वाडा:विक्रमगड तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मानल्या जाणाऱ्या देहेर्जे प्रकल्पाच्या कामाला मंगळवारी पुन्हा एकदा सुरुवात झाली. स्थानिकांचा विरोध डावलून या प्रकल्पाचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू केल्याने स्थानिक बाधित आदिवासी शेतकरी संतप्त झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध प्रकारच्या कारणांमुळे देहेर्जे प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या येथील शेतकऱ्यांना आजवर कुठल्याही प्रकारचा मोबदला दिलेला नाही तसेच कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाबाबत कुठलीच भुमिका शासनाने स्पष्ट केलेली नाही. विक्रमगड तालुक्यातील साखरे गावाच्या परिसरात देहेर्जे हा प्रकल्प होत असुन या प्रकल्पाचे सर्व पाणी हे वसई-विरार व मीरा भाईंदर या दोन महानगरपालिकांना नेण्यात येणार आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांची शेतजमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित असताना अचानक या होऊ घातलेल्या प्रकल्पाचे पाणी शहरी भागात नेण्याचा निर्णय कसा घेतला गेला, असा संतप्त सवाल येथील शेतकरी विचारू लागले आहेत. या प्रकल्पामुळे बुडित क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीपैकी २३८ हेक्टर जमीन ही खासगी मालकी हक्काची आहे. या प्रकल्पात खुडेद, तीवसपाडा, पवारपाडा, जाधवपाडा, जांभा या गाव, पाडय़ांवरील जवळपास ४०२ कुटुंबे बाधित होणार आहेत. या प्रकल्पबाधित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या संघर्ष समितीचा व स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध धुडकावून मंगळवारपासून जवळपास १७५ पोलिसांच्या बंदोबस्तात या धरणाच्या कामाला सुरुवात केली आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन, संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला तसेच परिसरातील शेत जमिनीला पुरेसा पाणीपुरवठा, या अटी येथील शेतकऱ्यांकडून शासनासमोर ठेवण्यात आल्या आहेत. याबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाला येथील स्थानिक भुमिपुत्रांचा विरोधच राहील, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. बाधित शेतकरी सर्वेक्षण कार्यात सहकार्य करत नसल्याने भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब होत आहे व त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन व मोबदला रखडत आहे. -दिनेश शेवाळे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प विभाग, पालघर
