सफाळे उड्डाणपुलावरील वाहतूक सुरूच राहणार

पालघर : सफाळे पूर्व-पश्चिमेला जोडणाऱ्या महामार्ग उड्डाणपुलावरील वाहतूक बंद होणार नसून पर्यायी उपाययोजना करण्यासाठी समन्वय साधला जात आहे. यासाठी उड्डाणपुलाच्या आजूबाजूने पर्यायी जागेचा वापर करून याच भागातून वाहतूक सुरू ठेवण्याची सूचना प्रांताधिकारी धनाजी तोरस्कर यांनी रेल्वे व स्थानिक पोलीस प्रशासनाला केली आहे. सफाळे कपासे महामार्गावरील प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या आगरवाडी दिशेकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या मधोमध त्यासाठी खांब उभारणे आवश्यक होते. त्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक बंद करावी, अशी मागणी रेल्वे प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. सफाळे पूर्व-पश्चिमेला जोडणारा हा महत्त्वाचा उड्डाणपूल व रस्ता असल्यामुळे त्यावरील वाहतूक बंद करू नये, अशी मागणी नागरिकांनी केली होती. त्यामुळे तणाव होता.

आमदार राजेश पाटील, आमदार श्रीनिवास वनगा, जिल्हा परिषद सदस्य मनीषा निमकर, विविध गावांचे सरपंच, लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांनी नागरिकांची ही मागणी प्रशासनासमोर ठेवली. त्या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी एक बैठक आयोजित करून वाहतुकीच्या पर्यायी व्यवस्थेसाठी व नागरिकांच्या सोयीसाठी एक समिती स्थापन केली. या समितीला प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करून त्यानंतर तोडगा काढण्याच्या सूचना केल्या होत्या.  सोमवारी जिल्हा परिषद सदस्य मनीषा निमकर, विविध सरपंच, लोकप्रतिनिधी व प्रांताधिकारी यांनी उड्डाणपूल व परिसर तसेच रस्त्याची  प्रत्यक्ष  पाहणी केली.

या वेळी रेल्वे प्रशासन व सफाळे पोलीस ठाण्याचे अधिकारी संदीप कहाळे उपस्थित होते. पाहणीदरम्यान उड्डाणपुलावर आगरवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा खासगी जमिनी असून नवीन उड्डाणपुलाचे काम होईपर्यंत काही प्रमाणात जमीन वाहतूक व्यवस्थेसाठी दिल्यास वाहतुकीचा प्रश्न सुटू शकतो. त्यामुळे  जमीनमालकांशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करावेत, अशा सूचना प्रांताधिकारी यांनी दोन्ही प्रशासनाला समितीच्या वतीने दिल्या. याचबरोबरीने अवजड वाहतूक व्यवस्थेसाठी व या भागात अधिकची वाहतूक कोंडी झाल्यास ही वाहतूक कोंडी सफाळे रेल्वे फाटक परिसरातून वळवण्यासाठीही सूचित केले गेले. समितीमार्फ़त सूचित केलेल्या पर्यायावर सद्य:स्थितीत नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. पुढील व्यवस्था होईस्तोवर उड्डाणपुलावरील दुहेरी वाहतूक तूर्तास तरी सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.