पालघर : जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड तालुक्यातील अनेक आदिवासी बांधवांना १३ डिसेंबर २००५ मध्ये आपल्या वहिवाटीत व कब्जात असणारे क्षेत्र वन पट्टय़ाच्या रूपाने देण्याऐवजी तुटपुंज्या क्षेत्रफळ वन पट्टय़ांच्या रूपाने देण्यात आले. त्यामुळे आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध येथील सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले. वन हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर आपल्या कब्जात किंवा वहिवाटीत असणारी जागा वन पट्टे रूपाने आदिवासी शेतकऱ्यांना देण्याचे शासनाने मान्य केले होते. त्यानुसार ग्रामीण भागातील आदिवासी बांधवांनी ताब्यातील जागेचे अंदाजे मोजमाप घेऊन ग्रामसभेच्या ठरावामार्फत ही माहिती उपविभागीय अधिकारी यांच्यापर्यंत पोहोचवली होती. मात्र प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी न करता वन विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी वन पट्टय़ाचे वाटप केले. त्यावेळी कब्जात असणाऱ्या क्षेत्रफळाऐवजी कमी क्षेत्रफळ मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याला शासनाकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ऑगस्ट २०१३मध्ये वयम् संस्थेच्या मदतीने सुमारे १३५० शेतकऱ्यांनी माहिती सत्याग्रह केला आणि क्षेत्रफळ कमी करण्याच्या निर्णयाच्यावेळी आधार म्हणून वापरलेल्या पुराव्यांची मागणी केली. मात्र अपिलादरम्यान सबळ पुरावे देण्याऐवजी वन विभागाच्या अभिप्रायानुसार क्षेत्रफळ कमी केले असल्याचे सांगण्यात आले. प्रति दावेदार असणाऱ्या वन विभागाने वनपट्टय़ांचे क्षेत्र निश्चित करताना दावेदारांना विश्वासात घेतले नाही. प्रत्यक्षात जागेवर न जाता केवळ नमुन्यात नोंदी केल्याने आदिवासी बांधवांवर अन्याय झाल्याचे आरोप करत सन २०१७ मध्ये सुमारे दोन हजार वन पट्टा धारकांनी आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी वनपट्टय़ांचे जीपीएस पद्धतीने मोजणी करून अहवाल सादर केला होता. मात्र सदर अहवालावर आजतागायत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जगण्याच्या मूलभूत हक्कापासून आपल्याला वंचित ठेवले जात असल्याची तक्रार करत दोन हजार वन हक्क दावेदारांनी आपला संयम संपला असल्याचे सांगितले आणि जव्हार साहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वयम् चळवळीचे अध्यक्ष विनायक थाळकर व कार्यवाह प्रकाश बरफ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडले होते. वन पट्टय़ांसंदर्भात सर्व प्रलंबित दावे फेब्रुवारी २०२३पर्यंत निकाली काढण्यात येतील आणि वाढीव क्षेत्रफळाचे सुधारित पट्टे देण्यात येतील असे आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आले आहे. जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड या तालुक्यांमध्ये वन विभागाने खोडसाळपणा करून प्रत्यक्ष कब्जेवहिवाट जास्त असलेल्या अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांना फक्त काही गुंठे जमिनीची मान्यता दिली. पाच वर्षांपूर्वी वयम् चळवळीच्या मदतीने हजार शेतकऱ्यांनी माहिती अधिकाराचा सत्याग्रह करून सरकारचा हा खोडसाळपणा उघडकीस आणला. त्यानंतर दोन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पूर्ण वहिवाटीचा अधिकार मिळण्यासाठी एकाच दिवशी जव्हार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपिल दाखल केले होते. दीड वर्षांने जव्हार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आदेश काढून वन कर्मचारी व वन हक्क समिती यांच्या संयुक्त उपस्थितीत या सर्व अपिलांची जीपीएस मोजणी केली. त्यानंतर गेली अडीच वर्षे हे अपिलार्थी फक्त खेटे मारत आहेत. काम चालू आहे, प्रक्रिया चालू आहे - ही उत्तरे वारंवार ऐकून कंटाळलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी अखेर आंदोलनाचा नारा दिला. आदिवासींनी विविध प्रकारचे कागद गोळा करून द्यायचे, वारंवार सरकारी कार्यालयांत जाऊन त्याबद्दल दाद मागायची आणि वन विभागाने काहीतरी खुसपट काढल्याचे ऐकून हात हलवत यायचे, हे बंद झाले पाहिजे अशी आदिवासींची मागणी आहे.
