-
सध्या देशभरात आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या पगार आणि निवृत्तीवेतनात वाढ होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. ८ व्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामुळे जानेवारी २०२६ पासून लाखो केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्ये संभाव्य वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
-
अर्थ मंत्रालयाने संसदेत या गोष्टीला आधीच दुजोरा दिला आहे की, सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, ही समिती वेतनाच्या रचनेचा आढावा घेईल आणि विहित कालावधीत आपला अहवाल सादर करेल. एका लेखी उत्तरात चौधरी यांनी नमूद केले की, हा आयोग आपल्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर आपल्या शिफारसी सादर करेल.
-
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यास सरकारी पगार आणि निवृत्तीवेतनात ३० ते ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, याचा थेट लाभ १.१० कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, ‘फिटमेंट फॅक्टर’मधील बदल आणि ‘पे मॅट्रिक्स’च्या पुनर्रचनेमुळे, ही वाढ मागील वेतन आयोगांनी दिलेल्या वाढीपेक्षा अधिक किंवा किमान त्यांच्या बरोबरीची असू शकते.
-
वृत्तांनुसार, आयोग ‘फिटमेंट फॅक्टर’ २.५७ इतका निश्चित करण्यावर विचार करत आहे. यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर सुमारे ४९ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना याचा लाभ होईल.
-
‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार निश्चित करण्यासाठी वापरला जाणारा एक गुणक आहे. यामध्ये वाढ केल्यास मूळ पगारात वाढ होईल. परिणामी, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता यांसारख्या भत्त्यांमध्येही वाढ होईल.
-
आठवा वेतन आयोग नोव्हेंबर २०२५ मध्ये गठीत करण्यात आला असून, आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
-
आयोगाच्या या शिफारसी जून २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होण्याची अपेक्षा आहे. पण, या शिफारसींच्या अंमलबजावणीची प्रभावी तारीख १ जानेवारी २०२६ मानली गेली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळेल.
-
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार असली, तरी वाढीव निधी कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ उजाडावे लागण्याची शक्यता आहे.
-
मागील अनुभवांवर आधारित पाहता, वेतन आयोगाचा अहवाल सादर होणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे, यांमध्ये साधारणपणे काही कालावधीचे अंतर दिसून येतो. तथापि, अशा प्रकारे विलंब झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना थकीत रकमेची एकरकमी रक्कम अदा केली जाईल जी त्यांच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक दिलासा ठरेल.
-
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा मूळ पगार १८,००० रुपये असेल आणि त्याला २.५७ चा ‘फिटमेंट फॅक्टर’ लागू केला, तर त्यांचा नवीन पगार अंदाजे ४६,२६० रुपये इतका होऊ शकतो.
-
याचा अर्थ असा की, पगारात एकूण सुमारे ३० ते ३४ टक्क्यांची वाढ होणे शक्य आहे. प्रत्येक वेतन आयोगाच्या वेळी जशी प्रथा असते, त्याचप्रमाणे यावेळीही पगारासोबतच निवृत्तीवेतनातही (पेंशनमध्ये) वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा मिळेल. (All Photos: AI Generated)
SRH vs RR: “हा पुरस्कार मी…”, स्वप्नवत पदार्पण करणाऱ्या प्रफुल हिंगेने सामनावीर अवॉर्ड कोणाला समर्पित केला? सामन्यानंतर म्हणाला…
