-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी आणखी एक ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर केला. सलग ४३९९ दिवस पंतप्रधानपद भूषवून ते भारताचे सर्वाधिक काळ अखंडपणे सेवा देणारे निवडून आलेले पंतप्रधान ठरले. याआधी हा विक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावावर होता. त्यांनी सलग ४३९८ दिवस पंतप्रधान म्हणून काम केले होते. (सर्व फोटो – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संकेतस्थळ)
-
गेल्या १२ वर्षांत मोदी सरकारने भारतातील अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले. या निर्णयांनी देशाची अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी योजना आणि राजकीय चर्चेची दिशा मोठ्या प्रमाणात बदलली.
-
नोटाबंदी : भारताच्या व्यवहार पद्धतीत बदल घडवणारा निर्णय
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेत तात्काळ उलथापालथ झाली आणि तो त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला. काळ्या पैशांवर याचा किती परिणाम झाला याबाबत आजही अनेक मतभेद आहेत. -
जीएसटी : एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठेची निर्मिती
जुलै २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध करांच्या जागी एकच अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या करसुधारणांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या निर्णयावर विरोधकांकडून आजही टीका होत असते. -
कलम३७० रद्द
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्यात आले. भाजपाच्या दीर्घकालीन वैचारिक भूमिकेची पूर्तता करणारा हा निर्णय मोदी सरकारच्या सर्वात धाडसी राजकीय निर्णयांपैकी एक मानला जातो. समर्थकांच्या मते यामुळे जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्णपणे एकीकरण झाले, तर टीकाकारांनी संघराज्य व्यवस्था आणि नागरी स्वातंत्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली. -
दहशतवादाविरोधातील नवे सुरक्षा धोरण
२०१६ मधील उरी हल्ल्यानंतर भारताने नियंत्रण रेषेपलीकडे जाऊन सर्जिकल स्ट्राइक केले. त्यानंतर २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतीय वायुसेनेने पाकिस्तानातील बालाकोट येथे दहशतवादी तळांवर हल्ला केला.
पुढे पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारेही भारताने सीमापार दहशतवादी तळांवर कारवाई केली. या सर्व घटनांनी भारताच्या सुरक्षा धोरणात मोठा बदल झाल्याचे स्पष्ट केले. केवळ निषेध नोंदवण्याऐवजी भारताने थेट लष्करी कारवाईची भूमिका स्वीकारली. -
यूपीआय आणि डिजिटल क्रांती
२०१६ मध्ये सुरू झालेली युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणाली आज भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये यूपीआयद्वारे २०० अब्जांहून अधिक व्यवहार झाले. किरकोळ डिजिटल व्यवहारांपैकी सुमारे ८५ टक्के व्यवहार यूपीआयद्वारे झाले असून व्यवहारांची एकूण किंमत ३१४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होती.
आज किराणा दुकानांपासून रस्त्यावरील विक्रेत्यांपर्यंत सर्वत्र QR कोड सामान्य झाले आहेत. -
JAM त्रिसूत्री आणि थेट लाभ हस्तांतरण
जनधन खाते, आधार आणि मोबाईल (JAM) या त्रिसूत्रीमुळे सरकारी अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचू लागली. यामुळे गळती कमी झाली आणि लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक व प्रभावी बनले. डिजिटल प्रशासनाच्या क्षेत्रात हा मॉडेल जागतिक स्तरावर अभ्यासाचा विषय ठरला. -
आयुष्मान भारत आणि आरोग्यसेवा विस्तार
२०१८ मध्ये सुरू झालेली आयुष्मान भारत योजना जगातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य विमा योजनांपैकी एक आहे. या योजनेमुळे लाखो गरीब आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आरोग्यसेवेचा लाभ मिळाला. जनऔषधी केंद्रांचा विस्तार आणि आरोग्य सुविधांवरील गुंतवणूकही वाढवण्यात आली. -
मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत
भारताला उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम सुरू करण्यात आला. कोविड-१९ काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला अधिक गती मिळाली. इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रांत गुंतवणूक आकर्षित करण्यात या योजनांचा मोठा वाटा राहिला. -
महिला आरक्षण विधेयक
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणे हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या कायद्यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. -
स्टार्टअप इंडिया आणि उद्योजकतेची भरारी
२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमामुळे भारतातील स्टार्टअप संस्कृतीला मोठी चालना मिळाली. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्टअप परिसंस्थांपैकी एक बनला आहे. फिनटेक, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डीप टेक्नॉलॉजीसारख्या क्षेत्रांत हजारो स्टार्टअप कार्यरत आहेत. -
राम मंदिर आणि सांस्कृतिक पुनरुत्थान
राम जन्मभूमी आंदोलन हे भाजपासाठी सर्वाधिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक राहिले आहे. २०१९ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम वेगाने पूर्ण झाले आणि जानेवारी २०२४ मध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला. यासोबतच काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, महाकाल लोक आणि केदारनाथ पुनर्विकास प्रकल्पांसारख्या उपक्रमांद्वारे सांस्कृतिक आणि सभ्यतावादी वारशाला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. -
नोटाबंदीपासून यूपीआयपर्यंत, कलम ३७० पासून राम मंदिरापर्यंत आणि सर्जिकल स्ट्राइकपासून आत्मनिर्भर भारतापर्यंत अनेक निर्णयांमुळे मोदी सरकार नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. समर्थकांच्या मते या निर्णयांनी भारताचा विकासाचा मार्ग बदलला, तर टीकाकारांच्या मते काही निर्णयांवर अजूनही व्यापक चर्चा आवश्यक आहे. मात्र या निर्णयांनी भारतीय राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि समाजजीवनावर दीर्घकालीन सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रभाव टाकला आहे.
सोनम वांगचुक यांची पोस्ट चर्चेत; “मी उपोषण सोडायला तयार पण माझ्या या तीन अटी मान्य कराव्यात”
