गेल्या काही महिन्यांपासून तैवानचा मुद्दा प्रचंड वादात आला आहे. एकीकडे चीननं तैवानबाबत आक्रमक भूमिका घेतली असताना दुसरीकडे अमेरिकेने तैवानला पाठिंबा दिला आहे.
-
तैवानच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेला हा वाद शी जिनपिंग यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अधिक तीव्र होऊ लागला असला, तरी याची मुळं ७० वर्षांपूर्वीपर्यंत जातात.
-
१९४९ साली माओ त्से तुंग यांची क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर चँग कै शेक यांच्या प्रजासत्ताक सरकारला तैवान प्रांतापर्यंत मागे ढकलण्यात आलं. १९४५ साली तैवानमध्ये चीनने तैवानमध्ये हंगामी सरकार स्थापन केलं आणि तेव्हापासून तैवानमध्ये स्वतंत्र देशाची भावना वाढीस लागली.
-
मात्र, तैवान हा चायनीज मेनलँडचाच भाग असल्याची भूमिका चीन सरकारकडून सातत्याने मांडली जात आहे. मात्र, तैवानला आपलं स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवायचं आहे. मेनलँडचा भाग होऊन आपली स्वायत्तता धोक्यात घालण्यासाठी तैवान तयार नाही.
-
तैवानच्या समुद्रधुनीचं व्यापारी जलवाहुकीसाठी महत्त्व आहे. चीनच्या मते त्या समुद्रधुनीवर चीन सरकारचा हक्क आहे, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मते ती धुनी आंतरराष्ट्रीय जलवाहतुकीसाठी खुली आहे. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी तैवान चीनच्या ताब्यात जाणं त्रासाचं ठरणार आहे.
-
याच मुद्द्यावरून सातत्याने चीनकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात असताना गेल्या काही महिन्यांत शी जिनपिंग यांनी तैवानसाठी आग्रहाचा जोर वाढवला आहे.
-
महिन्याभरापूर्वी तैवानचे संरक्षणमंत्री चियू कुओ चेंग यांनी चीन कोणत्याही क्षणी तैवानवर आक्रमण करण्यासाठी सज्ज असल्याचा गंभीर इशारा दिला होता.
-
चीन तैवानच्या बाबतीत आक्रमक होत असल्याचं पाहून अमेरिकेने देखील तैवानच्या बाजूने चीनला इशारा दिला. “चीनकडून जर तैवानवर आक्रमण करण्यात आलं तर आमेरिका तैवानच्या संरक्षणासाठी चीनविरोधात उभी ठाकेल”, अशा स्पष्ट शब्दांत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी चीनला इशारा दिला.
-
चीनकडूनही लागलीच त्यावर प्रत्युत्तर देण्यात आलं. “चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध, शांतता आणि स्थैर्याला धक्का लावायचा नसल्यास अमेरिकेने तैवानला अशा प्रकारे कोणताही चुकीचा संदेश देऊ नये”, असं चीनकडून अमेरिकेला सांगण्यात आलं.
-
दरम्यान, या तणावाचे पडसाद ग्लासगोमधील COP26 परिषदेमध्ये देखील दिसून आले. जागतिक हवामान विषयावर चर्चा सुरू असताना चीन अनुपस्थित राहिल्यामुळे जो बायडेन यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त करून दाखवली.
-
COP26 परिषदेत बोलताना, “चीन जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण अशा ठिकाणी येत नाही. जागतिक हवामान ही एक मोठी समस्या आहे. पण अशा विषयावर चर्चा सुरू असताना चीन मात्र या चर्चेत सहभागी नाही. असं करून तुम्ही जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची क्षमता असल्याचा दावा कसा करू शकता?” असा सवाल जो बायडेन यांनी उपस्थित केला.
-
जो बायडेन यांच्या पाठोपाठ तैवान दौऱ्यावर आलेल्या युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाने “तुम्ही एकटे नाहीत. युरोपियन युनियन आणि तैवान यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घ्यायला हवी. युरोपियन युनियन तुमच्यासोबत उभी आहे”, असं स्पष्ट केलं.
-
सातत्याने वाढणाऱ्या या दबावाला शी जिनपिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच ठाम भूमिका मांडत इशारा दिला. “आशिया-पॅसिफिक विभागाने एकमेकांविरोधात उभे राहू नये. अन्यथा पुन्हा शीतयुद्धासारखी परिस्थिती ओढवू शकेल. जग पुन्हा तेव्हासारख्या गटांमध्ये विभागले जाईल”, असं शी जिनपिंग यांनी म्हटलं.
-
चीनच्या भूमिकेसमोर तैवानला पाठिंबा देण्यासाठी अमेरिकेने तैवानला लष्करी मदत पुरवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे चीनचा अधिकच संताप होत असून त्यांच्याकडून जारी केल्या जात असलेल्या विधानांवरून ते स्पष्ट देखील होत आहे.
-
शी जिनपिंग यांनी जो बायडेन यांना पत्र पाठवून आपण चर्चेसाठी तयार असल्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यामुळे तणाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली.
-
दरम्यान, या सगळ्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी नुकतीच जो बायडेन आणि शी जिनपिंग यांच्यामध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक झाली. मात्र, त्यातून तणाव कमी होण्याऐवजी वाढल्याचंच चित्र निर्माण झालं आहे.
-
“जे आगीशी खेळत आहेत, ते जळून राख होतील”, अशा शब्दांत शी जिनपिंग यांनी अमेरिकेला सुनावलं आहे.
