जवळपास वर्ष होत आलं तरी करोनाचं संकट कमी झालेलं नाही. उलट मागील काही दिवसांपासून हे संकट आणखी गंभीर होताना दिसत आहे. दिवसागणिक वाढणारी रुग्णसंख्या चिंतेत भर टाकत असून, करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकार पुन्हा लॉकडाउन करणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना सतावत आहे. (सर्व संग्रहित छायाचित्र/इंडियन एक्स्प्रेस)

लॉकडाउन मुद्यावरून सगळीकडे चर्चा होताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती बिघडली, तर लॉकडाउन लावण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळेही हा मुद्दा चर्चेत आला होता. 

या चर्चेमुळेच लोकांना आहोत त्या ठिकाणीच अडकून पडण्याची भीती वाटत आहे. पण, महत्त्वाची बाब म्हणजे यापुढच्या काळात लॉकडाउन लागण्याची शक्यता नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यालयानं नव्यानं जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येही हेच दिसून येतं.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. त्यामध्ये प्रतिबंधित क्षेत्रात निर्बंधांची कठोर अंमलबजावणी करा, गर्दीवर नियंत्रण ठेवा, अशा सूचना राज्यांना दिलेल्या आहेत.

हे सांगत असतानाच गृहमंत्रालयाने असंही म्हटलं आहे की, रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याची मुभा राज्यांना असून, प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर टाळेबंदी लागू करण्यासाठी मात्र केंद्राची परवानगी आवश्यक आहे. डिसेंबर महिन्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केलेल्या असल्यानं हा महिना तरी राज्यात लॉकडाउन लागू होण्याची चिन्हे कमीच आहेत. 

पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात अशा काही राज्यांनी करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी रात्रीची संचारबदी लागू केली आहे. राज्यांना रात्रीची संचारबंदी यासारखे स्थानिक निर्बंध लागू करता येतील. नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात राज्यांना दंडात्मक कारवाई करण्यास व आवश्यकता असेल तर दंडात वाढ करता येईल, असं केंद्रानं राज्यांना म्हटलं आहे.

प्रतिबंधित क्षेत्रात देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने जिल्हा व महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर व पोलिसांवर निश्चित करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीत कसूर झाल्यास अधिकाऱ्यांना जाब विचारला जाईल. केंद्राने प्रतिबंधित क्षेत्रांच्या (कंटेन्मेंट झोन) आरेखनावर लक्ष केंद्रीत केले असून, राज्य व स्थानिक प्रशासनाने सूक्ष्म व्यवस्थापन करण्याची सूचना केली आहे.

कंटेन्मेंट झोनमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मात्र, लॉकडाउनचा सामना करावा लागणार आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रात फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत. बाहेरील व्यक्तींच्या प्रवेशावर पूर्ण नियंत्रण असणार आहे.

बाजारपेठा, बसगाड्या व अन्य सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी कमी करण्याबद्दल केंद्रानं राज्यांना सांगितलं आहे. त्यामुळे प्रवास करताना काही समस्या सर्वसामान्यांना येऊ शकतात, मात्र प्रवासी वाहतूक बंद होणार नाही. केंद्रानं तसं स्पष्ट केलं आहे. विमान, रेल्वे व बसगाड्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात यापूर्वीच सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत, त्याआधारे राज्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचे नियमन करावे, असे केंद्राने म्हटले आहे.

आठवडाभरातील संसर्गदर १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या ठिकाणी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी कामावर बोलवू नये. सरकारी कार्यालयांमध्ये अंतर नियम पाळला पाहिजे. राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्य प्रवासावर कोणतेही निर्बंध नसून, ई-परवान्याची गरज नसेल, असे केंद्राने म्हटले आहे. केंद्रानं लॉकडाउन लागू न करण्याचं म्हटलेलं आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारही लॉकडाउन लागू न करण्याच्याच विचारात आहे. गेल्या आठ महिन्यात अर्थचक्र ठप्प झाल्यानं अनेक आर्थिक आव्हान राज्यासमोर उभी आहेत. त्यात लॉकडाउन केल्यास आर्थिक अरिष्ट ओढवू शकतं. त्यामुळे सरकार सध्या तरी असा निर्णय घेण्याचं टाळेल असंच दिसून येतं आहे.