पालघर : पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे बारामाही बंदराची उभारणी नव्याने करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. ७६ हजार २०० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पुढील १० वर्षांत अप्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष असे १२ लाख रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.

जवाहरलाल नेहरू पतन प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) ७४ टक्के व महाराष्ट्र सागरी मंडळच्या (एमएमबी) २६ टक्के सहभागातून वाढवण बंदर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, प्रत्येकी चार बहुउद्देशीय बर्थ व द्रव्यरूपातील कार्गो हाताळणारे बर्थ यांच्या उभारणीसह तटरक्षक दलासाठी, रोरो सेवेसाठी तसेच सागरी कामांसाठी स्वतंत्र बर्थ उभारण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. याखेरीज बंदराला जोडणारे रस्ते, स्वतंत्र रेल्वेमार्ग या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आल्याचे बैठकीच्या टिप्पणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

loksatta analysis how and when will be vadhavan port constructed print exp zws 70
विश्लेषण : वाढवण बंदराची उभारणी कशी आणि कधी होईल?
separate road will be built for the construction of the vadhavan port
‘वाढवण’साठी स्वतंत्र पायाभूत सुविधा; पालघर जिल्ह्याचा आर्थिक स्तर तिपटीने वाढण्याचा दावा
Rohit Sharma Statement on India Win
IND vs ENG: टीम इंडियाच्या फायनल प्रवेशासह रोहित शर्माचे विराट कोहलीवर मोठे वक्तव्य; म्हणाला, “१५ वर्ष खेळलेल्या…”
palghar sand mining
शहरबात: गाळातील सोनं
bva chief hitendra thakur struggling to maintain his existence in assembly elections in palghar district
ठाकूरशाहीला बोईसरमध्येही हादरा?
Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray Anil Parab
“उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सेनापती…”, फडणवीसांकडून ठाकरे गटाच्या आमदाराचं तोंडभरुन कौतुक
palghar jetty marathi news
पालघर: सफाळेतील जेटीचा मार्ग मोकळा, वन विभागाची जागा सागरी मंडळाकडे वर्ग करण्यास सरकारची परवानगी
Mark Rutte bicycle video
ना जाहिरातबाजी, ना सोहळा… ‘या’ देशाचे पंतप्रधान राजीनामा देऊन सायकलवर बसून घरी गेले, VIDEO व्हायरल

वाढवण बंदराच्या उभारणीला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने ३१ जुलै २०२३ रोजी परवानगी दिल्यानंतर (पान ९ वर) (पान १ वरून) त्याबाबत हरकत घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ एप्रिल २०२४ रोजी फेटाळली. तत्पूर्वी १९ जानेवारी २०२४ रोजी पर्यावरणीय जन सुनावणीनंतर केंद्रीय पर्यावरण विभागाने बंदराला मान्यता दिली होती. सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाची मंजुरी मिळेपर्यंत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळाची परवानगी प्रलंबित राहिली. मोदींच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्प मंजूर करण्यात आला.

भाताच्या हमीभावात ११७ रुपये वाढ

खरीप हंगामासाठी भाताच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) ११७ रुपयांची वाढ करून प्रतिक्विंटल २,३०० रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कृषी मूल्य आणि दरनिश्चिती आयोगाच्या प्रस्तावानंतर खरिपाच्या १४ पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करण्यात आल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारकडे भाताचा अतिरिक्त साठा आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र, हरियाण, झारखंड आदी राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला गेला असण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित बंदराची वैशिष्ट्ये

● १८ ते २० मीटरची नैसर्गिक खोली

● २४,००० कंटेनर क्षमतेपेक्षा मोठी जहाजे नांगरणे शक्य

● जगातील पहिल्या १० बंदरापैकी एक बंदर ठरेल

● सिंगापूर, कोलंबो व इतर आंतरराष्ट्रीय बंदरावरील अवलंबित्व संपुष्टात

● स्वच्छ मालवाहू (ग्रीन कार्गो) ची हाताळणी करण्याचे नियोजन