-
नो-कॉस्ट ईएमआयमध्ये कंपन्या ग्राहकाकडून थेट व्याज घेत नाहीत, तर त्याचे गणित वेगळ्या पद्धतीने सेट करतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या लॅपटॉपची किंमत ५०,००० रुपये असेल आणि त्यावर ५ महिन्यांचा ईएमआय ६,००० रुपये व्याज येत असेल, तर कंपनी सुरुवातीलाच ६,००० रुपयांची सूट दाखवते. यामुळे क्रेडिट कार्डवरून केवळ ४४,००० रुपये वजा होतात. परंतु, नंतर बँक हप्त्यांच्या माध्यमातून ते ६,००० रुपये व्याज म्हणून वसूल करते. म्हणजे शेवटी ग्राहकाला पूर्ण किंमतच मोजावी लागते. (AI)
-
काही प्रकरणांमध्ये कंपन्या उत्पादनाची मूळ किंमत आधीच वाढवून ठेवतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची वास्तविक किंमत ४०,००० रुपये असेल तर तिची एमआरपी थेट ४५,००० रुपये निश्चित केली जाते. त्यानंतर त्याच वाढीव किमतीवर ग्राहकांना ‘नो-कॉस्ट ईएमआय’ची ऑफर दिली जाते. (AI)
-
ऑफरमध्ये ‘०% व्याज’ लिहिलेले असले, तरी ग्राहकाला अनेक अतिरिक्त खर्च सोसावे लागतात. यामध्ये सर्वात सामान्य खर्च म्हणजे ‘प्रोसेसिंग फी’. बहुतांश बँका या सुविधेसाठी ९९ रुपयांपासून ५०० रुपयांपर्यंत ‘वन-टाइम फी’ आकारतात, ज्याची माहिती अटी व शर्तींमध्ये अत्यंत बारीक अक्षरात लिहिलेली असते. (AI)
-
बँका ईएमआयच्या माध्यमातून जे व्याज वसूल करतात, त्यावर १८% जीएसटी आकारला जातो. म्हणजेच, तांत्रिकदृष्ट्या व्याजाची रक्कम किमतीमध्ये ‘अॅडजस्ट’ केली असली, तरी त्यावरील कराचा भुर्दंड शेवटी ग्राहकाच्याच खिशातून जातो. (canva)
-
नो-कॉस्ट ईएमआयचा पर्याय निवडल्यामुळे ग्राहक अनेकदा रोख पेमेंट किंवा वन-टाइम कार्ड पेमेंटवर मिळणाऱ्या अतिरिक्त सवलतीला मुकतात. अनेक दुकानदार किंवा प्लॅटफॉर्म्स थेट पूर्ण पैसे भरल्यास ५% ते १०% पर्यंत अतिरिक्त सूट देतात, जी ईएमआयचा पर्याय घेतल्यास दिली जात नाही. (canva)
-
अनेक ग्राहकांना ही माहिती नसते की, ईएमआयवर वस्तू खरेदी करताच त्या वस्तूची संपूर्ण रक्कम क्रेडिट कार्डच्या एकूण मर्यादेमधून ब्लॉक केली जाते. समजा तुम्ही ६०,००० रुपयांचा फोन खरेदी केला, तर तुमच्या कार्डची तेवढी लिमिट ब्लॉक होईल आणि तुम्ही जसजसे दरमहा हप्ते भरत जाल, तसतशी ती लिमिट पुन्हा खुली होत जाते. (canva)
-
जर एखाद्या महिन्यात तुमचा ईएमआय बाऊन्स झाला किंवा क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरले गेले नाही, तर बँक ‘नो-कॉस्ट’ची ही सवलत त्वरित बंद करू शकते. त्यानंतर बँक वार्षिक २४% ते ४२% पर्यंत मोठं व्याज आणि लेट फी आकारू शकते. (canva)
-
अनेक बँका ईएमआयचे कर्ज मुदतीपूर्वी पूर्ण बंद करण्यासाठी १% ते ३% पर्यंत ‘प्री-क्लोजर चार्ज’ घेतात. म्हणजेच, जर तुम्हाला मध्येच सर्व पैसे एकत्र भरून या कर्जातून सुटका करून घ्यायची असेल, तर त्यासाठीही अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागते. (AI)
-
कोणतीही नो-कॉस्ट ईएमआय ऑफर स्वीकारण्यापूर्वी ग्राहकांनी त्या ऑफरच्या सर्व अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचल्या पाहिजेत. प्रामुख्याने प्रोसेसिंग फी, जीएसटी, प्री-क्लोजरचे नियम आणि कॅश डिस्काउंट यांची तुलना करणे आवश्यक आहे. अनेकदा ईएमआय घेण्याऐवजी थेट पूर्ण पैसे देऊन खरेदी करणे अधिक फायदेशीर ठरते. (canva)
Jamun Tree Fruiting: जांभळांचा सडा म्हणजे दुष्काळाचा संकेत? लोकपरंपरा आणि विज्ञान काय सांगते?
