पालघर : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील आदिवासी, मच्छीमार तसेच वेगवेगळे व्यवसायिक यांच्यावर विपरीत परिणाम होणार असून परप्रांतीयांचा भरणा होऊन या भागातील सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम होत आहे. राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांनी तसेच आदिवासी बांधवांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने जिल्ह्यातील किमान ४० हजार नागरिक आज (सोमवार) सरकार विरोधी रस्त्यावर उतरले.
वाढवण मुरबे येथील प्रस्थापित बंदर, वस्त्रोद्योग प्रकल्प, समुद्रातील विमानतळ, चौथी मुंबई प्रकल्प व इतर प्रकल्पांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. तर कम्युनिस्ट पक्षाने आदिवासी बांधवांना भेडसावणाऱ्या समस्या व प्रकल्पांविरुद्ध चारोटी पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लॉन्ग मार्च आयोजन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग तसेच जिल्ह्यातील अंतर्गत वाहतुकीवर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने जिल्ह्यात पोलिसांच्या छावणीचे स्वरूप झाले होते. औद्योगिक कामगार व कर्मचारी, सर्वसामान्य नागरिकांना व शालेय विद्यार्थ्यांना देखील आंदोलनाची झळ पोहोचली.
अस्तित्वासाठी लढा
वाढवण बंदर व इतर राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे पालघरच्या अस्तित्वावर घाला घातला जात असल्याचा आरोप करत जिल्ह्यातील वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती यांच्या पुढाकाराने व विविध संघटनांच्या सहकार्याने पालघर मध्ये भव्य आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हा निर्मितीपासून १५ ते २० हजार नागरिकांचा व विशेषता महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग असणारे हे सर्वात मोठे आंदोलन ठरले आहे.
या आक्रोश आंदोलनात पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ, भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती आणि प्रहार संघटना यांसह अनेक स्थानिक संस्था सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. हा लढा केवळ जमिनीचा नाही, तर पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संस्कृतीचा आणि समुद्रावरील हक्काचा असल्याची भावना आंदोलन कर्त्यांनी व्यक्त केली.
सकाळी ११ वाजता पालघर ठाणे जिल्हा मच्छिमार समाज संघ येथून मुख्य मोर्चाने हुतात्मा स्मारक येथे हुतात्म्यांना अभिवादन करून रेल्वे स्थानक व छत्रपती शिवाजी चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्थान केला. या मोर्चामध्ये मच्छीमार गावांमधील नागरिक व महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता तसेच कष्टकरी संघटना, भूमिसेना, आदिवासी एकता परिषद व इतर आदिवासी संघटनेच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचा देखील या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता.
या मोर्चामध्ये वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह विविध मच्छीमार सहकारी संस्था व संघटनेचे पदाधिकारी, राजकीय पुढारी तसेच आदिवासी नेते सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोर्चा पोहोचल्यानंतर त्याचे सभेमध्ये रुपांतर झाले. विविध नेत्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मच्छीमार संघटना व वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीने त्यानंतर आंदोलन स्थगित केले मात्र कष्टकरी संघटनेने आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार याप्रसंगी व्यक्त केला.
प्रमुख मागण्या आणि विरोधाचे केंद्रबिंदू
- वाढवण बंदर रद्द करा : या प्रकल्पामुळे २० हजारांहून अधिक मच्छिमारांची रोजीरोटी जाईल आणि ५ हजारांहून अधिक घरे विस्थापित होतील.
- ‘चौथी मुंबई’ प्रकल्प : डहाणू आणि तलासरी तालुक्यातील ११० आदिवासी गावांचे अस्तित्व संपवून तेथे ‘चौथी मुंबई’ वसवण्यास तीव्र विरोध आहे. यामुळे ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत मिळणारे अधिकार धोक्यात येणार आहेत.
- वन हक्क दाव्यांची पूर्तता : गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हजारो आदिवासींचे वन हक्क दावे आणि अपिले त्वरित मंजूर करण्यात यावीत.
- अदानी समूहाचा हस्तक्षेप : डहाणू थर्मल पॉवर, प्रस्तावित सिमेंट प्लांट आणि खाडीचे खाजगीकरण करून स्थानिकांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निसर्ग आणि उपजीविकेचा ऱ्हास
वाढवण बंदराच्या भरावासाठी ७ कोटी टन दगड आणि २० कोटी घनमीटर वाळू वापरली जाणार आहे. यामुळे नानिवली, महागाव, गारगाव यांसारख्या गावांमधील डोंगर आणि जलस्रोत नष्ट होतील. समृद्धी महामार्ग विस्तार, नवीन रेल्वे प्रकल्प आणि विमानतळ यामुळे सुमारे ४९ हजारांहून अधिक लोकसंख्या विस्थापित होण्याच्या मार्गावर आहे.
अर्धा किलोमीटर सक्तीची चाल
मोर्च्यांच्या पार्श्वभूमीवर १९ व २० जानेवारी रोजी सकाळी पालघर शहराकडे येणारी मनोर व बोईसर बाजूकडील वाहतूक बंद करण्यात आल्यामुळे हुतात्मा चौकातून मोर्चा निघाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा मार्ग पूर्ण बंद करण्यात आला होता. यामुळे स्टेशन व जुना पालघर कडे जाणाऱ्या नागरिकांना पोलिसांच्या सक्तीमुळे अर्धा किलोमीटर पर्यंत पायपीट करावी लागली. दुचाकी वाहनांना सुद्धा बंदी असल्यामुळे अनेक वाहन चालक पोलिसांसोबत हुज्जत घालताना दिसले.
ठीक ठिकाणी पोलिसांचा ताफा
हजारोंच्या संख्येने आंदोलक पालघर शहरात दाखल झाल्यामुळे बंदोबस्त करिता महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमधून पालघर येथे १५०० ते १७०० पोलीस बंदोबस्त मागवण्यात आला. पालघर जिल्ह्यातील हुतात्मा चौक, रेल्वे स्टेशन, जुना पालघर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्गावर व इतर मुख्य मार्गांवर पोलिसांच्या तुकड्या तैनात ठेवण्यात आल्या आहेत. कोणताही गैरप्रकार घडू नये याकरिता पोलीस अलर्ट मोडवर आहेत.
खाद्यपदार्थांची दुकाने बंद तर शाळांना सुट्टी
आंदोलनाच्या मार्गात येणारी खाद्यपदार्थांची व इतर दुकाने सुरक्षेच्या दृष्टीने बंद ठेवण्यात आली आहेत. यासह आंदोलकांकरिता आयोजकांनी पाण्याच्या बाटल्यांची व्यवस्था केली आहे. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर या मार्गावरील सकाळच्या सत्रातील शाळा व महाविद्यालयांना दहा वाजता सुट्टी देण्यात आली तर दुपारच्या सत्रातील शाळा व महाविद्यालयांना दोन दिवस सुट्टी देण्यात आली आहे.
काळया टोप्या काळे शर्ट
पालघर मध्ये उभे राहणारे वाढवण, जिंदाल मुरबे बंदराला विरोध दर्शविण्यासाठी आलेल्या शेतकरी व मच्छीमार बांधवांनी मोर्चादरम्यान काळया टोप्या व काळी वस्त्र परिधान करून बंदराला निषेध व्यक्त केला. यासह शासनाविरोधात मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली.
मान्यवरांचे मोर्चाला संबोधन
वाढवण बंदर विरोधी मोर्चाचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सभेत रूपांतर झाल्यानंतर या बंदराला विरोध करणाऱ्या विविध संस्था, मच्छीमार संस्था तसेच इतर सामाजिक संस्थेच्या ३५ पेक्षा अधिक नेत्यांनी मोर्चाला संबोधन केले. या प्रकल्पामुळे परिसराच्या विकासाऐवजी विनाश होणार असल्याचे प्रत्येकाने आपल्या भाषणात नमूद करून पोलीस व इतर पद्धतीने दबाव टाकून हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोप याप्रसंगी करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांची भेट घेऊन वाढवण बंदर प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करणे आणि स्थानिक मच्छीमार भूमिपत्रांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले. यामध्ये डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या १९९८ च्या आदेशाचे झालेले उल्लंघन, संविधानाच्या तरतुदी अनुसार उपजीविकेचा अधिकार डावलले जाणे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार समुद्र, किनारपट्टी व नैसर्गिक संसाधने ही सरकारची मालमत्ता नसून जनतेची संपत्ती असून बंदरासाठी समुद्र बुजवून निसर्गाचा समतोल बिघडवणे हे या सिद्धांताचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे बंदर उभारणीत सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनातील त्रुटीकडे लक्ष वेधून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणे व सद्यस्थिती बाबत या निवेदनात उल्लेख करण्यात आला.
