वाढवण प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा; ग्रीनफिल्ड महामार्ग भूसंपादन मोबदला वाटप सुरू

ग्रीन फील्ड महामार्ग व लोहमार्गाच्या उभारणी संदर्भात भूसंपादन प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी महेश सागर, तेजस चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सहव्यवस्थापक संचित मंगला, विविध बँकांचे प्रतिनिधी तसेच पालघर व डहाणू तालुक्यातील सक्षम प्राधिकारी, बँकांचे अधिकारी, प्रकल्प क्षेत्रीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी उपस्थित होते.

प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांसाठी पालघर तालुक्यातील २०५ हेक्टर क्षेत्र संपादित होणार असून त्याकरिता ३०८ जमीन मालकांचे सातबारे क्षेत्र संपादित होणार आहे. यापैकी ५० पेक्षा अधिक जागा मालकांनी संपादन प्रक्रियेसाठी संमती दर्शवली असून आवश्यक कागदपत्र सादर केली आहेत. भूसंपादन विभागाकडे प्राप्त प्रकरणांपैकी २० प्रकरणांमध्ये कागदोपत्री पूर्तता पूर्ण झाली असून काही जागामालकांना संपादित होणाऱ्या जागेचा मोबदला देण्यात आली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. डहाणू तालुक्यातील ९७५ जागा मालकांकडून पायाभूत सुविधांसाठी २४४ हेक्टर जमीन संपादित होणार असून ८७ पेक्षा अधिक जागा मलकांनी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली आहे. डहाणू येथील प्रकरणात ६० पेक्षा अधिक आक्षेप नोंदवण्यात आले असून त्यांची सुनावणी नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती.

कागदपत्रांसाठीची मुदत

जिल्हा प्रशासनाने ग्रीनफिल्ड बंदर प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदला घोषित केल्यानंतर ६० दिवसात भूसंपादनाचा मोबदला घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र सादर करण्याचे सूचित केले आहे. ही मर्यादा २० एप्रिल ते एप्रिल महिना अखेरपर्यंत संपणार असून अनेक ठिकाणी कुटुंबीयांमध्ये मोबदला कोण स्वीकारणार यावरून घरगुती स्वरूपाचे वाद निर्माण झाले आहेत. असे अंतर्गत वाद सोडून आवश्यक कागदपत्र व संमती पत्र सक्षम प्राधिकरण अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

भूधारकांना आवाहन

कागदोपत्री पूर्तता करण्यास अडचणी आल्यास संबंधित तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. संपादित होणाऱ्या जागेचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी फिरत असणाऱ्या दलालांच्या बळी पडू, नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले आहे. मोबदल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका लक्षात घेता, ओटीपी किंवा बँक तपशील कोणालाही देऊ नयेत, असे सांगण्यात आले आहे. बँका व पोलीस विभागाने संयुक्तपणे जनजागृती मोहीम राबवण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना

संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित भूधारकांच्या बँक खात्यात आरटीजीएस पद्धतीने जमा केला जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले आहते.

भूधारकांनी अद्ययावत ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी प्रलंबित आहेत, त्या तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. यासाठी तलाठी कार्यालये व ग्रामपंचायती येथे विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

नोटीस बजावणीदरम्यान अनुपस्थित असलेल्या भूधारकांपर्यंत पुन्हा संपर्क साधण्याचे, आणि आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस प्रसिद्ध करून पंचनामा करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी दिले. मोबदला मिळाल्यानंतर भूधारकांनी घाईघाईने खर्च न करता, तो सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले.

नवीन जमीन खरेदी, बँक मुदत ठेवी (FD) किंवा पोस्ट ऑफिस बचत योजना यांसारख्या पर्यायांचा वापर करावा. याशिवाय, बँकांनी भूधारकांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, तसेच मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर मर्यादा ठेवून कुटुंबीयांची संमती घेण्याची प्रणाली विकसित करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.