प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत रब्बी पिकांच्या विम्याची अंतिम तारीख आता ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपली पिके नैसर्गिक आपत्तीपासून वाचवू शकतात.
शेतात पीक पेरल्यावर अपेक्षित उत्पादन मिळेल याची खात्री नसते. कधी पीक जनावरं खातात, तर कधी नैसर्गिक आपत्ती, वादळ, गारपीट, पूर यांमुळे पिकाची नासाडी होते.
शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असून, त्याची भरपाई करण्यासाठी शेतकऱ्याला कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट होते.
हे लक्षात घेऊन पीएम फसल बिमा योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होऊन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांचा विमा काढावा. किमान प्रीमियम भरून शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
सर्वप्रथम या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ वर जा. वेबसाइटच्या मुख्य पृष्ठावर विमा प्रीमियम गणना नावाचा पर्याय दिसेल.अर्जदाराने हा पर्याय निवडावा.
कापणीची वेळ, योजना, राज्य, जिल्हा आणि पीक संबंधित माहिती विचारली जाईल. ही सर्व माहिती भरा आणि ती जतन करण्यासाठी पर्याय निवडा.
आता तुम्हाला तुमचा प्रीमियम आणि हक्काची रक्कम दोन्ही पाहण्यास मिळेल.
कृषी अधिकार्‍यांच्या मते, बहुतांश पिकांवर शेतकर्‍यांना एकूण विमा हप्त्याच्या केवळ १.५ ते २ टक्के भरावे लागतात. काही पिकांसाठी पाच टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. उर्वरित प्रीमियमची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार उचलते.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, योजनेतील प्रीमियमची रक्कम राज्य सरकार ठरवतात. राज्य सरकार आपल्या जिल्ह्याच्या तांत्रिक समितीच्या अहवालात निर्णय घेते. त्यानंतर प्रीमियमची रक्कम ठरवली जाते.
टीममध्ये जिल्हा दंडाधिकारी, कृषी अधिकारी, हवामान विभागाचे प्रतिनिधी, शेतकरी नेते आणि विमा कंपनीचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यांचा जो काही अहवाल तयार होतो, त्याच्या आधारे रक्कम ठरवली जाते.
