वाढवण बंदर प्रकल्पबाधित मच्छीमारांसाठीच्या प्रस्तावित नुकसानभरपाई पॅकेजबाबत बैठकीचे आयोजन

वाढवण बंदर प्रकल्पाचे नियोजन सुरू झाल्यापासून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान स्थानिक मच्छीमारांची उपजीविका आणि त्यांचे सामाजिक व आर्थिक हित यांना योग्य प्राधान्य दिले जावे अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने सातत्याने घेतली आहे. याबाबत यापूर्वी अनेक बैठका घेण्यात आल्या असून, मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मच्छीमारांना नुकसान भरपाईच्या मुद्याबाबत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, बाधित क्षेत्रातील मच्छीमार कुटुंबांची उपजीविका मासेमारीवर किती अवलंबून आहे, हे समजून घेण्यासाठी जेएनपीए (JNPA) मार्फत यापूर्वी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, मच्छीमार समुदायातील काही घटकांचा सहभाग मर्यादित राहिल्यामुळे हे सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे मच्छीमार आणि स्थानिक हितधारकांमध्ये अधिक जागरूकता व विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रशासनाने त्यांच्याशी संवाद वाढवला आहे. सर्वेक्षणातून प्राप्त माहिती आणि हितधारकांशी झालेल्या चर्चांच्या आधारे JNPA ने बाधित मच्छीमारांसाठी नुकसानभरपाईचा मसुदा जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे.

प्रस्तावित नुकसानभरपाईची गणना दोन महत्त्वाच्या आधारांवर करण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिला म्हणजे ९ मार्च २०२३ रोजीचा शासन निर्णय, ज्यामध्ये मच्छीमारांच्या चार श्रेणीसाठी नुकसानभरपाईचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. महागाईचा विचार करून या रकमांमध्ये २०२५ पर्यंतच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार (CPI) सुधारणा करण्यात आली आहे. प्रस्तावित नुकसानभरपाईची गणना ९ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयावर आधारित करण्यात आली आहे; या निर्णयामध्ये अशा चार श्रेणींमधील मच्छिमारांसाठी नुकसानभरपाईचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. महागाईचा विचार करून, २०२५ पर्यंतच्या ‘ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा’ (CPI) वापर करून या रकमेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या प्रक्रियेचा पुढील टप्पा म्हणून जिल्हा प्रशासनाने ८ सप्टेंबर रोजी JNPA च्या उपस्थितीत हितधारकांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत स्थानिक नागरिक, मच्छीमार प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित हितधारकांसमोर प्रस्तावित नुकसानभरपाई व कल्याणकारी पॅकेज सादर करण्यात येणार आहे. प्रस्तावित नुकसानभरपाई आणि कल्याणकारी पॅकेजची सविस्तर माहिती देणे, मच्छीमार समुदायाच्या सूचना व तक्रारी जाणून घेणे तसेच पॅकेज अंतिम मंजुरीसाठी पुढे नेण्यापूर्वी व्यापक चर्चा करणे, हा या बैठकीचा उद्देश आहे.

स्थानिक मच्छीमार समुदायाचे कल्याण आणि त्यांच्या उपजीविकेची दीर्घकालीन सुरक्षितता जपतच वाढवण बंदराचा विकास केला जावा, अशी जिल्हा प्रशासनाची भूमिका आहे. न्याय्य, पारदर्शक, उपलब्ध माहिती व अभ्यासावर आधारित आणि मच्छीमार समुदायाच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणारी पुनर्वसन व नुकसानभरपाई व्यवस्था तयार करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू राहतील असे जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. दुसरीकडे वाढवण बंदर विरोधी कृती समिती च्या प्रतिनिधींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता हा संपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याची आपली कायम असल्याने याविषयी कोणतेही वक्तव्य करण्याचे टाळले.

प्रस्तावित आराखड्यानुसार मासेमारीचा प्रकार आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. बंदर हद्दीत मासेमारी करणाऱ्यांसाठी, एका दिवसाच्या Dol Net मासेमारीसाठी ₹१४.१५ लाख रुपये, तर अनेक दिवसांच्या Gill Net मासेमारीसाठी ₹१५.७२ लाख रुपये नुकसानभरपाई प्रस्तावित आहे. बंदर हद्दीबाहेर मासेमारी करणाऱ्यांसाठी, ही प्रस्तावित रक्कम अनुक्रमे ₹७.०८ लाख रुपये आणि ₹७.८६ लाख रुपये इतकी आहे.

तसेच, हाताने मासे, शिंपले किंवा इतर समुद्री जीव गोळा करणाऱ्यांसाठी ₹४.९० लाख रुपये, तर उदरनिर्वाहासाठी मासेमारी करणाऱ्यांसाठी ₹२.४५ लाख रुपये नुकसानभरपाई प्रस्तावित आहे.
मच्छीमार समुदायातील अधिक गरजू आणि असुरक्षित घटकांचा विशेष विचार करण्यात आला आहे. C3 आणि C4 श्रेणीतील मच्छीमारांसाठी नुकसानभरपाई वाढविण्याच्या उद्देशाने २ पट गुणक (2x multiplying factor) प्रस्तावित करण्यात आला आहे. थेट नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त, या मसुदा पॅकेजमध्ये मच्छीमार समुदायाच्या दीर्घकालीन कल्याणासाठी आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी विविध उपाययोजनांचे प्रस्ताव आहे.

इतर विकास योजना

२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या ₹५० कोटी रुपयांच्या मच्छीमार कल्याण निधीऐवजी ₹१०० कोटी रुपयांचा मच्छीमार कल्याण निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीचा उपयोग मच्छीमारांचे कल्याण, उपजीविका वाढविणे, कौशल्य विकास, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि समुदाय विकासासाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार्याने ₹ २५० कोटी रुपये खर्चाचे मच्छीमार बंदर (Fishing Harbour) उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या बंदरामुळे नौका सुरक्षितपणे नांगरण्याची व मासे उतरविण्याची सुविधा, मासे हाताळणी व विपणनासाठी चांगल्या सुविधा, अधिक सुरक्षितता तसेच मच्छीमारांसाठी शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. या प्रस्तावात पालघर जिल्ह्यातील पाच विद्यमान शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) उत्कृष्टता केंद्रे (Centres of Excellence) म्हणून विकसित करण्यासाठी ₹१०० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या केंद्रांमध्ये आधुनिक मत्स्यव्यवसाय पद्धती, मत्स्य तंत्रज्ञान, मासे हाताळणी, मूल्यवर्धन आणि सागरी सुरक्षितता याबाबत विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.