पालघर : वाढवण बंदराच्या उभारणीमुळे पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर अनेक संलग्न उद्योग व प्रकल्प उभे राहत असल्याने संपूर्ण मासेमारी व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय संरक्षणा च्या प्रश्नांसह किनारपट्टी ची होणारी संभाव्य धूप व मासेमारी क्षेत्रावर परिणाम आदीं प्रश्नाकडे प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने २९ दिवस सुरू असणाऱ्या आंदोलनात राजकीय पक्षांना सहभागी करून घेण्याचे आंदोलकांकडून प्रयत्न सुरु झाले आहेत. विरोधी पक्षांच्या मदतीने अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यासाठी आंदोलक प्रयत्नशील आहेत.
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती व या समितीशी संलग्न असणाऱ्या १७ संस्था मार्फत वरोर गावाजवळ बंदर रद्द करण्यासाठी ३ ऑगस्ट रोजी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला विविध स्थानिक संस्थांसह दातिवरे ते झाई दरम्यानच्या मच्छीमार संस्थानी देखील पाठिंबा दर्शविला असून डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षा तर्फे आंदोलकांबरोबर असल्याचे जाहीर केले आहे.
वाढवण बंदराच्या बरोबरीने मुरबे येथे जवळपास तितक्याच क्षमतेचे दुसरे बंदर, जहाज तोडणी केंद्र (शिप ब्रेकिंग यार्ड), पेट्रोलियम प्रकल्प, सागरी विमानतळ असे संलग्न प्रकल्प उभारण्याबाबत घोषणा झाली असून आगामी काळात पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर नवनवीन प्रकल्प उभारले जातील अशी भीती मच्छीमारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
वाढवण येथील बंदर समुद्रात पाच ते सात नॉटिकल मैल अंतरावर असले तरीही त्या भोवती १० ते १२ सागरी मैल अंतराच्या नॅव्हिगेशन चॅनलवर मासेमारी करण्यावर बंधन घालण्यात येणार असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली. यामुळे जिल्ह्यातील पद्धतीच्या मासेमारीवर विपरीत परिणाम होणार असून माशांच्या प्रजननासाठी सुवर्णपट्टा मांडल्या झालेल्या या खडकाळ भागात भराव टाकल्याने मासेमारी उत्पन्नावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
या प्रकल्पा दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या १० किलोमीटर लांबीच्या ब्रेक वॉटर बंधारामुळे पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन किनाऱ्याची धूप व इतर समस्या निर्माण होतील अशी शक्यता वर्तवली जात असून यासंदर्भात पर्यावरणीय जन सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेल्या आक्षेप व हरकतींबाबत प्रकल्पकर्त्याकडून अपेक्षित माहिती मच्छीमारंपर्यंत पोहोचविण्यास अपयशी ठरल्याचे आरोप केले जात आहेत.
वाढवण बंदर विरोधी आंदोलकांनी दोन प्रसंगी मोर्चाचे आयोजन केले असता आंदोलकांना मुख्यमंत्र्यांनी भेटण्यासाठी वेळ दिली नाही तसेच चिंचणी येथे दौऱ्यावर असताना मच्छीमारांच्या प्रतिनिधीला मुख्यमंत्र्यांना भेटून दिले नसल्याचे आरोप केले जात आहेत. या संदर्भात जिल्हास्तरीय अधिकारी यांनी आंदोलकांची भेट घेतली असता वाढवण बंदरासंदर्भात निर्णय घेण्याची क्षमता केंद्र सरकारच्या आख्यातीखाली असल्याचे सांगितले जात असून बंदराच्या उभारणी संदर्भात असणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्णय क्षमता असणाऱ्या केंद्रस्तरीय अधिकारी अथवा मंत्रांची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली जात आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या बंदराला विरोध असले तरी सरकारने पोलीस वेळेचा वापर करून सर्वेक्षण व मोजणी पूर्ण केले असून काही भागात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने वृक्षतोड करण्यात आली आहे याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले आहे. वाढवण बंदराविषयी कायद्यामध्ये केलेल्या बद्दल व इतर बाबी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना हा प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याने गेल्या २९ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या बंदराविरुद्ध सुरू असलेले आंदोलन अनेक वर्ष कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सहकार्या शिवाय सुरू राहिले होते. मात्र या आंदोलनात आगामी काळात काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे), कम्युनिस्ट पक्ष व इतर राजकीय नेते तसेच उत्तर भारतातील शेतकरी संघटना सहभागी करण्याच्या दृष्टीने आंदोलकांकडून आखणी केली जात आहे. असे झाल्यास सरकारच्या विरुद्ध सुरू असलेल्या या आंदोलनाला राजकीय स्वरूप बहाल होईल अशी शक्यता आहे.
या प्रस्तावित बंदरामुळे वरोर सह परिसरातील अनेक गावचे अस्तित्व नष्ट होणार असून या पार्श्वभूमीवर संघर्ष अटळ आहे. – विनीत पाटील, आंदोलक
जिल्हा प्रशासनाची बाजू
वाढवण बंदर प्रकल्पासंदर्भात स्थानिक नागरिकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाची जिल्हा प्रशासनाला पूर्ण जाणीव आहे. आंदोलकांच्या भावना व मागण्या संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचून त्यांचे निराकरण व्हावे, यासाठी प्रशासन नेहमीच प्रयत्नशील राहिले आहे व यापुढेही राहील. स्थानिक मच्छीमार तसेच नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असून याबाबत संबंधित शासकीय यंत्रणांशी सातत्याने संपर्क ठेवण्यात येत आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासन दक्ष आहे. यापूर्वी काही बैठका घेण्यात आल्या असून, मच्छीमार भरपाईच्या मसुद्यावर मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत त्यांच्याशी प्राथमिक स्तरावर चर्चा करण्यात आली आहे. वृक्षतोड व अॅक्सेस रोडसंदर्भात कायद्याच्या चौकटीत राहून जी काही आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली आहे, त्याबाबत संबंधितांना कळवण्यात आले आहे. नागरिकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याची तसेच त्यांचे म्हणणे वरिष्ठ स्तरावर मांडण्याची तयारी प्रशासनाने यापूर्वीही दर्शवली असून, ती कायम आहे. – विशाल खत्री, सक्षम अधिकारी, तथा सहायक जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प) डहाणू
