सीआरझेड मर्यादा ५०० मीटरवरुन ५० मीटरवर पालघर: सागरी नियमन क्षेत्राची (सी आर झेड) मर्यादा शिथिल करून नियंत्रण हद्द ५० मीटपर्यंत करण्याच्या अंतिम आराखडय़ाला राष्ट्रीय सागरी हद्द प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यामुळे समुद्रकिनाऱ्याजवळील रखडलेल्या बांधकामांसह स्थानिक पर्यटन विकासाला फायदा होणार आहे. त्यामुळे पालघर जिल्ह्याच्या स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण असून या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी क्षेत्रामध्ये पाचशे मीटर अंतराच्या सागरी नियमन कायद्यामुळे पर्यटन व्यवसायाला खीळ बसली होती, तसेच या क्षेत्रातील अनेक बांधकामे परवानगीविना खोळंबून राहिली होती. त्यामुळे मोठय़ा अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. पर्यटन वाढीसाठी ही अट शिथिल करण्याची मागणी, जिल्ह्यातील विविध पर्यटन संघटनांनी शासनाकडे केली होती. अखेर पाचशे मीटरची ही अट पन्नास मीटरवर आणल्याने पन्नास मीटरच्या पुढील किनारा क्षेत्रावर पर्यटन व्यावसायिकांना पर्यटन व्यवसाय विस्तारासाठी चांगला वाव मिळेल. या निर्णयामुळे स्थानिकांना पर्यटन व्यवसायाच्या अनेक संधी, रोजगार उपलब्ध होतील तसेच पर्यटनाच्या अनेक सुविधा प्राप्त होतील असे म्हटले जात आहे. यामुळे पालघर जिल्ह्याच्या किनाऱ्यावर पर्यटकांची संख्या वाढेल आणि पर्यटनातून मिळणाऱ्या महसुलातही वाढ होईल, असे मत पर्यटन व्यावसायिकांनी व्यक्त केले. येत्या दोन दिवसांत या निर्णयाचे अंतिम आराखडे उपलब्ध होणार असल्याचे पर्यावरण विभागातील सूत्रांनी म्हटले आहे. पर्यावरणप्रेमींचा विरोध जिल्ह्यात किनारा लाभलेल्या ठिकाणी व सीआरझेड कायदा असलेल्या ठिकाणी बांधकामासाठी कमी क्षेत्रफळाचे चटईक्षेत्र (एफएसआय) मिळत होते. मात्र मर्यादा ५० मीटर करण्यात आल्यामुळे सरसकट अडीच पट चटईक्षेत्रफळ वाढणार आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प येऊ पाहतील. मात्र अशामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल हे गृहीत धरून पर्यावरणवादी संस्था, पर्यावरणप्रेमी या निर्णयाला विरोध करताना पाहावयास मिळत आहे. पर्यटन उद्योग हा प्रदूषणकारी उद्योग नाही. मिळालेल्या सवलतीचा संयमाने वापर करत पर्यावरणीय ऱ्हास टाळून पर्यटनाच्या मोठय़ा संधी निर्माण करणे शक्य आहे. - प्रभाकर सावे, संस्थापक सदस्य, कोकण भूमी कृषी-पर्यटन सह. संस्था, कोकण प्रांत गेल्या अनेक वर्षांपासून खुंटलेल्या पर्यटन व्यवसायाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पर्यावरणीय विचार करून हा विकास साधला जाईल अशी अपेक्षा आहे. -आशीष पाटील, सदस्य, केळवे बीच पर्यटन उद्योग विकास संघ
