भूसंपादन संरेखन आराखडे दलालांकडे प्राथमिक नोटीसीपूर्वी गेल्याने मोठ्या प्रमाणात उलाढाल; कवडीमोल दरात जमिनी विकत घेतलेले झाले कोट्याधीश

डहाणू तालुक्यातील तवा गावांमधील सर्वे नंबर १७३ मधील किरण पांडू पाडवा व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालकीची ११५ गुंठे जमीन ही एका बिगर आदिवासींनी भूसंपादन प्राथमिक नोटीस ३अ प्रसिद्ध होण्याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी साठे करारावर विकत घेतली होती. या जमिनीच्या व्यवहारात त्यांनी १४ लाख रुपये चेक द्वारे घेतल्याचे दिसून आले आहे. १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी हा व्यवहार झाल्याचे करारनामा भूसंपादन विभागाकडे सादर करण्यात आला असून जमिनीच्या मोबदल्यात आपल्याला वाटा मिळण्या च्या दृष्टीने हरकत घेण्यात आली होती.

मात्र बिगर आदिवासी खातेदाराकडून आदिवासी मालकीची जमीन विकत घेण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेची पूर्तता न केल्याने या हरकतीला संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी निकाली काढले होते. अशा प्रकारे किमान सात – आठ प्रकरणात उभयतांमध्ये झालेल्या जमिनीच्या खरेदी- विक्रीच्या दरम्यानच्या साठे कराराच्या आधारे मोबदला वितरणात हरकती घेण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. ज्यांच्या नावे जमीन अर्थात सातबारा उताऱ्यावर ज्यांचे नाव आहे अशाच खातेदारांना (जमीन मालकांना) भूसंपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे पालघर चे भूसंपादन अधिकारी महेश सागर व तेजस चव्हाण यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सपष्ट केले.

वाढवण बंदराच्या जोडणीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत भूसंपादन केले जात असून या डहाणू तालुक्यातील भूसंपादनाची प्राथमिक नोटीस “३अ” ही २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या नोटीस मध्ये भूसंपादित होणाऱ्या गावांमधील सर्वे नंबर प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानंतर महामार्ग व लोहमार्गाच्या संरचनेच्या आधारे प्रत्यक्षात मोजणी करून संपादित होणाऱ्या जागे संदर्भात सविस्तर माहिती असणारी “३ड” नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली.

या नोटिसीमध्ये संपादित होणाऱ्या जमिनीचा सर्वे नंबर, जागा मालकाचे नाव व त्याचे क्षेत्र तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आले होते. याबाबत ३० दिवसांच्या काळात आक्षेप नोंदवण्याच्या हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. या हरकतिंवर सुनावणी घेण्यात आली व दरम्यानच्या काळात संपादित होणाऱ्या जमिनीचा मोबदला ठरवण्यासाठी मूल्यमापन करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर भूसंपादित होणाऱ्या जागेचे निवाडा (अवॉर्ड) १ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.

या सर्व प्रक्रियेला आरंभ होण्यापूर्वी अनेक ठिकाणी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून दोन ते अडीच लाख रुपये गुंठा इतक्या माफक दरात जमिनी विकत घेतल्या चे प्रकार घडले असून काही ठिकाणी जमिन खरेदीचा प्राथमिक मोबदला (टोकन) देऊन साठे करार केल्याचे सांगितले जाते. चिंचारे, रावते, तवा आदी भागात असे अधिक तर प्रकार घडल्याची माहिती पुढे येत असून गरीब शेतकरी तसेच आदिवासी बांधवांची फसवणूक करून लाखो रुपयांचा मोबदला खरेदी करणाऱ्या मंडळींनी घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात वेगवेगळ्या सूत्रांकडून संरचना रेखांकन आराखडे दलालाल पर्यंत पोहोचल्याचे आरोप होत आहेत. अपूर्ण व्यवहार झालेल्या मंडळींकडून मूळ जमीन मालकांवर वेगवेगळ्या प्रकारे दबाव टाकण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती पुढे येत आहे.

याविषयी जिल्हा भूसंपादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता साठे करार किंवा अन्य समझोता करार गृहीत न धरता प्रत्यक्षात सात बारा धारकावर असणाऱ्या जागामालकांना भूसंपादन मोबदला रक्कम अदा करण्याचे धोरण कायद्याप्रमाणे अवलंब्याचे सांगण्यात आले. आदिवासी खातेदारांचे हित लक्षात ठेवून कोणत्याही प्रकारे त्यांची फसवणूक होणार नाही असे देखील स्पष्ट करण्यात आले

मोजणीच्या वेळी दलाल आणि केली गैरप्रकारांसाठी पेरणी

भूसंपादित होणाऱ्या जमिनीची मोजणी ही भूमि अभिलेख विभागाकडून करण्यात आली असता त्याप्रसंगी अनेक जणांनी नोंदविलेले आक्षेप प्रत्यक्ष मोजणी झाल्यानंतर नोंदवण्यात आल्याचे आरोप केले जात आहेत. विशेष म्हणजे काही जागा मालकाने मोजणी दरम्यान आपल्या आप्तेष्टांविषयी ब्र काढला नसताना देखील त्यांच्या नावे आक्षेप नोंदवले गेल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत.

आक्षेप नोंदवल्यानंतर संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी जागामालकांपर्यंत पोहोचून हे आक्षेप सुनावणी दरम्यान खारीज करण्याच्या दृष्टीने आपण मध्यस्थी करू व त्याचा टक्केवारीत मोबदला घेऊ असे प्रस्ताव ठेवल्याच्या घंटा घडल्या आहेत. मात्र सोनावणीच्या प्रसंगी सादर केलेल्या पुरावांच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचे भूसंपादक अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. आपल्या निकाला विरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याची संबंधिताला उभा असून काही प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे त्यांच्या मार्फत सांगण्यात आले.