-
कागद आणि पेन नाही तर २०२७ ची जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असणार आहे. या कामासाठी नियुक्त केलेले जवळपास ३४ हजार लोक हे स्वतःचे स्मार्टफोन आणि मोबाईल अॅप्लिकेशनचा वापर करतील. हे अॅप इंग्रजीसह प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील असणार आहे..
-
२०२७ च्या डिजीटल जनगणनेच्या मोहिमेसाठी ‘सेन्सस मॅनेजमेंट अँड मॉनिटरिंग सिस्टम’ (सीएमएमएस) हे एक समर्पित डिजिटल संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच संपूर्णपणे डिजिटल जनगणना असणार आहे.
-
भारताचे महानिबंधक (RGI) मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या परिपत्रकात म्हटले की, ‘या संकेतस्थळाद्वारे वापरकर्ते तयार करणे, प्रशिक्षण मॉड्यूल हाताळणे, ओळखपत्रे तयार करणे आणि नेमणूक पत्रे जारी करणे यांसारखी कामे सुलभ होतील. डिजिटल पद्धतीने गोळा केलेला डेटा या जनगणना प्रक्रियेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि परिवर्तनकारी पाऊल आहे.’
-
महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यावेळेस प्रथमच जातीनिहाय गणनेचा समावेश असेल.
-
जनगणनेचा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ यादरम्यान होणार असून, यामध्ये घरांची यादी केली जाईल. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७मध्ये होण्याची शक्यता असून, त्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना केली जाईल. यामध्ये नागरिकांना स्वतःहून माहिती नोंदवण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाईल.
-
‘सीएमएमएस’ हे ‘क्लिपबोर्ड’ आणि ‘कार्बन कॉपी’ची जागा घेईल. त्याऐवजी हातातील उपकरणे (हँडहेल्ड डिव्हाइसेस), जिओटॅग मॅपिंग टूल्स आणि एका मध्यवर्ती वेब-आधारित ‘कमांड प्लॅटफॉर्म’चा वापर केला जाईल.
-
विशेष सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ३२ लाख क्षेत्रीय कर्मचारी (गणक आणि पर्यवेक्षक) कोट्यवधी कुटुंबांकडून लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक आणि आर्थिक विदा (डेटा) संकलित करतील. हा विदा ‘सीएमएमएस’द्वारे त्वरित पाठवला, एकत्रित केला आणि तपासला जाऊ शकतो, ज्यामुळे विदा संकलनातील त्रुटी सुधारण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल.
