मुख्यालय आदिवासी क्षेत्रातून शहरात आल्यामुळे अतिरिक्त वेतन कमी होण्याची ४५० कर्मचाऱ्यांना चिंता पालघर : पालघर जिल्हा मुख्यालय हे पूर्वीच्या माहीम ग्रामपंचायत या आदिवासी भागातील वास्तूमधून कोळगाव येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या जिल्हा मुख्यालय संकुलात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण अनुसूचित उपयोजना क्षेत्रामध्ये मोडत नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे मुख्यालयातील सुमारे ४५० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. पालघर जिल्हा निर्मिती झाल्यानंतर जिल्ह्यातील अधिकतर कार्यालये ही अनुसूचित उपयोजना क्षेत्रामध्ये कार्यरत होती. त्यामुळे राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ६ ऑगस्ट २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार येथे कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ प्राप्त होत होता. या अनुषंगाने प्रत्येक अधिकारी- कर्मचाऱ्याला सात ते दहा हजार रुपयांचे अतिरिक्त वेतन प्राप्त होत असे. १ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच पोलीस मुख्यालय ही कार्यालये जिल्हा मुख्यालय संकुलाच्या कोळगाव येथील इमारतीमध्ये स्थलांतरित होऊन कार्यरत झाली आहेत. कोळगाव ग्रामपंचायत ही जिल्ह्यांमधील अनुसूचित उपयोजना क्षेत्रामध्ये मोडत नसल्याने पोलीस विभागातील २००, जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रत्येकी शंभर ते सव्वाशे कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे. यासंदर्भात कोषागार विभागाने संबंधित विभागाच्या प्रशासकीय विभागाला त्यासंदर्भात सूचना दिल्यानंतर याबाबत नव्याने वाद उभा राहिला आहे. त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी कोषागार विभागाला दिलेल्या पत्रात पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, तलासरी व डहाणू तालुका हे पूर्णत: आदिवासी क्षेत्रात तर वसई व पालघर हे तालुके अंशत: आदिवासी क्षेत्रात येत असून जिल्हा कार्यालयांमध्ये कार्यरत अधिकारी- कर्मचारी यांच्याकडून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे एकत्रित काम केले जात असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रोत्साहन अटीमधील सुधारित सवलतींच्या आधारे जिल्हा स्थापनेपासून प्राप्त होणाऱ्या प्रोत्साहन भत्ता व मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ/ पदोन्नती वेतनश्रेणी जिल्ह्यातील सर्व संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यापुढे लागू राहावी, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने मांडलेली आहे. या अनुषंगाने कोषागार विभागाच्या संचालकांनी राज्याच्या वित्त विभागाच्या उपसचिव यांना २२ सप्टेंबर रोजी पत्र लिहून निर्माण झालेल्या पेचावर तोडगा काढण्यासाठी मार्गदर्शन मागवले आहे. दरम्यान, कोषागार विभागाच्या भूमिकेमुळे बढती मिळालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयात कार्यरत राहण्याऐवजी जिल्ह्यातील अनुसूचित भागांमध्ये काम करण्यासाठी प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले आहे. वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार कार्यवाही यासंदर्भात पालघर कोषागारे विभागाशी संपर्क साधला असता जिल्हा मुख्यालयात अभिप्रेत तसेच पालघर नगर परिषद हद्दीत यापूर्वी काम करणाऱ्या आठ-दहा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीदेखील एक श्रेणी विशेष लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. वेतनात सात ते दहा हजारांनी कपात शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुंबई-ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये २४ टक्के घरभाडे (एचआरए) मिळत असून वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना १६ टक्के एचआरए मिळत आहे. तर पालघर येथे कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठ टक्के एचआरए मिळत असल्याने त्यांना एकस्तरीय विशेष श्रेणीचे अधिक महत्त्व आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी गृहकर्ज व इतर कर्ज घेतले असून कार्यालय स्थलांतरामुळे सात ते दहा हजार रुपये वेतनात कमी होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
