पालघर : वाढवण बंदराकडे जाणाऱ्या ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादन दरम्यान पालघर तालुक्यातील १४ गावांना प्रतिहेक्टरी अडीच कोटी रुपये तर डहाणू तालुक्यातील १० गावांना अडीच कोटी रुपये ते ४.९० कोटी रुपये इतका मोबदला दिला जात असून तो बाजारभावापेक्षा खूप कमी आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या पूर्वेकडील भागात व विशेषतः पालघर तालुक्यातील गावांना भूसंपादनाचा मोबदला खूप कमी प्रमाणात देत असून यामुळे समृद्ध भागातील शेतकरी देशोधडीला लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बंदरासाठी समर्पित असणाऱ्या या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याचा वापर केला असता बंदर कायद्याच्या निकषानुसार विशेष पॅकेज जाहीर करून सरसकट १६ लाख रुपये प्रति गुंठा मोबदला (हेक्टरी १६ कोटी रुपये) मिळावा अशी मागणी पालघर जिल्हा भाजीपाला, फळे, फुले उत्पादक संस्थेने केली आहे.
वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्गाच्या भूसंपादनासंदर्भात १७ फेब्रुवारी रोजी पालघर जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादित होणाऱ्या जमिनीतील गावकऱ्यांसाठी दर घोषित केले. ६२.५० लक्ष रुपये प्रति हेक्टर ते १.२२ कोटी रुपये प्रति हेक्टर अशा दरांची घोषणा झाली असताना विविध तरतुदींमुळे बाधित शेतजमिन अडीच कोटी रुपये प्रति हेक्टर ते ४.९० कोटी रुपये प्रति हेक्टर हे शेतकऱ्याला मिळणार आहेत. याखेरीस संपादित होणाऱ्या झाडांचा, वास्तूंचा कुपनलिका व विहिरींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
बंदरामधून आयात निर्यात होणाऱ्या कंटेनरचा वाहतुकीसाठी ३२ किलोमीटर लांबीचा महामार्ग तर १० किलोमीटर लांबीचा लोहमार्ग उभारण्यात येणार असून यामुळे २४ गावांमधील ५६९ हेक्टर जमीन भूसंपादित होणार आहे. यामध्ये डहाणू तालुक्यातील २४४.४८६५ हेक्टर जागेसाठी सुमारे ११५५ फोटो रुपये तर पालघर तालुक्यातील १९२.२९८८ हेक्टर जागेसाठी ८७२ कोटी रुपयांचा मोबदला द्यावा लागणार आहे.
दरम्यान ग्रीनफिल्ड महामार्ग व लोहमार्ग हा प्रकल्पाचाच भाग असून त्याकरिता बाधित शेतकऱ्यांना बंदराच्या प्रकल्पाचा भाग समजून विशेष पॅकेज द्वारे हेक्टरी १६ कोटी रुपये प्रति हेक्टर देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. भूसंपादित होत असलेल्या गावांपासून १० किलोमीटर अंतरावर डहाणू नगरपरिषद व बोईसर ग्रामपंचायत मधील प्रगत भाग असून त्या परिसरात सदनिका खरेदीचे भाव सहा हजार रुपये प्रति चौरस फूट तर जमिनीसाठी ३० लाख रुपये प्रति गुंठा या दराने खरेदी-विक्री होत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने घोषित केलेल्या भूसंपादनाचे दर अत्यल्प असल्याची भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाच्या उभारणी किंमतीपैकी भूसंपादनाचा खर्च एक टक्का पेक्षा कमी असून जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या बुलेट ट्रेन, मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग, डहाणू विरार चौपदरीकरण, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदी प्रकल्पांच्या तुलनेत देण्यात आलेला दर कमी असल्याची भावना शेतकरी संघटनेने मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे.
शिवाय पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात राज्य शासनाने १० टक्के विकसित भूखंड देण्याचे जाहीर केले आहे. याच धर्तीवर वाढवण बंदराच्या लोहमार्ग व महामार्गातील भूसंपादित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. आपल्या मागणीचा विचार न केल्यास शेतकऱ्यांनी जमिनी भूसंपादित न होऊ देण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
दर वाढीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची भूमिका
डहाणू तालुक्यातील वाणगाव व पश्चिमेच्या बाजूला सध्या सहा ते १० हजार रुपये प्रति गुंठा इतका शेतजमिनीचा दर सुरु असून जिल्हा प्रशासनाने दिलेले दर त्याच्या जवळपास निम्मे आहेत. वाणगावच्या पूर्वेला व अधिकतर पालघर तालुक्यात पश्चिमेच्या भागाला दिलेल्या दरापेक्षा दर निम्मे आहेत. विशेष म्हणजे नेवाळे येथे ४० एकर क्षेत्रफळावर जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने गृहसंकुल आराखडा मंजूर असून त्यापैकी काही ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.
डहाणू तालुक्यात चिंचणी, वरोर, तणाशी या भागात ५०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर चिकू लागवड असून नेवाळे गावात १०० हेक्टर परिसरात शेडनेट पॉलिहाऊस मध्ये भोपळी मिरची व भाजीपाला लागवड केली जात आहे. बंदरपट्टीच्या गावांच्या तुलनेत कमी विकसित असणाऱ्या वाणगाव, कोलवली, बावडे या गावाला अधिक दर देण्यात आला असून महामार्ग व लोहमार्गाच्या आकडीचा आराखडा ठराविक मंडळींना उपलब्ध झाल्याने या ठिकाणी अधिक खरेदी विक्री झाल्याची शक्यता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
पूर्वी झालेल्या भूसंपादन अधिक मोबदला
जयदेव विठ्ठल राऊळ व इतर जमीन मालकांना एप्रिल २०२१ मध्ये पश्चिम रेल्वेच्या चौपदरीकरणात ९.३६ कोटी रुपये हेक्टर दराने मोबदला मिळाला होता. तर हरजीवन वसंजी चॅरिटेबल ट्रस्टला सप्टेंबर २०२३ मध्ये ७.८६ कोटी रुपये प्रति हेक्टर दर देण्यात आला होता. दोन्ही जागा वाणगाव ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये असून सद्यस्थितीत या गावात ४.९० कोटी रुपये प्रति हेक्टर दराने जमीन वाढवण बंदराच्या पायाभूत सुविधांसाठी खरेदी केल्या जात आहेत.
पालघर तालुक्यात चिंचारे, गारगाव या ठिकाणी एका प्रसिद्ध खाजगी विकासाने सुमारे सव्वाचार कोटी रुपये प्रति हेक्टर दराने २०२३ मध्ये जमीन खरेदी केली असून त्या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने अवघे अडीच लाख कोटी रुपयांचा मोबदला देऊ केला असल्याचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
बाधित शेतकऱ्यांच्या पूर्ण जागा संपादित व्हाव्यात
नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या महामार्ग व लोहमार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या जागा भूखंड दुभागले जाणार आहेत. या महामार्गावर चढण्या उतरण्यासाठी तरतूद करण्यात आली नसून त्यामुळे विभागलेल्या शेत जमिनीकडे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा वळसा घ्यावा लागणार. अशा परिस्थितीत छोटे भूखंड शिल्लक राहणार असल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांचे संपूर्ण क्षेत्रफळ भूसंपादित करावे अशी मागणी देखील पुढे येत आहे.
