-
पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींनी १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडल्यामुळे भारताने आता पर्यायी इंधनाचा वेग वाढवला आहे. सरकार लवकरच E85 इंधनाच्या मंजुरीसाठी मसुदा अधिसूचना जारी करणार आहे.
-
भारत आपल्या गरजेच्या ९०% कच्चे तेल आयात करतो, ज्यातील मोठा वाटा हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून येतो. युद्धामुळे हा मार्ग विस्कळीत झाल्याने सरकारला चढ्या भावाने कच्च्या तेलाची खरेदी करावी लागत आहे.
-
दुसरीकडे इथेनॉल हे ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यापासून बनवले जाते, जे भारतात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.
-
टोयोटा, मारुति सुझुकी आणि टीव्हीएस सारख्या कंपन्यांनी आधीच फ्लेक्स-फ्यूलवर चालणारी वाहने तयार केली आहेत. मात्र, ही वाहने रस्त्यावर धावण्यासाठी सरकारसमोर मोठी आव्हाने आहेत.
-
पेट्रोल पंपांवर स्वतंत्र डिस्पेंसर आणि टाक्यांची सोय करावी लागणार असून नवीन इंधनाचे इंजिनवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करावा लागेल. सोबतच इथेनॉल निर्मितीमध्ये मोठी वाढ करावी लागेल. यासाठी सरकारला आगामी १० ते १५ वर्षांसाठी रोडमॅप सादर करावा लागणार आहे.
-
इथेनॉलची ऊर्जा घनता पेट्रोलपेक्षा कमी असल्याने गाडीचे मायलेज २० ते ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारला पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलचे दर कमी ठेवावे लागतील किंवा फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांवरील टॅक्समध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांप्रमाणे सवलत द्यावी लागेल.
-
हे एक असे इंजिन आहे जे पेट्रोल किंवा पेट्रोल-इथेनॉलच्या कोणत्याही मिश्रणावर (उदा. २०% ते ८५%) सहज चालू शकते. इंजिनमधील सेन्सर्स इंधनाचे मिश्रण ओळखून इंजिनची सेटिंग आपोआप बदलतात.
-
भारताच्या उर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे फक्त इंधनसुरक्षाच नाही तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही पाठबळ मिळेल.
-
हे पाऊल केवळ आर्थिक नाही तर पर्यावरणासाठीही ‘गेम चेंजर’ ठरेल. मात्र, मायलेज कमी होणार असल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडेल असे इंधनाचे दर ठेवणे हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असेल.
बीडमध्ये धक्कादायक निकाल; मस्साजोग सरपंचपदाच्या निवडणुकीत संतोष देशमुखांच्या पत्नी पराभूत
