भूसंपादन विभागाने मोबदला देण्याच्या प्रक्रियेतील बँक बदलली

भूसंपादन प्रक्रियेत एका आदिवासी जागा मालकाचा निरक्षरतेचा लाभ घेऊन बँक खाते उघडताना त्याचा मोबाईल क्रमांक संलग्न करण्याऐवजी एका दलालाचा भ्रमणध्वनी क्रमांक संलग्न करून संबंधित दलालांच्या टोळीने २.९२ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यापैकी सुमारे ५० लाख रुपयांचा परस्पर अपहार केला होता. या प्रकाराच्या चौकशी दरम्यान बँक खाते उघडताना या प्रक्रियेतील पळवाटांचा आधारे संबंधित लाभार्थ्याचा भ्रमणध्वनि क्रमांक संलग्न करण्याऐवजी अन्य क्रमांक संलग्न केल्याने परस्पर पैसे काढणे सहजगत शक्य झाले आहे. या प्रकरणात भूसंपादन विभागाने या खाजगी बँकेला संबंधीचा विरुद्ध कारवाई करण्याचे सूचित केले होते.

दरम्यान डहाणू तालुक्यात होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत या खाजगी बँकेची संलग्नता संपुष्टात आणली असून पालघर भूसंपादन विभागाने युनियन बँक ऑफ इंडिया मध्ये मोबदला रक्कम जमा करण्यासाठी संलग्नता केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे. पालघर तालुक्यात होणारे भूसंपादन करणाऱ्या विभागाने देखील याच धर्तीवर विचार सुरू केला असून त्याबाबतचा येत्या काही दिवसात घेण्यात येईल असे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

अंशतः चौकशी पूर्ण

भूसंपादन विभागातर्फे पालघर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या मोबदल्याची पडताळणी केली असून खाजगी बँकेत जमा झालेल्या प्रत्येक खातेदारकाकडून ही रक्कम प्राप्त झाल्याचे तसेच मोबदला रक्कम जमा झाल्यानंतर कोणीही परस्पर त्याचा अपहार केला नसल्याची खातरजमा करण्यात आली आहे. तर डहाणू तालुक्यातील मोबदला प्राप्त झालेल्या लाभार्थ्यांबद्दल तपशील या संबंधित खाजगी बँकेतून मागवण्यात आला असून तो प्राप्त झाल्यानंतर पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल असे या विभागाकडून सांगण्यात आले. वाढवण ग्रीनफिल्ड मार्गासाठी संपादित होणाऱ्या जागामालकाला देण्यात आलेल्या मोबदला अदा करण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी झाली नसल्याबाबत खातरजमा पालघर जिल्हा भूसंपादन विभागातील केले जात असल्याचे सांगण्यात आले.

जिल्हा प्रशासनाची बाजू

वाढवण प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांच्या हितासाठी अधिक पारदर्शक व सुरक्षित मोबदला वितरण प्रक्रियेसाठी पालघर प्रशासनाकडून भूसंपादन मोबदला खाते युनियन बँक ऑफ इंडियाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांना मोबदल्याचे वितरण अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि विश्वासार्ह पद्धतीने करण्याच्या उद्देशाने पालघर जिल्हा प्रशासनाने वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी दहाणू सक्षम प्राधिकरण (CALA) यांच्या भूसंपादन मोबदला खात्याचे संचालन आघाडीची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडिया मार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बदलासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या असून, सध्या विद्यमान खाजगी क्षेत्रातील बँकेमधून निधी हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच पालघर CALA च्या मोबदला खात्याचे युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया देखील प्रगतीपथावर असून ती लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. भूसंपादन मोबदल्याचे वितरण यापूर्वीही आणि पुढेही कायद्यातील तरतुदींनुसार तसेच सक्षम प्राधिकरण यांच्या देखरेखीखालीच करण्यात येत आहे. यापूर्वीची बँक व्यवस्था त्या वेळच्या प्रशासकीय गरजांनुसार करण्यात आली होती असे प्रशासनाने एकदा स्पष्ट केले आहे.

मात्र, लाभार्थ्यांना अधिक चांगली सेवा, सुलभता आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच मोबदला वितरण प्रक्रियेवरील जनविश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये लाभार्थी आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली. या आढाव्यानंतर मोबदला वितरण प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेमार्फत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शकता अधिक बळकट होईल, लाभार्थ्यांना बँकिंग सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध होतील आणि राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या विस्तृत सेवा जाळ्यामुळे नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल असे या संदर्भातील प्रसिद्धी पत्रकार म्हटले आहे.

युनियन बँक ऑफ इंडियाला मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित भूसंपादन मोबदला खाती हाताळण्याचा व्यापक अनुभव आहे. मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रकल्पाच्या मोबदला वितरण प्रक्रियेतही बँकेने यशस्वीपणे काम केले आहे. प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी युनियन बँकेच्या अनेक शाखा प्रकल्प परिसरातील गावांमध्ये आणि आसपास कार्यरत असून, प्रकल्प क्षेत्रात अतिरिक्त बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजनही सुरू आहे.

मोबदला वितरण प्रक्रियेदरम्यान प्रत्येक लाभार्थ्यास आवश्यक ते संपूर्ण सहकार्य मिळावे यासाठी जिल्हा प्रशासनाने निर्देश दिले आहेत. बँकेमार्फत प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये विशेष जनजागृती व मार्गदर्शन मोहिमा राबविण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना बँकिंग प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि व्यवहारांबाबत माहिती दिली जाणार आहे.