पालघर : वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी तसेच लोहमार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून भूसंपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला मिळवण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी व जमीन मालकांनी कागदपत्र जमा करण्यास आरंभ केला आहे. येत्या काही दिवसात जमिनीचा ताबा घेऊन संबंधित आहे ना मोबदला देण्यात येणार आहे.
जमिनीचा मोबदला सह संपादित होणाऱ्या जागेवर असणारे बांधकाम, वन झाडे, फळ झाडे, विहिरी कुपनलिका यांच्या स्वतंत्रपणे अतिरिक्त मोबदला दिला जाणार असल्याने सर्वसामान्यपणे जमिनीच्या मोबदल्याच्या पेक्षा अधिक मोबदला मिळणार आहे.
३२ किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग व १० किलोमीटर लांबीच्या लोहमार्ग उभारण्यासाठी २४ गावांमधील ५६९ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होणार असून त्यापैकी डहाणू तालुक्यातील २४४ हेक्टर व पालघर तालुक्यातील सुमारे २२९ असे एकूण ४६४ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी मोबदला दर निश्चित करण्यात आला आहे. या संदर्भात संबंधितांनी आवश्यक कागदपत्रे भूसंपादन कार्यालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जागेचा ताबा घेण्यासाठी तसेच आवश्यक कागदपत्रे तयार करून या कामे पालघर तालुक्यातील ६५२ कोटी रुपये तर डहाणू तालुक्यातील जागेसाठी ११०८ असे एकूण १७६० कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात येणार आहे.
या मोबदल्यासह बांधकामाच्या प्रकारानुसार निश्चित झालेले दर, फळझाडांच्या आयुर्मान लक्षात घेऊन संबंधित यांना अतिरिक्त मोबदला देण्यात येणार आहे. डहाणू येथील ५२१४ खातेदारां कडून होणाऱ्या भूसंपादनामध्ये ४० बांधकामे, ७५०० वन झाडे, १५५०० फळझाडे, २८ विहिरी व कुपनलिका तर एक तलाव बाधित होत आहेत. या बदल्यात संबंधित खातेदारांना सुमारे ४२ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. याखेरीज बावडा, तनाशी व चिंचणी या गावांमधील जागे व्यतिरिक्त इतर मालमत्तेचा मोबदला निश्चित होणे प्रलंबित राहिले.
त्याचप्रमाणे पालघर तालुक्यातील १४ गावांमधील ६०३३ खातेदारांकडून होणाऱ्या भूसंपादनामध्ये ८४८ बांधकामे, १८९४६ वन झाडे, ५० हजार फळझाडे, ९०कुपनलिका, ३५ विहिरी व २२ तलाव या मालमत्तेचा मोबदला देण्यात येणार आहे. त्याचे मूल्यांकन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे असे भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
सरासरी मोबदला समाधानकारक
अनेक गावांमध्ये मोबदला निश्चित करण्याच्या कार्यकाळात जमिनीचे कोणतेही व्यवहार न झाल्याने त्यां गावांचा मोबदला दर निश्चित करणे आव्हानात्मक होते. मात्र बाजावरून भावाचा समतोल राखून भूसंपादन दर निश्चित केल्याने जागा व इतर मालमत्ते कविता सरासरी पाच लाख रुपये रुपये गुंठा इतका मोबदला देण्यात येईल असे एकंदरीत चित्र आहे.
नगररचना विभागाकडून अहवालाचा घेण्यात आला आधार
नगररचना विभागाकडून भूसंपादित होणाऱ्या जागेच्या कायद्यामधील तरतुदीनुसार जागेच्या खरेदी विक्री व्यवहारावर आधारित मूल्यांकन करण्याचे दोन- तीन वेळा प्रस्ताव सादर केले होते. काही अवास्तव रकमेने झालेल्या व्यवहारातील मूल्यांकन वगळून सर्वसाधारणपणे झालेल्या खरेदी विक्री मूल्यांकनावर आधारित प्रस्ताव नगररचना विभागाने उपलब्ध करून दिले होते.
दरम्यानच्या काळात प्राप्त झालेल्या नवीन शासन निर्णयामुळे ऑगस्ट २०२३ पूर्वीच्या व्यवहार मूल्यांकन विचाराधीन न घेता ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२३ दरम्यानच्या जागेच्या खरेदी विक्री व्यवहारांना विचाराधीन घेतल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे. तसेच भूसंपादन होणाऱ्या अनेक गावांमध्ये जमिनीचे व्यवहार झालेले असल्याचे किंवा अल्पदरात झाले असल्याचे निदर्शनास आल्याने अनेक ठिकाणी आजूबाजूच्या गावांचा खरेदी विक्री दर व इतर बाबी लक्षात घेऊन सरासरी दर आकारण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकारी यांनी नगर रचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात अनेकदा समन्वय साधून दर निश्चिती करण्यात आली असून प्राप्त परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्ग व लोहमार्गाकरिता होणाऱ्या जमिनीचे चांगले दर दिल्याची भूमिका जिल्हाधिकारी यांनी लोकसत्ता कडे मांडली.
अवास्तव दराने खरेदी
वाढवण बंदराला मंजुरी मिळेल या आशेवर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी प्रस्तावित मार्गीकेच्या ठिकाणी जमिनीचे व्यवहार झाले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बंदर प्रकल्प राबवण्यात आल्यानंतर जमिनीचे दर वाढतील या आशेपोटी जमिनीची अनेकदा विक्री झाल्याने जमिनीचे दर वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे.
इतर प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जागेकरिता देण्यात आलेले दर व वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड मार्गांसाठी घोषित झालेले भूसंपादन हे अधिकांश अधिक असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कायदेमध्ये यापूर्वी देण्यात आलेल्या भूसंपादन दरांची तुलना किंवा आधार घेण्याची तरतूद नसल्याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष वेधले आहेत.
