सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसंदर्भात (सेक्स वर्कर्ससंदर्भात) एक महत्वाचा निर्णय दिलाय. (फोटो सौजन्य : द इंडियन एक्सप्रेस, रॉयटर्स, एपी, सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत)
परस्पर संमतीने देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलंय.
त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचं रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्व सांगितली आहे.
“कायद्याकडून संरक्षण मिळवण्याचा देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही समान अधिकार आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांच्या आधारावरच पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावेत,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
“जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही,” असंही न्यायालयाने म्हटलंय.
“व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे,” असं खंडपीठाने म्हटलंय.
खंडपीठाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही असंही सांगितलं आहे.
छापेमारीदरम्यान या महिलांना अटक करणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे बेकायदेशीर असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.
वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर असलं तरी संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे, असं न्यायालयाने म्हटलंय.
केवळ देहविक्रय करणाऱ्या व्यवसायात असल्याच्या कारणावरून देहविक्री करणाऱ्या महिलेच्या मुलाला आईपासून वेगळे केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“मानवी मूल्यांना अनुसरुन वागणूक मिळणाऱ्याचा आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण करण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच न्यायालयाने पुढे निर्णय देताना, जर एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्यांची तस्करी झालीय असं समजू नये, असंही म्हटलंय.
एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्याअंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याची तक्रार दाखल केली असेल तर पोलिसांनी त्यांच्यासोबत भेदभाव करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिलेत.
लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सेक्स वर्कर्सना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत, असं न्यायालयाने म्हटलंय.
“पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. त्यांच्या हक्कांची दखल घेतली जात नाही अशा एखाद्या वर्गाप्रमाणे त्यांना वागणूक मिळते,” असे म्हणत न्यायलयाने त्यांच्यासोबत संवेदनशीलपणे वागण्याचं आवाहन पोलीस यंत्रणेला केलंय.
प्रसारमाध्यमांनी “अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान या सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये. मग ते पीडित असो किंवा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नयेत,” अशी काळजी घ्यायला हवी, असंही न्यायालयाने सांगितलंय.
“ज्या सेक्स वर्कर्सची सुटका करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाते त्यांना दोन-तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीसाठी सुधारगृहात पाठवावे,” असेही न्यायालयाने सुचवले आहे.
“दरम्यानच्या काळात सेक्स वर्कर्सला या सुधारणागृहांमध्ये ठेवले जाऊ शकते आणि जर दंडाधिकार्‍यांनी असे ठरवले की सेक्स वर्करने संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचं सिद्ध झालं किंवा सांगितलं तर त्यांना सोडले जाऊ शकते,” असे आदेशात म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती राव यांचे ठाम मत होते की संबंधित अधिकारी सेक्स वर्कर्सला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात राहण्यास भाग पाडू शकत नाहीत.
कंडोमचा वापर हा सेक्स वर्कर्सच्या गुन्ह्याचा पुरावा आहे असा अर्थ पोलिसांनी लावू नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
