रफळ असणाऱ्या काही जागांची माहिती संकलित करून ती भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिली आहे. पालघर तालुक्यातील वनविभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी तसेच सिडकोला मुख्यालयाच्या बांधकामाच्या बदल्यात विकासासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीलगत असलेल्या खासगी जमिनींचे भूसंपादन करून पालघर तालुक्यातील दोन किंवा तीन जागेचे प्रस्ताव तसेच तलासरी तालुक्यातील एक प्रस्ताव विमानतळ प्राधिकरणाकडे दिल्याचे समजते. विमानतळ प्राधिकरणाची तज्ज्ञ समितीमार्फत या विविध प्रस्तावांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर जागानिश्चिती करण्यात येईल, असे सांगण्यात येते. अतिक्रमणांचा विळखा विशेष म्हणजे पालघर तालुक्यात ज्या ठिकाणी विमानतळकरिता जागा प्रस्तावित करण्यात आली आहे, त्यालगत सुमारे शंभर एकर जागेवर विविध प्रकारचे अतिक्रमणे झाल्याचे दिसून आले आहे. शर्थभंग, आदिवासी जमिनीवर अतिक्रमण तसेच शासकीय व बुरुजावर जागेवर अतिक्रमण मोठय़ा प्रमाणात झाले असून त्यावर संबंधित विभागाने सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात विमानतळ उभारताना अतिक्रमण दूर करण्याचे आव्हान शासनासमोर राहणार आहे. संपर्काचे केंद्रबिंदू प्रस्तावित पालघर विमानतळ हे मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला जोडणारे असून याच विमानतळाच्या लगत मुंबई- बडोदा द्रुतगती महामार्ग जात आहे. त्याखेरीज काही अंतरावरून सहापदरी मुंबई- अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग अस्तित्वात असून या महामार्गाचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. विमानतळाच्या पश्चिमेला सागरी महामार्ग प्रस्तावित असून गेल्या काही वर्षांपासून या महामार्गाचे काम रेंगाळलेले असले तरीदेखील विमानतळाच्या प्रस्तावाला चालना मिळाल्यानंतर वेगवेगळय़ा रस्त्यांच्या कामांकरिता निधी उपलब्ध केला जाईल अशी शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वेची उपनगरीय सेवा डहाणू रोडपर्यंत विस्तारित करण्यात आली असून विरार ते डहाणू रोड दरम्यानच्या चौपदरीकरणाचे काम २०२७-२८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असून प्रस्तावित विमानतळाला विविध मार्गाद्वारे जोडणे शक्य होणार आहे. पर्यटन व गृहनिर्माणला चालना औद्योगिक वसाहतीसाठी प्रसिद्ध असणारी तारापूर औद्योगिक वसाहत प्रस्तावित विमानतळाच्या जवळपास असले तरीही सुमारे ११२ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सागरी पर्यटनाला प्रस्तावित विमानतळामुळे चालना मिळण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित विमानतळ शेतालगत अतिक्रमण पालघर जिल्ह्यात विमानतळ उभारणीसाठी प्रस्तावित असणाऱ्या काही ठिकाणी लगेच सुमारे शंभर एकरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर शासकीय जमीन, सिडकोकडे हस्तांतरित झालेली जमीन तसेच नवीन शर्तीच्या व आदिवासी जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून ते दूर करण्यास शासकीय यंत्रणा आजवर दुर्लक्ष करीत आहे. विमानतळाचे स्थळ निश्चित झाल्यानंतर अशा ठिकाणी अतिक्रमण दूर करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. विमानतळ उभारणीसाठी जर खासगी जमिनी भू-संपादित करणे आवश्यक झाल्यास सध्या वेगवेगळय़ा राष्ट्रीय प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या दराच्या अनुषंगाने विमानतळ उभारण्याची जमिनीचे दर (किंमत) काही पटीने वाढेल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे उपलब्ध शासकीय जमिनीमध्येच मध्यम आकाराचे सॅटेलाइट विमानतळ उभारण्याचे सध्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या विचाराधीन आहे.
