मागील काही वर्षांपासून संसदेच्या कामकाजाचा दर्जा घसरल्याचे दिसून येत आहे. एखादे विधेयक चर्चेविना किंवा असमाधानकारक चर्चेनंतर संमत होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. संसदेत खासदार अध्यक्षांच्या समोर येऊन उभे राहतात, एकमेकांवर कागदं फेकतात, संसदेचे कामकाज दिवस संपेपर्यंत तहकूब केले जाते. लोकसभा अध्यक्षांवर भेदभाव करत असल्याचा आरोप केला जातो, या सगळ्या गोष्टी संसदेत आता सामान्य झाल्यासारखी परिस्थिती दिसून येते.
त्यातच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी ११८ खासदारांनी सही केलेली नोटीस लोकसभेच्या सरचिटणीसांना देण्यात आली. विरोधी पक्ष हा ठराव संमत करून घेण्यात यशस्वी होणार नाही, कारण त्यांच्याकडे त्यासाठी लागणारे संख्याबळ नाही. आतापर्यंत लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचे विरोधक टाळत आले होते. लोकसभा अध्यक्षांच्या विश्वासार्हतेवर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, किंबहुना तसा प्रयत्न विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर होणाऱ्या चर्चेत सहभागी न होण्याचा, संसदेत न येण्याचा सल्ला दिल्याचे ओम बिरला यांनी चर्चा सत्रादरम्यान मान्य केले. त्यानंतर विरोधी पक्षाने बिरला यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. संसदेत पंतप्रधान बसतात त्या जागी जाऊन काँग्रेस खासदार काहीतरी अनेपेक्षित कृत्य करणार, अशी मला ठोस माहिती मिळाली होती, त्यामुळे आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना संसदेत न येण्याचा सल्ला दिला, असे ओम बिरला यांनी मान्य केले. त्यानंतर संसदेत गदारोळ सुरू झाला. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर संसदेत हल्ला होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना संसदेत न येण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे अप्रत्यक्षपणे ओम बिरला म्हणाले होते. इथूनच त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याबाबत विरोधी पक्षांनी पाऊल उचलायला सुरूवात केली.
दुसरी गोष्ट म्हणजे यावरून केंद्र सरकार लोकसभेत मोदींना सुरक्षा प्रदान करण्यात असमर्थ आहे का? असा सवाल यावरून उपस्थित होतो. २०२४ च्या मध्ये संसदेची सुरक्षा ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे (CISF) सोपवण्यात आली आहे. जर पंतप्रधान लोकसभेत सुरक्षित नसतील, तर ही अत्यंत गांभीर्याने घेण्याची गोष्ट आहे.
नरवणे यांच्या पुस्तकावरून गदारोळ
संसदेत राहुल गांधी यांनी माजी लष्कर प्रमुख एम.एम. नरवणे यांच्या “फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” या अप्रकाशित पुस्तकातील मजकूर वाचून केंद्र सरकारला लडाखमधील चीन सैनिकांच्या समस्येवरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी राहुल गांधी यांना पुस्तक अद्याप प्रकाशित झालेले नाही, त्यामुळे या विषयावर बोलू नका असे सांगून रोखण्यात आले. त्यावरून विरोधकांनी आता केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. बातम्यांचे हेडलाइन्स मॅनेज केले जातात, असा आरोप विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर केला आहे. दरम्यान, नरवणे यांच्या पुस्तकाचे अधिकार असलेल्या ‘पेंग्विन रँडम हाऊस’ने याबाबत घेतलेली भूमिकाच नरवणे यांनी घेतली. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली. दिल्लीत या प्रकरणी एफआयआर नोंद करण्यात आला.
राहुल गांधींना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालण्याची मागणी
गुरूवारी (१२ फेब्रुवारी) भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधी हे “भारत विरोधी कृत्यात सहभागी” असल्याचे म्हणत त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा ठराव आणण्याबाबत नोटीस दिली. राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी दुबे यांनी केली. तसेच राहुल गांधी यांना निवडणूक लढवायला कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी असे म्हणाले.
लोकसभा अध्यक्ष आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते यांच्यातील वाद
संसदेतील दोन महत्वाच्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींमध्ये हा वाद सध्या सुरू आहे. एक म्हणजे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला व दुसरे म्हणजे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी होय. या वादामुळे सत्ताधारी व विरोधक एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्यांच्यातील आपापसात असलेल्या विश्वासाला यामुळे तडा गेला आहे. त्यामुळे संसदेचे कामकाज ठप्प झाल्याची परिस्थिती ओढवली आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये एकमेकांसाठी विश्वास निर्माण झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारेल. सरकारने संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी पाऊलं उचलण्याची गरज आहे. तसेच विरोधकांनी देखील त्यासाठी सरकारला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, अशी परिस्थिती उद्भवणे हे संसदेसाठी नवीन नाही. याआधी देखील विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये संसदेत टोकाचे वादविवाद झाले आहेत.
आपली संसदीय लोकशाही व्यवस्था कोणत्या दिशेने जात आहे ?
आपली संसदीय लोकशाही व्यवस्था कोणत्या दिशेने जात आहे, त्याचे उत्तर संसदेतच दडलेले आहे. संसदेत विरोधी पक्षांतील नेत्यांकडून सरकारला धारेवर धरणारी आक्रमक भाषणे याआधीही झाली आहेत. त्यामुळे अनेकदा सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये टोकाचे वादविवादही झाले. सत्ताधारी व विरोधकांचे संबंध कसे असावेत, याबाबत भाजपाच्या दिवंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांनी त्या विरोधी पक्षनेत्या होत्या, त्यावेळी सांगितले होते. २०१४ च्या निवडणुकांआधी, १५ व्या लोकसभेच्या शेवटच्या सत्रात तत्कालिन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केलेले भाषण ऐतिहासिक ठरले होते.
संसदेने सुषमा स्वराज यांचे कोणते शब्द आज आठवावेत?
सुषमा स्वराज त्यांच्या खास शैलीत म्हणाल्या होत्या, “भाई कमलनाथ, अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे, और आदरनीय शिंदेजी (सुशीलकुमार शिंदे) अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे” (कमलनाथ हे सभागृहाला पेचात टाकतात, आणि सुशीलकुमार शिंदे हे सभागृहाला त्या पेचातून सोडवतात.) त्यानंतर सुषमा स्वराज यांनी सोनिया गांधींवर भाष्य केले. कधीकाळी सुषमा स्वराज यांनी सोनिया गांधींच्या पंतप्रधान बनण्याला कठोर विरोध केला होता. सोनिया गांधी पंतप्रधान झाल्या तर मुंडण करून घेईन, असा इशारा स्वराज यांनी दिला होता.
“विरोधक शत्रू नसतात”
सुषमा स्वराज यांनी त्यांच्या भाषणात सोनिया गांधी यांनी अनेकदा वादाचे प्रसंग ओढवल्यानंतर मध्यस्थी केली, त्याबाबत सोनिया गांधींचे आभार मानले होते. तसेच मनमोहन सिंह यांच्यातील सभ्य स्वभावाचा उल्लेख केला होता. तसेच तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांच्या सहनशीलतेचे (न पटणारे विचार ऐकून घ्यावे लागतात म्हणून) त्यांनी कौतुक केले होते. लालकृष्ण आडवाणी यांच्या ‘न्यायप्रियता’ (संसदेचे कामकाज कायदेशीरपणे चालावे) स्वभावाचे त्यांनी कौतुक केले होते. वाद विवाद झाले तरी या सगळ्यांमुळे संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे पार पडले, असे स्वराज म्हणाल्या होत्या. त्या म्हणाल्या, “ज्यावेळी आपण विरोधक असतो, त्यावेळी आपण शत्रू नसतो, हे लक्षात ठेवायला हवे.” १२ वर्षांपूर्वीचे सुषमा स्वराज यांचे हे शब्द आजही मार्गदर्शक ठरतात.
