राज्यपालांनी सचिवांना पाठवलेल्या या पत्रामध्ये ही चाचणी कशापद्धतीने घेतली जाणार, त्यासाठी काय काय व्यवस्था केली जावी यासंदर्भातील सविस्तर निर्देश दिले आहेत. या पत्रात काय म्हटलंय पाहूयात…
सध्या महाराष्ट्रामधील राजकीय परिस्थिती ही फारच चिंताजनक आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि वृत्तपत्रांमधून शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचं दिसत आहे, असं राज्यपालांनी पत्रात म्हटलंय.
२८ जून २०२२ रोजी राजभवनाला सात अपक्ष आमदारांकडून ईमेलही मिळाला आहे. या ईमेलमधील पत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचं राज्यपालांनी सांगितलंय.
राज्याच्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्वत: २८ जून २०२२ रोजी राजभवनामध्ये येऊन माझी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी मला राज्यातील राजकीय परिस्थितीसंदर्भातील माहिती दिली. त्यानंतर त्यांनी माझ्याकडे एक पत्र दिलं ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतील बहुमत गमावल्याचा उल्लेख आहे, असंही राज्यपाल पत्रात म्हणालेत.
२८ जून २०२२ रोजी राजभवानाला सात अपक्ष आमदारांकडून ईमेलही मिळाला आहे. या ईमेलमधील पत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळेच लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आल्याचं राज्यपालांनी सांगितलंय.
याच पत्रामध्ये बहुमत चाचणी लवकरात लवकर घेण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आलीय. असंसदीय पद्धतीने राज्यामध्ये राजकीय घडामोडी घडू नयेत म्हणून लवकरात लवकर बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात केलाय.
या ३९ आमदारांविरोधात मुंबई आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये हिंसक घडल्याचाही उल्लेख राज्यपालांनी पत्रात केलाय.
या हिंसक घटनांमध्ये आमदारांच्या कार्यालयांवरील हल्ल्यांबरोबरच त्यांच्या आणि कुटुंबियांच्या जीवाला धोका असल्याचं इलेक्ट्रॉनिक आणि वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमधून दिसून आल्याचं राज्यपाल म्हणाले आहेत.
याच सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचं कामकाज योग्य पद्धतीने चालावं म्हणून बहुमत चाचणी घेणं गरजेचं आहे असं माझं मत असल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी केलाय.
राज्याच्या संवैधानिक प्रमुख म्हणून सभागृहाचा पाठिंबा असणारं सरकार असावं हे पाहणं माझं कर्तव्य आहे. त्यामुळेच मी मुख्यमंत्र्यांना ३० जून २०२२ रोजी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निमंत्रित केलं आहे, असं राज्यपालांनी सचिवांना सांगितलंय.
सभागृहाच्या सचिवांनी सभागृहाचं कामकाज योग्य पद्धतीने पार पडेल याची काळजी घ्यावी. ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आल्याने या विशेष अधिवेशाच्या नियोजनाची सर्व तयारी सचिवांनी करावी, असे निर्देश राज्यपालांनी दिलेत.
३० जून रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्र्याविरोधातील विश्वासदर्शक ठराव आणि त्यानंतर बहुमत चाचणी या उद्देशानेच विशेष अधिवेशन भरवण्यात येईल. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी पूर्ण झाली पाहिजे, असं पत्रात सांगण्यात आलंय.
३० जून रोजी सकाळी ११ वाजता मुख्यमंत्र्याविरोधातील विश्वासदर्शक ठराव आणि त्यानंतर बहुमत चाचणी या उद्देशानेच विशेष अधिवेशन भरवण्यात येईल. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी पूर्ण झाली पाहिजे, असं पत्रात सांगण्यात आलंय.
काही नेत्यांनी समर्थकांना उकसवण्यासंदर्भात केलेल्या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनाच्या आत आणि बाहेरही पुरेशी सुरक्षा तैनात करण्यात यावी, असं राज्यपाल म्हणालेत.
मतदानाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास नियंत्रणात आणण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा ठेवली जावी, असंही पत्रात नमूद केलं आहे.
या विश्वासदर्शक ठरावाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे. त्यासंदर्भातील सर्व नियोजनही केलं जावं, असं राज्यापालांनी सांगितलं आहे.
मतदान हे योग्य आणि मुक्त पद्धतीने व्हावं यासाठी सदस्यांनी उभं राहून आपलं मत नोंदवावं. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या नियमांनुसार हे निर्देश दिले जात आहेत.
काहीही झालं तरी हा ठराव आणि बहुमत चाचणी ३० जून २०२२ रोजीच पूर्ण केली जावी. कोणत्याही कारणाने ती पुढे ढकलली जाऊ नये, असं राज्यापलांनी सांगितलं आहे.
या संपूर्ण मतदान प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी केली जावी. याची जबाबदारी सचिवांवर असेल. त्यांनी ही व्हिडीओग्राफी माझ्याकडे सुपूर्द करावी.
राज्यपालांनी पाठवलेल्या पत्राचं पहिलं पान…
सचिवांना राज्यापलांनी पाठवलेल्या पत्राचं दुसरं पान
राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात पाठवलेल्या पत्राचं तिसरं आणि शेवटचं पान (फोटो : एएनआय, पीटीआय वरुन साभार)
