शहरबात : नीरज राऊत राज्यातील बहुतांश जिल्ह्य़ांप्रमाणे पालघर जिल्ह्य़ातील कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे धडक तपासणी केलेल्या मोहिमेनंतर आढळून आले आहे. वैद्यकीय सेवांचा स्तर उंचावण्याबरोबर कुपोषणाचे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी समाज शिक्षणाची नितांत गरज असल्याचे दिसून आले आहे. गर्भवती काळात सर्वसामान्य महिलांचे वजन १० ते १२ किलोने वाढणे अपेक्षित असते. अडीच किलोपेक्षा कमी वजनाचे बाळ जन्मास आल्यास ते सुदृढ मानले जात नाही. खासगी बालरोग तज्ज्ञांच्या मते बाळाचे जन्माच्या वेळी वजन ३.३ किलो किमान असावे असे मत आहे. पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांत जन्माला येणारी अधिकतर बाळ ही दोन ते अडीच किलो वजन गटातील असल्याने साहजिकच त्याला वेगवेगळ्या आजाराची लागण होते. त्यामुळे वजन व उंची गुणोत्तरामध्ये त्यांना कुपोषित संबोधले जाऊ लागते. अशा बाळांना अनेक आजारांची सहजगत लागण होत असल्याने बालमृत्यूचे प्रकारदेखील घडत असतात. मुळात सुदृढ बालिका जन्माला आली तर तिच्यामधील गर्भाशय पूर्णपणे विकसित झालेला असेल ही संकल्पना समजून घेणे गरजेचे आहे. मात्र आदिवासी भागांमध्ये आपले वजन वाढले, तसेच बाळाचे वजन वाढले तर आपल्या पोटाला कात्री बसेल (सिझेरियन होईल) या भीतीपोटी अनेक महिला मुळातच गर्भवती काळात आपला आहार मर्यादित ठेवताना दिसून येतात. शहरी भागांतील गर्भवती महिलांची ज्या प्रमाणात काळजी घेतली जाते. त्याउलट ग्रामीण भागांतील गर्भवती महिला प्रसूतीच्या दिवसापर्यंत स्वत: काम करत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. ४० किलोपेक्षा कमी वजनाच्या गर्भवती महिलांना ‘जोखीम माता’ असे विभागवारी करून त्यांच्याकडे लक्ष दिले जाते. तरीही शासनाकडून पुरवला जाणारा औषधोपचार, पूरक आहार घरी गेल्यानंतर त्यांच्याकडून सेवन केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा मातांची नियमित तपासणी करून तपासणीच्या वेळी त्याला वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसमक्ष औषध देणे आवश्यक झाले आहे. पांढऱ्या रंगाच्या वस्तू या शरीराला घातक व अपायकारक असल्याची रूढी-परंपरा ग्रामीण भागांत मोठय़ा प्रमाणात आहे. त्यामुळे अनेकदा गर्भवती माता दूध, दूधजन्य अन्नपदार्थ तसेच अंडीदेखील सेवन करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. इतकेच नव्हे तर मोड आलेले कडधान्य व नागली ही अतिशय पोषक असल्याचे समजवण्यात आल्यानंतरदेखील समाजात पसरवलेल्या गैरसमजुतीमुळे त्याचे सेवन होत नसल्याने ग्रामीण भागातील जुन्या रूढी-परंपरा बदलण्यासाठी समाज शिक्षणाची अजूनही मोठय़ा प्रमाणात गरज असल्याचे भासत आहे. किशोरवयीन मुलींची हिमोग्लोबिनची नियमित तपासणी करणे व त्यांना पूरक आहार व नियमित औषधोपचार देणे हीदेखील काळाची गरज आहे. मुलींचे शिक्षण किमान बारावीपर्यंत झाल्यास त्यांचा लग्न होण्याचा कालावधी १४ ते १६ वर्षांंपासून १८ ते १९ वर्षांंपर्यंत वाढत असल्याचे कुपोषणसंदर्भात विक्रमगड, भोपोली येथे काम करणाऱ्या ढवळे मेमोरियल ट्रस्टच्या कुपोषण अभ्यास गटाच्या पाहणीतून पुढे आले आहे. शिक्षण प्राप्त झालेल्या गर्भवतींचे प्रसूतीचे वय तसेच दोन प्रसूतीदरम्यानचा कालावधी वाढत असल्याने तसेच गर्भवती काळात त्यांच्यामार्फत नियमित खाण्याची पद्धती अवलंबिली जात असल्याने कुपोषित बालके जन्माला येण्याची साखळी खंडित करण्यास शिक्षणाचा मोठा हातभार लागू शकेल. जे सभोवताली पिकते त्याचे मुबलक प्रमाणात सेवन केल्यास शरीराला आवश्यक घटक प्राप्त होतात याची जनजागृती करणे तितकेच आवश्यक आहे. शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मल्टिविटामिन, आयन, कॅल्शियम, फोलिक अ‍ॅसिडच्या गोळ्या तसेच पुरवले जाणारे कच्चे धान्य ग्रामीण भागांतील नागरिक त्याचा वापर पुरेशा प्रमाणात करत नसल्याने खाद्यतेलयुक्त आहार, ताजे मासे तसेच मांसाहाराची नियमित सेवन केल्यास आहारातील प्रथिने सामग्रीचे प्रमाण वाढू शकेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गर्भवती व कुमारी मुली, गर्भावर व स्तनदा महिलांना नियमित खाण्याची सवय लावणे, प्रवृत्त करणे व त्यांच्या निरोगी आरोग्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे त्याला प्रेरित करणे गरजेचे आहे. मुदतपूर्व प्रसूती झाल्यास बाळाचे वजन कमी असल्यास किंवा त्याला एखादा गंभीर आजार असल्यास त्याला शासनाच्या वेगवेगळ्या बाल संगोपनाच्या व्यवस्थेमध्ये मर्यादित काळासाठी दाखल करण्यात येते. अशा देखरेखीमधून बाळ बाहेर पडल्यानंतर आवश्यक प्रथिने, पोषक घटक मिळत नसल्याने पुन्हा कुपोषणाच्या विळख्यात येऊन आजारी पडण्याचा प्रकार वारंवार सुरू होतो. अशा आजारी व वारंवार कुपोषित बालकांसाठी शासनाने समर्पित रुग्णालय उभारून अशा बालकांवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे, त्यांना तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मार्गदर्शनाखाली औषधोपचार मिळणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागांत अनेकदा बाळ दोन ते अडीच वर्षे आईच्या दुधावर पूर्णपणे अवलंबून राहत असल्याचे प्रकार घडतात. सहा- आठ महिन्यांपासून त्याला आईच्या दुधासह पूरक आहार द्यावा, तसेच दोन वर्षांनंतर स्तनपान बंद करावे यासाठी लोकशिक्षणाची गरज आहे. कुमारवयीन मुली, गर्भवती माता, स्तनदा माता व त्यांच्या पोटी जन्माला आलेले तीन ते सहा वर्षांंपर्यंतची बालके यांना सुदृढ ठेवण्यासाठी पोषक आहार देणे गरजेचे असून त्यांच्या आहारात पौष्टिकता राखून या घटकांचा समग्र दृष्टिकोनातून विकास होणे गरजेचे आहे. सध्या कुपोषित बालकांवर शासनाकडून अनेक योजना राबवून विपुल खर्च केला जात असला तरी आरोग्य शिक्षणासाठीदेखील प्राधान्याने योजना आखणे हेसुद्धा गरजेचे आहे. ग्रामीण भागांत आजारी पडल्यानंतर अनेकदा गावठी औषधे देणारी मंडळी किंवा भक्तांकडे नागरिक जाण्यास प्राधान्य देत असल्याने अशा घटकांनादेखील मुख्य प्रवाहात घेऊन त्यांना लोकशिक्षण देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. किशोरवयीन मुलगी सुदृढ असल्यास त्या माता म्हणून सुदृढ राहतील, अशा मातेने सुदृढ बालकास जन्म दिल्यास कुपोषणाचे प्रमाण नियंत्रणात येईल, हे सूत्र समजून घेऊन त्याआधारे आखणी करणे प्रशासनाला आवश्यक आहे. आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांच्यामार्फत शासनाच्या बहुतांश योजना तळागाळापर्यंत राबवल्या जातात. काही प्रमाणात त्यांच्याकडूनदेखील अशा प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. उपोषण मर्यादित ठेवण्यासाठी तसेच गर्भवती व स्तनदा मातांना आवश्यक तसेच पूरक आहार मिळावा यासाठी अशा अंगणवाडी सेविकांचे नियमित प्रोत्साहित करणेदेखील आवश्यक आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने कुपोषण उच्चाटनासाठी केले जाणारे प्रयत्न प्रभावी ठरत नसल्याचे दिसून आले आहे. समाज शिक्षणाद्वारे मतपरिवर्तन घडवून कुपोषण निर्मूलन सध्या करण्यात महत्त्वाचे असून या करीत सर्व संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक घेणे, खासगी क्षेत्रात काम करणारे बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, कुपोषण विषयाचे अभ्यासक, सामाजिक संस्था यांना सोबत घेऊन एकत्र आखणी केल्यास जिल्ह्य़ातील बालकांचे कुपोषण लवकरच नियंत्रणात येऊ शकेल.
