राज्यात उद्योगांना भरारी मिळावी तसेच त्यामुळे रोजगार निर्मिती व परिसरात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे या दृष्टीने राज्य सरकारने उद्योगांसाठी व्यवसाय सुलभता राखण्याची अर्थात इज ऑफ डूइंग बिजनेस धोरण अवलंबले आहे. या धोरणाचा गैरफायदा वाडा तालुक्यातील उद्योजकाने घेतला असल्याने या तालुक्यातील नागरिक सुरक्षिततेच्या तसेच प्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांच्या विळख्यात सापडले आहेत. वाडा तालुक्यात कार्यरत असणाऱ्या उद्योगांच्या परवानगी विषयी त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन करून घेणे तसेच अनिवार्य असणाऱ्या परवानगी नसणाऱ्या उद्योगांना त्यांची पूर्तता होईपर्यंत उत्पादन बंद ठेवणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक ठरले आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत निसर्ग संपन्न वनराईने वाडा तालुका नटलेला असून वैतरणा पिंजाळ नदीच्या सानिध्यात असणाऱ्या तालुक्याच्या ४५ टक्के वनक्षेत्र आहे. भातशेती, आंबा, काजू बागा या भागाला जिल्ह्यातील कृषीप्रधान तालुका असे याला संबोधले जाते. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात दगडखाणी व क्रशर प्लांट कार्यरत असून या क्रशर प्लांटच्या अनिर्बंध कारभारामुळे जनजीवन अनेक वर्षांपासून उध्वस्त झाले आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत दगडखाणी व क्रशर उद्योगांच्या व्यवसायिकांचे असणाऱ्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे अनेक नियम धाब्यावर बसवून स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जनमानसांशी निगडित अनेक बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. अधिकारी वर्ग या समस्यांबाबत मौन पाळत असल्याने निसर्ग संपन्न भागात यापूर्वीच धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे.
वाडा नगरपंचायतीसह ८४ ग्रामपंचायत मधील १८५ गावांचा समावेश असून या ठिकाणी सुमारे ७०० कारखाने वसलेले असून त्यामध्ये लोखंड, पायरॉलिसिस, इलेक्ट्रॉनिक, औषध निर्मिती, रसायन निर्मिती, शीतपेय, पॅकेजिंग, वातानुकूलित यंत्रणा उत्पादन व इतर प्रकारच्या उद्योगांचा समावेश आहे. तालुक्यातील मेट, कुडूस, अबिटघर, खानीवली, कोने, कंचाड या मंडळ क्षेत्रात उद्योगांची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र वेगवेगळ्या गावांमध्ये हे उद्योग विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने अशा ठिकाणी त्यांच्या कार्यपद्धतीवर देखरेख ठेवण्यास शासकीय यंत्रणेच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत.
गेल्या वर्षभरात वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांमध्ये झालेले अपघात व स्फोटांमध्ये किमान १४ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली असून यापैकी काही अपघातग्रस्त उद्योगाकडे आवश्यक परवानगी, परवाने नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच पायरोलिसिस व इतर रासायनिक उद्योगांमधून वायू व जलप्रदूषण निरंतर होत असल्याने येथील नागरिकांना श्वसनाच्या व आरोग्याच्या समस्या उद्भवल्या आहेत.
रबर टायरचे पायरोलिसिस करणाऱ्या ६०-६५ उद्योगांपैकी अनेक उद्योगांमधून प्रदूषण होत असून याच उद्योगांमध्ये अधिकतर अपघात घडल्याने नागरिकांच्या तीव्र विरोधाला हे उद्योग सामोरे जात आहे. परदेशी टायरवर प्रक्रिया करण्यावर बंदी असताना ते गैरमार्गाने अथवा त्याचे तुकडे करून आडमार्गाने प्रक्रिया केली जात असताना निर्मित होणारा दुर्गंधी वायू तसेच आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याने परिसरात उडणारी कार्बन भुकटी परिसरातील नागरिकांना त्रासदायक ठरत आहे. अशा उद्योगांमधून पायरो ऑईलच्या गळतीमुळे होणारे जल प्रदूषण तसेच भुकटीमुळे परिसरातील झाडे झुडपे व भात पिकावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
३१ डिसेंबर २०२५ रोजी उद्योगांना जिल्हा नियोजन प्राधिकरण मार्फत परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असले तरी यापूर्वी कृषी क्षेत्रातील जमिनीचा औद्योगिक वापर, ग्रामसभेची परवानगी, आवश्यक परवाना, बांधकाम परवानगी अनेक उद्योगांनी घेतली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. इतकेच नव्हे तर पायरोलिसिस करणाऱ्या उद्योगांपैकी २५ उद्योगांकडे औद्योगिक सुरक्षा विभागाची परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आठवड्यात एका गुरांच्या तबेल्याला शेडमध्ये परिवर्तन करून अकुशल कामगारांच्या माध्यमातून सुतळी बॉम्ब तयार करणाऱ्या उद्योगात मोठा स्फोट होऊन दोन कामगार मृत्यूमुखी पडले होते. कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसताना असे उद्योग वाड्यात सुरू राहू शकतात हे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे. इतकेच नाही तर कार्यरत असणाऱ्या अनेक उद्योगांच्या प्रवेशद्वारावर स्वतःचे नाव व होणाऱ्या उत्पादनाविषयी तपशील दर्शवणारे नामफलक नसल्याकडे विविध शासकीय विभागाने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे.
काही ग्रामपंचायतीने उद्योगांना परवानगी नाकारल्यानंतर वरिष्ठ स्तरावरून ही परवानगी घेताना उद्योगाच्या लगत असणारे संरक्षित वनक्षेत्र, अभयारण्य, अंगणवाडी, शाळा, निवासी क्षेत्राबाबत प्रत्यक्षात सर्वेक्षण न करता दप्तरी रेकॉर्ड (नोंदी) प्रमाणे अहवाल दिले गेल्याने अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर उद्योग उभे राहिले आहेत. शासकीय विभागांकडून उद्योगांची कालांतराने तपासणी व पडताळणी करणे आवश्यक असताना व्यवसाय सुलभता धोरण अवलंबले गेल्याने अशा उद्योगांकडून बेकायदेशीर व गैरप्रकारे उत्पादन करून त्यामुळे सुरक्षिततेचा व प्रदूषणाच्या समस्या उद्भवल्याने वाडा तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिक त्रस्त आहेत. शिवाय या उद्योगांमध्ये स्थानिक कर्मचाऱ्यांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असून स्थानिक राजकीय पुढार्यांना या बेकायदेशीर कामांमध्ये सोबत घेतले जात असल्याने अशा उद्योगांविरुद्ध कारवाई करण्यास स्थानिकांची हिंमत होत असल्याचे दिसून आले आहे. कोट्यावधी रुपयांची प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा (उपकरणे) कार्यरत करणे व त्याच्या विद्युत खर्चावर लाखो रुपये दर महिन्याला खर्च करण्याऐवजी दर महिन्याला काही लाख रुपयांची चिरीमिरी अशा नेतेमंडळी व शासकीय मंडळींना पुरवली जात असल्याने सर्व अलबेल असल्याचे अनेक वर्ष भासवण्यात आले होते. मात्र या उद्योगांचे दुष्परिणाम स्थानिकाला जाणवू लागल्याने तसेच अपघातांची मालिका सुरू राहिल्याने या उद्योगांच्या विरुद्ध गावकरी एकवटले आहेत.
उद्योग उभारताना अथवा उभारले गेले असल्यास त्यांच्या जमिनीच्या कागदपत्रांची आवश्यक नियमाकूल पूर्तता करणे, प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा उभारणे व ती कार्यरत ठेवण्याबाबत सक्षम व्यवस्था करणे, तसेच औद्योगिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना आखणे आवश्यक झाले आहे. या उद्योगांमध्ये नियमाप्रमाणे हरितपट्टे राखणे, अग्निशमन व्यवस्था कार्यरत राहण्यासाठी मार्जिन स्पेस अर्थात उद्योगांभोवती मोकळी जागा सोडणे या बाबींकडे देखील लक्ष देणे गरजेचे आहे. उद्योगांमधील सद्यस्थिती पाहता जास्त संस्थेद्वारे उद्योगांचे मूल्यमापन करणे तसेच कागदोपत्री पूर्तता करण्यासंदर्भात शासनाने विचार केला असला तरी असे उद्योग कार्यरत राहत असताना राज्याचे औद्योगिक धोरण फक्त विचाराधी न घेता नागरिकांचे स्वास्थ्य व सुरक्षितता याकडे शासन तसेच प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
