कासा: जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी युनियन बँकेकडून वेतन खाते उघडण्यासाठी वेगवेगळे आश्वासन देण्यात आली होती. एक कोटी रकमेचा अपघात विमा, कमी दरात आरोग्य विमा, गृहकर्ज, क्रेडिट कार्ड अशी अनेक आश्वासन देण्यात आली होती. आरोग्य विमा देताना बँकेने स्वतः विमा न देता त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या व नामांकित नसलेल्या मणिपाल सिग्ना या कंपनीकडून आश्वासन दिल्यापेक्षा जास्त रक्कम आकारून विमा दिला. परंतू प्रत्यक्ष आरोग्य विम्याचे दावे दाखल केल्यानंतर मात्र हीच मणिपाल सिग्ना कंपनी दावे नाकारत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये यामुळे फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जि.प. अध्यक्ष ,मुख्यकार्यकारी अधिकारी, सर्व संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन युनियन बँकेने जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा करण्यासाठी युनियन बँकेची निवड केल्यास त्या बदल्यात अनेक आश्वासने दिली होती. त्यामुळे तत्कालीन पदाधिकारी, अधिकारी व शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी युनियन बँकेत खाते काढण्यासाठी आवाहन केले होते तसेच जिल्हा परिषदेने तसे पत्रही काढले होते. जिल्हा परिषदेचे पत्रक असल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण, ग्रामविकास, आरोग्य, कार्यालयीन कर्मचारी अधिकारी यांनी वेतन जमा होण्यासाठी युनियन बँकेत खाते उघडले.
खाते उघडताना बँकेकडून जी आश्वासने दिली होती. ती प्रत्यक्षात पाळताना दिसून येत नाहीत. दरवर्षी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागतो. तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी कालावधीही लागतो. खाते उघडल्यानंतर एक कोटींचा अपघात विमा देण्याचे आश्वासन दिले होते त्यासाठी कुठलाही लेखी पुरावा बँकेने दिला नाही. आरोग्य विमा देताना मणिपाल सिग्ना कंपनीने बँकेकडून सांगण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा तिप्पट रक्कम वसूल केली. प्रत्यक्ष आरोग्य विम्याचे दावे आल्यानंतर विमा धारकांना कुठल्याही प्रकारची मदत बँकेकडून केली जात नाही. आरोग्य विमा देणाऱ्या कंपनीचे कर्मचारी सुद्धा फोन उचलत नाहीत.
जिल्हा परिषदेत काम करणाऱ्या शिक्षकाचा सहा महिन्यांचा मुलगा आजारी असल्याने मणिपाल सिग्ना कंपनीशी संलग्न असलेल्या वापी येथील रुग्णालयात दाखल केले होते परंतू त्या ठिकाणी मुलाची तब्येत जास्तच खराब झाल्याने सुरत येथील रुग्णालयात दाखल केले. परंतू ते रुग्णालय विमा कंपनीशी संलग्न नसल्याने विमा कंपनीकडून वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती नंतर दिली जाईल असे सांगितले. मात्र प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्चाचा दावा सादर केल्यानंतर विमा कडून प्रत्येक वेळी वेगवेगळे कागदपत्रे मागवत विलंब करण्यात आला. सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा केल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर पूर्वीचा आजार असल्याचे खोटे कारण देत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती देण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे सदर शिक्षकाला उपचारासाठी नातेवाईक, मित्र यांच्याकडून घेतलेली रक्कम परत करण्यासाठी शिक्षक पतसंस्थेकडून कर्ज काढावे लागले. त्यामुळे शिक्षकाला बँकेकडून फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. याबाबत बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी हात वर करत सर्व जबाबदारी मणिपाल सिग्ना कंपनीवर ढकलली.
जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना कमी खर्चात आरोग्य विमा, अपघात विमा मिळावा यासाठी युनियन बँकेत पगार खाते वर्ग करण्याचे तत्कालीन सीईओ यांनी पत्राद्वारे आवाहन केले होते. परंतू युनियन बँक आरोग्य विमा नाकारत असल्याबाबतच्या तक्रारी कार्यालयास प्राप्त होत असून युनियन बँकेने सदर विमा रक्कम देण्याविषयी बँकेशी पत्रव्यवहार केला जाईल.
मनोज रानडे ( सीईओ – जि. प.पालघर )
