वाढवण प्रकल्पाबाबत जमिनीसंदर्भात प्रश्नांवर पालघर जिल्हा प्रशासन तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानात

सुमारे १० दिवसांपूर्वी झाडांच्या मोबदल्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारीची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर कृषी विभागाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आलेल्या झाडांची गणना (ट्री सेन्सस) व लागवड मूल्यांकन नियमांनुसार तपासल्या जात आहेत. याचबरोबर, जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत अचूकता व पारदर्शकता राखली जाण्याच्या दृष्टीने सक्षम प्राधिकरण (CALA) यांच्याकडूनही स्वतंत्र पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे .

खोट्या दाव्यांवर, फुगवलेल्या नोंदींवर किंवा अप्रमाणित माहितीवर आधारित कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. “प्रत्येक अर्जाची काटेकोर छाननी केली जात आहे आणि प्रक्रियेत फेरफार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल,” असे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखर यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रभावित नागरिकांशी सातत्याने संवाद साधण्याच्या दृष्टीने जिल्हा SLR, जिल्हा कृषी अधीक्षक व त्यांचे सहकारी अधिकारी पथकाने, जिल्हा उपजिल्हाधिकारी (जमीन अधिग्रहण) तसेच संबंधित अधिकारी आज (२५ एप्रिल रोजी) वाणगाव येथे उपस्थित होते. तेथील स्थानिक नागरिकांशी थेट चर्चा करून नुकसानभरपाई व इतर मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केले जात आहे. विशेषतः नुकसानभरपाईत विलंब ठरणाऱ्या ‘गोळा सर्व्हे’ संदर्भातील अडचणी दूर करण्यावर भर दिला जात आहे.

आतापर्यंत प्रशासनाने ६२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली असून २६१ भूधारकांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. सुमारे १०,००० भूधारकांच्या भवितव्यासाठी २३०० कोटींचे सर्वसमावेशक आर्थिक पॅकेज निश्चित करण्यात आले आहे.

नुकसानभरपाई व्यतिरिक्त, प्रशासनाने डहाणू व पालघर येथे वारस नोंदणीसाठी २० विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून या शिबिरांमध्ये ३५० वारस प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. तसेच बँक प्रतिनिधी उपस्थित राहून भूधारकांना नुकसानभरपाईची रक्कम कशी मिळेल याबाबत मार्गदर्शन करत आहेत तसेच दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी योग्य गुंतवणुकीबाबत सल्ला देत आहेत.

प्रभावित नागरिकांनी येत्या सोमवारीपर्यंत आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासन प्रत्येक अर्जाची तपासणी करून समस्या लवकरात लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दस्तऐवज प्रक्रियेसाठी मदत मिळावी यासाठी जिल्हा भूमी अभिलेख, तलाठी कार्यालये (पालघर व डहाणू) यांना निर्देश देण्यात आले आहे.

पालघर जिल्हा प्रशासन पारदर्शकता, न्याय्यता व खुला संवाद राखण्यास कटिबद्ध असून, कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकार, अनुचित मागण्या किंवा विसंगती आढळल्यास नागरिकांनी थेट अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी केले आहे. जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया प्रामाणिकपणे पार पाडून नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मध्यस्थी, दलाल, एजंट यांच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये- प्रशासन

संपादित क्षेत्राचा मोबदला स्वीकारणेकामी घोषित निवाडाधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या असन संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदला वाटपाबाबतची कार्यवाही सरू आहे. या पार्श्वभमीवर, काही त्रयस्थ व्यक्ती किंवा मध्यस्थ स्थानिक स्तरावर जाऊन बाधित खातेदारांकडन मोबदला मिळवन देण्याच्या नावाखाली पैशांची मागणी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अनषंगाने सर्व बाधित शेतकरी आणि खातेदारांना प्रशासनामार्फत सतर्क करण्यात येत आहे, मोबदला वाटपाची प्रक्रिया पर्णपणे पारदर्शक असन ती शासकीय नियमांनुसार पार पडते यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला वेगळे कमिशन’ किवा “फी’ देण्याची आवश्यकता नाही. बाधित खातेदारांनी आपली कागदपत्रे भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयात अथवा आपल्या तलाठी कार्यालयात स्वत: सादर करावीत. परिपर्ण कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीचा देय भूसंपादन मोबदला थेटपणे त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.

जर कोणीही व्यक्ती मोबदला काढ़न देण्याचे आमिष दाखवून पैशांची मागणी करत असेल, तर अश प्रलोभनांना बळी पड़ नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. कोणत्याही अनधिकत व्यक्तीच्या सांगण्यावरून अयोग्य आर्थिक व्यवहार करू नयेत व अशा गोष्टींची सचना सक्षम प्राधिकारी, भसंपादन अधिकारी यांना द्यावी, असे आवाहन तेजस चव्हाण, सक्षम प्राधिकारी भसंपादन तथा उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), पालघर यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे.