लव्ह जिहादच्या घटना वाढल्या असल्याचा दावा करत योगी सरकारनं उत्तर प्रदेशात कायदा आणण्यास सुरूवात केली आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या कायद्यासंदर्भातील अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यात लव्ह जिहादचा थेट उल्लेख केलेला नाही. मात्र, धर्म लपवून आणि मुलीचं जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. (संग्रहित छायाचित्र/इंडियन एक्स्प्रेस)

जर कुणी दुसऱ्या व्यक्तीचं जबरदस्तीनं किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर केले, तर त्याला शिक्षा दिली जाईल. फक्त लग्नासाठीच धर्म परिवर्तन केलं असेल, तर लग्न रद्द केलं जाईल, असं या अध्यादेशात म्हटलं आहे.

हा अध्यादेश लव्ह जिहाद विरोधी घटनांसाठी आणलेला असला तरी तो शब्द कायद्यात वापरण्यात आलेला नाही. कोणत्याही धर्मांचा उल्लेख कायद्यात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा कायदा प्रत्येक धर्मासाठी लागू होणार आहे.

फसवणूक करून, जबरदस्ती करून, प्रलोभन देऊन वा इतर दुसऱ्या चुकीच्या मार्गानं धर्मांतर केल्यास तो गुन्हा मानला जाईल. लग्नासाठी धर्मांतर केले असल्यास, असं धर्मांतर गुन्हा समजलं जाईल आणि त्या व्यक्तीला कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षा केली जाईल.

अल्पवयीन व अनुसूचित जाती/जमातीतील मुली, महिलांचं धर्मांतर केल्यास कडक शिक्षा केली जाईल. अल्पवयीन मुलींना फूस लावून लग्न केल्या जात असल्याच्या घटना रोखण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.

कोणतीही संघटना सामूहिक स्वरूपात धर्म परिवर्तन करत असेल, तर तो गुन्हा समजला जाईल. या प्रकरणी संबंधित संघटनेची नोंदणीही रद्द केली जाईल. त्याचबरोबर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

फक्त लग्नासाठी धर्मांतर करण्यात आल्यास ते कायदेशीरदृष्ट्या लागू होणार नाही. हा विवाह ग्रहित धरलं जाणार नाही. फक्त लग्नासाठी धर्मांतर केल्याची प्रकरण समोर आल्यानंतर ही तरतूद करण्यात आली आहे.

अध्यादेशात धर्मांतर करण्यासंदर्भातही तरतूद करण्यात आली आहे. जर कुणाला धर्मांतर करायचं असेल, तर त्या व्यक्तीनं दोन महिने अगोदर यांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाला माहिती दिल्याशिवाय कुणालाही धर्मांतर करता येणार नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती न देता परस्पर धर्मांतर केल्यास त्या व्यक्तीला शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सहा महिन्यांपासून ते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. त्याचबरोबर दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. (संग्रहित छायाचित्र/पीटीआय)

स्व:इच्छेने धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला अधिकाऱ्यांसमोर आपण कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता धर्मांतर करत असल्याची घोषणा करावी लागणार आहे.

धर्म परिवर्तन करण्याची माहिती दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली नाही. तर त्या व्यक्तीला ६ महिने ते ३ वर्षांपर्यंत शिक्षा होणार. तर दहा हजार दंडही भरावा लागणार आहे. (संग्रहित छायाचित्र/एएनआय)

धर्मांतराशी संबंधित या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास कमीत कमी १ वर्ष ते जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा होणार आहे. त्याचबरोबर १५००० रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे.

अल्पवयीन मुलगी, अनुसूचित जाती/जमातीतील महिलेच्या धर्मांतर प्रकरणात ३ ते १० वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर २५ हजार दंडही भरावा लागणार आहे.

सामूहिक स्वरूपात धर्मांतर केल्या प्रकरणात कुणी दोषी सापडल्यास त्यांना ३ ते १० वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. तर ५० हजार दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.