-
लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हे विरोधी पक्षातील खासदारांना बोलण्याची संधी देत नाहीत आणि आपल्या अधिकारांचा चुकीचा वापर करतात, असा आरोप करत विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. लोकसभा सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हा लोकसभेतील सदस्यांना अध्यक्षांच्या निष्पक्षतेवर शंका असल्यास वापरता येणारा एक घटनात्मक अधिकार आहे.
-
साधारणपणे विरोधी पक्षांकडून असा प्रस्ताव तेव्हा मांडला जातो, जेव्हा सभागृहाच्या कामकाजात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप केला जातो, खासदारांना निलंबित केले जाते किंवा महत्त्वाच्या विषयांवर बोलण्याची संधी दिली जात नाही.
-
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ९४ नुसार, सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.
-
प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर १० दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा घेणे आवश्यक असते. चर्चेदरम्यान संबंधित सभापती अध्यक्षस्थानी बसू शकत नाहीत; मात्र त्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार असतो.
-
हा प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या साध्या बहुमताची आवश्यकता असते.
-
लोकशाही व्यवस्थेत सभापतींना उत्तरदायी ठेवण्यासाठी अविश्वास प्रस्ताव हे एक महत्त्वाचे संसदीय साधन मानले जाते. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास सभापतींना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
“तुमची संपत्ती १४ कोटी अन् कर्ज…”, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ठाकरेंच्या आमदाराला टोला
