नीरज राऊत पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी किमान १७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असला तरी पर्यटन स्थळ म्हणून घोषित झालेल्या बहुतांश ठिकाणी दृष्टीस पडेल, असा बदल झालेला दिसून येत नाही. प्रस्थापित असलेल्या सागरी किनारपट्टीवरील पर्यटनाला चालना देण्याऐवजी ग्रामीण भागांत पर्यटनाची जोड देऊन आर्थिक विकास साधण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न फोल ठरला आहे. जिल्ह्याच्या आगामी वाटचालीकडे पाहता सागरी भागातील पर्यटन विकासाकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे झाले आहे. पर्यटन विकासासाठी जिल्हा नियोजन समिती व प्रादेशिक पर्यटन विभागाकडून वेगवेगळय़ा विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील विविध पर्यटन स्थळांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांकरिता खर्च झाला आहे. जव्हार तालुक्यात ७.३३ कोटी, मोखाडा येथे ८.५६ कोटी, वाडा येथे ४५ लाख तर विक्रमगड येथे ६३ लाख रुपयांचा समावेश आहे. यापैकी अधिकतर खर्च हा रस्त्यांच्या संरक्षण िभत (रिटेिनग वॉल), रस्त्यांची दुरुस्ती, पार्किंग शेड, सौर पथ दिवे, शौचालय आदींवर खर्च झाला असून प्रत्यक्षात यापैकी अनेक कामे झाली नसल्याचे तसेच झालेल्या कामांचा दर्जा राखला गेला नसल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे चार ग्रामीण तालुक्यांमध्ये असणाऱ्या पर्यटन स्थळांची प्रसिद्धी करण्यास शासकीय यंत्रणा अपयशी ठरली, पर्यटन स्थळांकडे जाण्यासाठी मार्गदर्शिका किंवा माहिती साइडबोर्ड बसवण्यात आले नाहीत. यापैकी काही पर्यटन स्थळे वन विभागाच्या जागेत असल्याने त्या ठिकाणी कामे होऊ शकली नाहीत. ज्या दुर्गम भागात पर्यटनाच्या विकासासाठी खर्च झाला आहे त्याचे योग्य प्रकारे नियोजन व काम झाल्यानंतर प्रत्यक्षात पाहणी योग्य प्रकारे न झाल्याने अनेक कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. पर्यटन विकासाच्या दृष्टिकोनातून सल्लागारांची नेमणूक करून त्याकरिता लाखो रुपयांचा खर्च केला गेला असला, तरीही दृश्यमान विकास तसेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडे पडले आहेत. प्रशासनाला आपली झालेली चूक लक्षात आल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती आणि डांबरीकरणावर खर्च करण्याऐवजी १०-१२ वर्षे आयुष्यमान असणारे काँक्रीट रस्ते उभारणे व पर्यटन केंद्रनिहाय नोंदवही ठेवून दुबार कामे टाळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत झालेल्या पर्यटन विकासाच्या कामाचा आढावा प्रशासनाने घेतला असून इतर माध्यमांचा पर्यटन विकास कामासाठी वापर करण्याचा घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हीसुद्धा समाधानाची बाब आहे. जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाचा समग्र विचार यापूर्वी झाला नसल्याचे दिसून आले आहे. बहुदा त्यामुळे बंदरपट्टीच्या वसई, पालघर, डहाणू व तलासरी तालुक्यातील १८-२० समुद्रकिनाऱ्यांकरिता किरकोळ खर्च झाल्याचे दिसून येते. पालघर जिल्ह्यात विमानतळ उभारण्याचे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आल्याने या भागाला आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांकडून मागणी येईल हे लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने सागरी भागालगत पर्यटन विकास करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. किनारपट्टीवर स्वच्छता राखण्यासाठी लगतच्या गावांमध्ये हागणदारी मुक्त गावांची संकल्पना राबविणे उपयुक्त ठरली असून जिल्हा परिषदेला एक कोटी ६२ लाख रुपये खर्चून बीच क्लििनग अर्थात यांत्रिक पद्धतीने समुद्रकिनारा सफाई करण्यासाठी यंत्रसामग्री उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात या यंत्रसामग्रीची निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली नसल्याने या कामी मंजूर केलेला निधी उपयुक्त ठरला नाही. किनाऱ्यालगत निवास व्यवस्था पर्यटन चालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण बाब असून खासगी भांडवलदारांचा सहभाग घेऊन अशा सुविधा उभारण्याची शक्य आहे. राज्य पर्यटन महामंडळाने केळवा, बोर्डी अशा प्रचलित ठिकाणी किनाऱ्यावर हंगामी निवास योजना श्ॉकह्ण उभारण्याचे निश्चित केले असले तरीही याकामी अजूनही विशेष प्रगती झालेली नाही. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये पर्यटन स्थानांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे तसेच पार्किंगसाठी वाहनतळ उभारण्याची गरज आहे. किनारपट्टीच्या भागात पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, किनारा स्वच्छ राखण्यासाठी व्यवस्था, पाण्याच्या सुविधेने सुसज्ज शौचालय, स्नानगृह व चेंजिंग रूम उभारणे देखील तितकेच गरजेचे आहे. जिल्ह्याकडे पर्यटन व्यवसाय विकासासाठी वाव असून दरवर्षी मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च होत असतो. या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नियमित सल्लागार, वास्तुविशारद व अभियंता यांची जिल्हा नियोजन अंतर्गत नेमणूक करणे गरजेचे आहे. स्थापनेपासून जिल्ह्याने चार जिल्हाधिकारी पाहिले असून पर्यटन विकासाबाबत धोरणात सातत्य राखले गेले नाही. एकेकाळी गिर्यारोहण व साहसी पर्यटनाकडे लक्ष केंद्रित करून गाइड निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्याची संकल्पना कागदावरच राहिली तर जिल्ह्यात सध्या एका दिवसासाठी येणारा पर्यटक तीन-चार दिवस जिल्ह्यातच वास्तव्य करेल यादृष्टीने पर्यटन सर्किटची उभारणी करणे व त्या अंतर्गत विकास करणे ही संकल्पना बैठकीतल्या ‘प्रेझेंटेशन’ पुरती मर्यादित राहिली. प्रत्यक्षात त्या दृष्टीने कागदी घोडे नाचविण्यापलीकडे कोणतेही कार्य झाले नाही. जिल्ह्यात असणाऱ्या पर्यटन व्यवसायातील मंडळींना स्वच्छता, हॉस्पिटॅलिटी, हाऊसकीपिंग व खाद्यपदार्थ बनविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी अपेक्षित प्रयत्न झाले नाही. स्थानीय खाद्यपदार्थाना मागणी असताना खाद्य महोत्सवह्ण किंवा या भागात उत्पादित होणाऱ्या फळ, भाज्या, रानभाज्या यांच्यासाठी व्यापक प्रमाणात महोत्सव करण्याचे प्रयत्न मर्यादित राहिले. येणाऱ्या पर्यटकांना घरी परत जाताना येथील फळभाज्यांपासून उत्पादित होऊ शकणाऱ्या खाद्यपदार्थाच्या दृष्टीने प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी देखील व कृषी पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी प्रशासनाला विचार करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायिकांनी आपली मानसिकता बदलते तितकेच गरजेचे असून बदलत्या काळाबरोबर पर्यटकांच्या असणाऱ्या अपेक्षांची पूर्तता न केल्यास विमानतळ उभारणीनंतर या ठिकाणी उभारल्या जाऊ पाहणाऱ्या पंचतारांकित हॉटेल व्यवस्थेशी मुकाबला करणे आव्हानात्मक ठरवेल. हे लक्षात घेऊन सर्व दृष्टिकोनातून बदल आणणे गरजेचे झाले आहे. विकासकामांवर निधी मंजूर करण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासन व पर्यटन व्यवसायिक यांच्यात संवाद होणे देखील तितकेच आवश्यक आहे.
