मुंबई : लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अशा लोकप्रिय योजनांच्या माध्यमातून विधानसभेची अवघड वाटणारी लढाई जिंकल्यानंतर आत्मविश्वास दुणावलेल्या महायुतीने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. मुंबई,ठाणे, पुण्यासह २९ महापालिका तसेच जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समितीसह सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायतीमधील सुमारे ४० हजार लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. त्यानुसार येत्या मार्च- एप्रिल दरम्यान राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचा रणसंग्राम रंगाणार आहे.
राज्यात गेले पाच वर्षे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा सर्वाधिक फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. सुरुवातीस करोनाच्या साथीमुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्यानंतर आरक्षणाच्या मुद्यावरुन या निवडणुकांचे सुरू झालेले राजकारण अद्याप संपलेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण कसे ठेवावे यावरुन निर्माण झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून न्यायालयाच्या जैसे थे आदेशामुळे गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महापालिका, नगरपालिका- नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
आजमितीस राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील नगरसेवक, महापौर, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद अध्यक्ष- सदस्य, पंचायत समिती सभापती- सदस्य, सरपंत, ग्रामपंचायत सदस्यांची सुमारे ४० हजार पदे रिक्त आहेत. यामध्ये मुंबई,ठाणे,पुणे, नागपूर अशा एकूण २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अजून पहिलीच निवडणूक झालेली नसून सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.राज्यात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायती अशा एकूण ३९१ नगरपालिका, नगरपंचयातींमध्ये निवडणूका प्रलंबित आहेत. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहा महिन्याच्या आत निवडणुका होणे कायद्याने बंधनकारक असले तरीही सरकारी चालढकलीमुळे राज्यातील ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदा, ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. अशाच प्रकारे १४५२ ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रकासकीय राजवट असून याचा मोठा फटका लोकांना बसत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद अगदी ग्रामपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधी असले की आपल्या समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी लोकांना हक्काचा माणूस असतो. मात्र गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार ठप्प झाला असून प्रशाकीय राजवटीत लोकांना कोणीच वाली उरलेले नाही अशी परिस्थिती आहे.
राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर जनमानसात महायुतीला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रीय केले आहे. येत्या मार्च- एप्रिल महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षणाच्या मुद्यावरील याचिकेवर येत्या २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाकडून निवडणुकीचा मार्ग मोकळा करुन लगेच निवडणुका घेण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
निवडणूक आयुकांची नियुक्ती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवडही गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्यामुळे आयोगाचा कारभार आयुक्तांशिवाय सुरु आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सरकारने राबविली. माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट(बीपीटी)चे माजी अध्यक्ष राजीव जलोटा, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह डझनभर सनदी अधिकाऱ्यांनी अर्ज केले होते. यातून कोणाची वर्णी लागते याकडे सर्वांचे लक्ष असून आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या हालचाली आता पुन्हा सुरू झाल्या असून त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
