वाढवण बंदरासाठी ग्रीनफील्ड मार्गाच्या उभारणीच्या दृष्टीने भूसंपादन प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असली तरीही या प्रक्रियेत अनेक अडचणी समोर येत आहेत. त्यामध्येच मालमत्ता तसेच झाडांच्या मूल्यांकनामध्ये प्रत्यक्ष असणारा जमिनीचा ताबा व उपग्रह चित्राच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष संपादित होणाऱ्या जमिनीची मालकी यामध्ये असणाऱ्या तफावतीमुळे वाद निर्माण होत आहेत.
वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी ग्रीनफिल्ड मार्ग उभारणे अत्यावश्यक असल्याने या मार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) या संपादन संस्थेमार्फत २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. डहाणू व पालघर तालुक्यासाठी स्वतंत्र भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक सप्टेंबर २०२४ मध्ये करण्यात येऊन त्यांच्यामार्फत गारगाव परिसरात असणाऱ्या दगड खाणींमधून समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत मार्ग उभारणीसाठी प्राथमिकता व प्राधान्य दिले जात आहे. या २२ किलोमीटर लांबीचा रस्ता दोन्ही तालुक्यात जवळपास समान पद्धतीने विभागला गेला असून पालघर तालुक्यातील गारगाव, सुमडी, शिगाव, हनुमान नगर, नेवाळे तर डहाणू तालुक्यातील वाणगाव, बावडा, कोलवली, ताणाशी, चिंचणी व वरोर या गावांचा समावेश आहे.
संपादन संस्थेने नमुना तीन (१) ची प्राथमिक नोटीस बजावलेल्या तारखेला संपादित होऊ पाहणाऱ्या जागेच्या सर्वे नंबरचा घोषवारा, त्यांचे नकाशे तसेच गाव नकाशे देणे आवश्यक होते. भूमी अभिलेख विभागाकडून वाहतूक मार्गअधिकार (राईट टू वे) भागाचे सीमांकन होताना एमआरसॅक चा उपग्रह नकाशा तसेच त्यावर संपादित होणाऱ्या जागामालकांचा सर्वे नंबर, गटनिहाय आखणी देणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात मोजणी होताना बहुतांश ठिकाणी हा तपशील उपलब्ध न झाल्याने जागामालकाने दाखविलेल्या आपल्या हद्दींच्या प्रमाणेच संपादित होणाऱ्या क्षेत्राच्या नोंदणी मध्ये तफावत राहील तसेच त्याबाबत पक्षकारांकडून हरकती नोंदवण्यात आल्या.
संपादित क्षेत्रातील अनेक ठिकाणी पोट हिस्स्यांची मोजणी न झाल्याने किंवा त्यांची परस्पर विक्री झाल्याने संबंधित महसुली नोंदी अध्ययावत न झाल्याने, योग्य वेळी वारस नोंदवले न गेल्याने, अनेक ठिकाणी वारस हे परमुलखात राहत असल्याने २० ते २५ टक्के भूसंपादन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहेत. शिवाय संपादित होणाऱ्या जागेच्या शासकीय मालकी संदर्भातील ७/१२ उताऱ्यावरील माहिती व कब्जेदार असणाऱ्या नागरिकांच्या माहितीमध्ये विसंगती असल्याने अडचणी पुढे आल्या आहेत.
संपादन संस्थेने या कामी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार तसेच सीमांकन करण्यासाठी स्वतंत्र ठेकेदाराची नेमणूक केली होती. त्यांच्यासह संपादन संस्था एनएचएआय कडून मोजणी दरम्यान अपेक्षित सक्रिय सहभाग न लाभल्याने किंबहुना काही ठिकाणी या विभागाचे कनिष्ठ अधिकारी औपचारिकतेच्या दृष्टीने उपस्थित राहिल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सीमांकन निश्चित करतानाच्या प्रसंगी सीमा दगड खोलवर व मजबूतपणे रोवणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न झाल्याने काही ठिकाणी संबंधित जागा मालकाने या सीमा दगडांचे ठिकाण बदलण्याचे प्रकार घडल्याने संपादित होणाऱ्या मालमत्तेच्या मोबदल्यात व झाडांच्या संख्येमध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले आहे.
एनएचएआय कडून यापूर्वी मुंबई बडोदा द्रुतगती महामार्ग तसेच इतर प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जागेमध्ये जागेचा मोबदला सातबारावर असणाऱ्या जागामालकाला देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी सातबारा उताऱ्यावर कुळांची नोंद होती त्या ठिकाणी कुळांना ६० टक्के तर मालकांना ४० टक्के असा मोबदला वाटप सूत्रानुसार संपादन प्रक्रिया पार पडली होती. असे असताना झाडांची व मालमत्तेची मोजणी प्रत्यक्षात कब्जेदाराच्या सांगण्यावरून करण्यात आली असून झाडांची संख्या मोजणीच्या वेळी नोंदवून ती निश्चित करण्यास संपादन संस्थेला अपयश आल्याने त्यामुळे गैरप्रकार, अपहार झाल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.
अधिक ठिकाणी ताब्यात असणाऱ्या जमिनी तसेच कागदोपत्री संपादित होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये विसंगती असल्याने तसेच जमीन मालकीचे क्षेत्र जवळपास कायम राहत असले तरीही हद्दीमध्ये बदल असल्याने झाडांचा मोबदला देण्यावरून काही ठिकाणी संपादन संस्थेच्या मनामध्ये शंकेची पाल चुकचुकली आहे. एखाद्या गटाचे समीक्षा व पुनरावलोकन करण्याऐवजी गावाच्या संपूर्ण संपादित क्षेत्राचे लेखापरीक्षण केल्यास झाडांच्या एकंदर मोबदला रक्कमेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होऊ शकेल अशी स्थिती आहे.
संपादित होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये अनेक गोळा प्लॉट असून त्यामध्ये महसूल वन तसेच खाजगी जागा मालकांचे हिस्से आहेत. अशा संपादित होणाऱ्या जागांचे योग्य सीमांकन करणे आव्हानात्मक ठरत असून झाडांच्या मूल्यांकना सह झाडांच्या संख्या असे अनेक मुद्दे सध्या संपादन प्रक्रियेत चर्चेत आहेत.
संपादन संस्थेकडून ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी संपादनाची अधिकतर जबाबदारी सक्षम अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली होती व संपादन संस्थेचा सक्रिय सहभाग नसल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय मोजणी पूर्व एमआरसॅक उपग्रह चित्र उपलब्ध न झाल्याने तसेच मोजणी दरम्यान आवश्यक दक्षता न घेतली गेल्याने, मोजणी करताना झाडांचे क्रमांक न झाल्याने अनेक क्लिष्ट प्रश्न निर्माण झाले असून ते भूसंपादन प्रक्रियेत अडथळे ठरत आहेत.दरम्यान संपादन संस्थेकडून जुलै महिन्याच्या मध्यावर प्रशासकीय कारण पुढे करून भूसंपादन सक्षम अधिकाऱ्यांची जबाबदारी डहाणू व पालघर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या संपादन विषयाबाबत सखोल अभ्यास करणे तसेच अनेक न्यायप्रविष्ठ बाबी समजून घेऊ त्यावर तातडीने उपाययोजना आखणे व संपादन प्रक्रियेतील गति राखणे कठीण झाले आहे. दुसरीकडे स्थानिकांकडून या ग्रीन फिल्ड मार्गाच्या संपादन तसेच बंदर उभारलेला विरोध कायम असून वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत २०२९ अखेर पर्यंत बंदराचा काही भाग कार्यरत करण्यासाठी अनेक अडचणींवर अल्पावधीत तोडगा काढून बंदर उभारणीच्या दृष्टीने आवश्यक काम करण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान राहणार आहे.
