संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात एक अत्यंत महत्त्वाचे व वादग्रस्त विधेयक केंद्र सरकारकडून मांडले जाण्याची शक्यता आहे. संयुक्त संसदीय समिती सध्या १३० व्या घटना दुरूस्ती विधेयकावर काम करत आहे. दरम्यान, ही समिती तिचा अहवाल १७ जुलै रोजी स्वीकारणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या विधेयकातील एक कलम अत्यंत वादग्रस्त ठरले आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री यांना गंभीर गुन्ह्यात सलग ३० दिवस अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आले, तर त्यांचे पद आपोआप जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, या कायद्याचा राजकीय सूडबुद्धीने गैरवापर होऊ नये म्हणून त्यात काही नियम जोडण्यात आल्याचे सूत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात हे विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यानंतर अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेत ३१ सदस्यांची एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत इंडिया आघाडीचेही काही खासदार होते. परंतु, काँग्रेस व इंडिया आघाडीच्या काही खासदारांनी या समितीवर बहिष्कार टाकला. विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपांची तसेच सूचनांची सत्ताधारी पक्ष सहजपणे पायमल्ली करेल, त्यामुळे समितीत राहून काही फायदा नाही, अशी भूमिका इंडिया आघाडी व काँग्रेसच्या सदस्यांनी घेतली.
विरोधकांचा आरोप काय?
प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी लोकशाही, संघराज्य आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरोधात आहेत, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच आरोप सिद्ध न होताच फक्त कोठडीत ठेवल्याने लोकप्रतिनिधींना शिक्षा दिली जाईल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, हे सर्व आरोप सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी फेटाळले आहेत. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना जामीन मिळवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ३० दिवसांत किमान तीन वेळा जामीनासाठी अर्ज करता येतो, त्यामुळे प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात नाहीत, असा युक्तिवाद सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी केला आहे.
दरम्यान, या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये असे संयुक्त संसदीय समितीतील सदस्यांनी, सत्ताधारी पक्षातील खासदारांनी, विरोधकांनी आणि तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या खासदारांनी म्हटले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच खासदारांकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचनांना शिफारसींमध्ये जोडले जाईल, असे सत्ताधारी पक्षाकडून सांगण्यात आले आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यावर कोणत्या स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होतो, यावरून प्रस्तावित कायदा त्यांच्या विरोधात लागू होईल की नाही, हे निश्चित होईल अशी माहिती देण्यात आली. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्याचे स्वरूप नेमके काय असावे हे संयुक्त संसदीय समितीकडून ठरवले जाणार आहे.
असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुळे समितीचे सदस्य
संयुक्त संसदीय समितीत असलेले विरोधी पक्षाचे सदस्य या विधेयकाच्या विरोधात मत नोंदवणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. समितीत भाजपा व एनडीएतील मित्रपक्षांच्या सदस्यांचे वर्चस्व आहेत. याच समितीत एआयएमआयएम पक्षाचे असदुद्दीन ओवैसी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या सुप्रिया सुळे सदस्य आहेत. तसेच वायएसआरसीपीचे निरंजन रेड्डी सिरगापोर (राज्यसभा खासदार) हे देखील या ३१ सदस्यीय समितीत आहेत.
प्रस्तावित कायद्यात वादग्रस्त तरतूद काय?
संविधान (१३० वी दुरूस्ती) विधेयक, २०२५ नुसार, एखाद्या मंत्र्याचे नाव पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांसाठी कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात आल्यास किंवा सलग ३० दिवसांसाठी त्या मंत्र्याला अटक किंवा ताब्यात घेतल्यास त्याला मंत्री पदावरून हटवले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांना लागू असेल. प्रस्तावित विधेयकानुसार, पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल मंत्र्यांना हटवू शकतात किंवा अटक अथवा ताब्यात घेतल्याच्या ३१ व्या दिवशी आपोआप संबंधित पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याचे पद जाईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
