पालघर: ऐन दिवाळीत आदिवासी डीएड, बीएडच्या विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबल्यामुळे प्रशासनाची धावपळ पाहायला मिळाली. २६ ऑक्टोबर पासून सुरू झालेल्या उपोषणाचा आज ११ व दिवस सुरू आहे. परंतू ठोस निर्णय कागदावर झाला नाही आणि त्यामुळे उपोषणकर्त्यांची या वर्षातील दिवाळी काळ्या फिती बांधून निःशेष नोंदवत साजरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात सुरू केलेल्या या आंदोलनात सहभागी झालेल्या २३ उपोषणकर्त्यांची परिस्थिती खालावली होती. त्यात दोन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाल्याने त्यांना आयसीयुमध्ये हलविण्यात आले होते. तर उर्वरित सदस्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. प्रशासनाला व सरकारी यंत्रणेला आदिवासींच्या विकासाशी काही देणे-घेणे मिळत नसल्याचे समितीच्या उपाध्यक्षा गीतांजली पानतले यांनी आरोप केले आहेत.२६ पासून सुरू झालेल्या या उपोषणात खासदार राजेंद्र गावित (पालघर लोकसभा), आमदार राजेश पाटील (बोईसर विधानसभा), आमदार विनोद निकोले (डहाणू विधानसभा), आमदार श्रीनिवास वनगा (पालघर विधानसभा), आमदार कपिल पाटील (शिक्षक आमदार,मुंबई), आमदार राजेश पाडवी (नंदुरबार) तथा सदस्य अनुसूचित जनजाती कल्याण समिती महाराष्ट्र, जिल्हा परिषद सदस्य, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षक संघटना यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतल्या.१ नोव्हेंबर रोजी उपोषणकर्त्यांनी पालघर ते मुंबई मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटी करिता लॉंग मार्चचे आयोजन केले होते. परंतू पोलीस यंत्रणेने प्रत्येक तालुक्यात नाकाबंदी करून तसेच पालघर येथे बंदोबस्त लावून लॉंग मार्च पासून अडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, आमदार राजेश पाडवी, आमदार विनोद निकोले, आमदार श्रीनिवास वनगा आणि कृती समिती शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली होती. पालघर मधील सर्व आमदार यांनी मध्यस्थी करून हा विषय मार्गी लावण्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर लॉंग मार्च तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता. दरम्यान, त्यावेळी झालेली चर्चा देखील फोल ठरली. ४ नोव्हेंबर सकाळी ११ वाजता विशाल सोळंकी, आयुक्त शालेय शिक्षण, पवित्र पोर्टल टीम, निवृत्त अधिकारी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, खासदार तसेच शिष्टमंडळात व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे ऑनलाईन बैठक पार पडली. जवळजवळ अडीच तास बैठक चालल्यानंतर पालघर जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती (पेसा क्षेत्र) विशेष शिक्षक भरती ऑफलाईन काढण्याबाबत निर्णय झाला. तसेच हा निर्णय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, अपर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग वंदना कृष्णा यांना कळवून सोमवार किंवा मंगळवारी शिक्षणमंत्री यांच्या दालनात बैठक लावण्याबाबत चर्चा झाली. परंतू बैठकीत झालेला निर्णय जोपर्यंत कागदावर होत नाही तोपर्यंत उपोषणकर्ते ठाम असल्याचे समितीचे सल्लागार विवेक कुरकुटे यांनी कळविले आहे. "पेसा कायदा, आरक्षण कायदा, राज्यपाल यांच्या अधिसूचना, शिक्षण हक्क कायदा २००९, केंद्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांच्या शिफारशी ह्या पायदळी तुडवून आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्यांपासून वंचित ठेवले जात आहे. हलाखीच्या परिस्थितीत आमच्या आई वडिलांनी डीएड, बीएड करायला आमची गुर ढोर विकून पैसे पुरविले आणि आम्ही शिकलो. मात्र नोकऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांना मिळत नाहीत. आदिवासींना पवित्र पोर्टल प्रणाली त अडकवून त्याच पवित्र प्रणालीत अल्पसंख्यांक समाजाला वागळण्यात आले आहे. पवित्र प्रणाली शासन निर्णयात आदिवासी क्षेत्रात शिक्षण सेवक पद भरती करत असताना PESA कायदा १९९६ व राज्यपाल यांच्या अधिसूचनेचा तरतुदी लागू राहतील, असे नमूद असताना आदिवासींना पवित्र प्रणालीत जाणून बुजून ढकलण्यात आले असून आदिवासींना हक्काच्या नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र आहे. PESA कायद्याला पायदळी तुडविले जात आहे," असे उपोषणकर्त्यांचे मत आहे. "आतापर्यंत ज्या बैठका झाल्या त्यात कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. फक्त आश्वासने देऊन उपोषण स्थगित करण्यावर भर दिला जात आहे तस न करता तो निर्णय जो पर्यंत कागदावर येत नाही तोपर्यंत उपोषण चालूच राहील."- किरण गोंड,उपाध्यक्ष आदिवासी डीएड,बीएड कृती समिती
