आम आदमी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार तसेच अभिनेत्री परिणीती चोप्रा यांचे भावी पती राघव चड्ढा आणि राज्यसभेचे सचिवालय आमनेसामने आले आहे. आपचे खासदार राघव चड्ढा यांना सचिवालयाने मोठा बंगला दिला होता. त्यानंतर या बंगल्यातून त्यांनी बाहेर पडावे, अशी नोटीस त्यांना देण्यात आली आहे. या नोटीशीविरोधात चड्ढा न्यायालयीन लढा लढत आहेत. चड्ढा यांना सातव्या श्रेणीचा बंगला (Type 7) देण्यात आला आहे. सातव्या श्रेणीचा बंगला माजी केंद्रीय मंत्री, माजी राज्यपाल, माजी मुख्यमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष राहिलेल्या खासदारांना देण्यात येतो. बंगल्याच्या दर्जानुसार ही दुसऱ्या क्रमाकांची श्रेणी आहे. राज्यसभा सदस्य हँडबुकमधील नियमावलीप्रमाणे राघव चड्ढा हे पहिल्यांदाच खासदार झाल्यामुळे त्यांना श्रेणी पाच (Type 5) चा बंगला मिळणे अपेक्षित होते. हँडबुकमधील नियमावलीनुसार सभागृह समितीचे अध्यक्ष अपवादात्मक परिस्थिती आणि विशेष बाब म्हणून मोठा बंगला नव्या खासदारांना देऊ शकतात. सध्या अस्तित्वात असलेली समिती २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी स्थापन झाली असून त्याचे अध्यक्ष भाजपाचे खासदार सीएम रमेश आहेत. तर आधीच्या समितीचे अध्यक्ष ओपी माथूर होते, त्यांचा कार्यकाळ जुलै २०२२ रोजी संपला. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलत असताना खासदार राघव चड्ढा म्हणाले, "मिळालेला बंगला काढून घेतल्याबद्दल त्यांना आश्चर्य वाटले नाही. माझा आवाज दाबण्यासाठीच हे केले जात आहे. राज्यसभेच्या समितीच्या अध्यक्षांनी निहीत प्रक्रिया पूर्ण करून हा बंगला मला दिला होता." हे वाचा >> खासदार राघव चड्ढा यांच्याबरोबर पहिली भेट कुठे झाली? परिणीती चोप्रा म्हणाली “एकदा एकत्र…” राज्यसभा समितीला लिहिलेल्या लिखित पत्रात चड्ढा म्हणाले की, मला मिळालेला बंगला रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासकीय नाही. या निर्णयामागे भाजपाच्या द्वेषपूर्ण स्वभावाचे निलाजरे वर्तन दिसत आहे. राजकीय पूर्वग्रहातून हे केले गेले असावे. राज्यसभेतील माझा निर्भीड आवाज दाबणे, माझ्यावर दबाव टाकणे आणि सरकारच्या विषयांना सभागृहात मांडण्यापासून रोखण्यासाठीच हे कृत्य केले असावे. राज्यसभेचे सदस्य म्हणून मला माझ्या कर्तव्यापासून रोखणे आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून लक्ष्य करण्याचे काम केले जात आहे. या कृत्याद्वारे भाजपा सूडाचे राजकारण करत असून संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धोका पोहोचवत आहेत. चड्ढा म्हणाले की, मला मिळालेला बंगला हा राज्यसभेच्या सभापतींच्या मान्यतेने मिळाला होता. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर मला बंगला ताब्यात घेण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. त्यानंतर मी माझ्या कुटुंबासह या बंगल्यात राहायला आलो. पण बंगला रद्द होण्याची नोटीस काढताना मला सांगितलेदेखील नाही. राघव चड्ढा मागच्यावर्षी मार्च महिन्यात पंजाब राज्यातून राज्यसभेवर नियुक्त झाले आहेत. श्रेणी सातचा बंगला कसा मिळाला? ६ जुलै २०२२ रोजी चड्ढा यांना सहाव्या श्रेणीतील सी - १/१२, पंडारा पार्क येथील बंगला देण्यात आला होता, अशी माहिती पतियाला हाऊस न्यायालयाच्या १८ एप्रिल रोजीच्या निवेदनातून समोर आली. या निवेदनात पुढे म्हटले की, २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी फिर्यादी (चड्ढा) यांनी राज्यसभेचे सभापती (उप-राष्ट्रपती जगदीप धनकड) यांच्याकडे श्रेणी सातचे निवासस्थान मिळावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली आणि त्यांना अब - ५, पंडारा मार्ग, नवी दिल्ली येथील निवासस्थान प्रदान करण्यात आले. फिर्यादींनी सदर निवासस्थानाचा स्वीकार केला, तसेच बंगल्यात डागडुजी केल्यानंतर त्याठिकाणी आपल्या कुटुंबासह वास्तव्यास सुरुवात केली. ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी चड्ढा यांनी सदर निवासस्थानाचा ताबा घेतल्याचे या निवेदनात सांगण्यात आले आहे. तसेच फिर्यादीने सांगितल्यानुसार ३ मार्च रोजी त्यांना हे निवासस्थान मोकळे करण्याबाबत पत्र देण्यात आले आहे. माझी बाजू ऐकून न घेतल्याशिवाय सदर निर्णय घेण्यात आलेला असल्याचे चड्ढा यांनी न्यायालयासमोर सांगितले. तसेच प्रशासनाने कोणतेही कारण किंवा पुरेशी सबब न देता, थेट निवासस्थान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, अशीही माहिती पतियाळा न्यायालयाच्या निवदेनात नमूद केलेली आहे. तसेच चड्ढा यांनी सांगितले की, काही इतर लोकांनाही अशाचप्रकारे निवासस्थान देण्यात आले असले तरी त्यांना निवासस्थान मोकळे करण्याची नोटीस दिलेली नाही. हे वाचा >> “प्रेम एकदाच होतं ना?”, परिणीती चोप्राशी साखरपुडा केल्यानंतर राघव चड्ढा यांचा संसदेतील ‘तो’ जुना व्हिडीओ व्हायरल पतियाळा न्यायलयाने चड्ढा यांच्याबाजूने निर्णय देत असताना सांगितले की, प्रतिवादीने (राज्यसभा सचिवालय) गडबडीत निर्णय घेतला असून फिर्यादीला (चड्ढा) बळजबरीने निवासस्थानाबाहेर काढण्याची घाई केली. न्यायाधीश म्हणाले की, खासदारांना एखादे निवासस्थान दिल्यानंतर ते पुन्हा काढून घेता कामा नये, हा चड्ढा यांचा युक्तीवाद योग्य आहे. तसेच हा बंगला दुसऱ्या कोणाला देण्यात आलेला नाही. तसेच चड्ढा यांनी सचिवालयाकडून साडे पाच लाखांची नुकसान भरपाई मिळावी, अशीही मागणी केली आहे. चड्ढा आणि सचिवालयांनी आपापली बाजू न्यायालयात मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी होणार आहे. तोपर्यंत चड्ढा यांना निवासस्थानाबाहेर काढता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. मला मिळालेले निवासस्थान रद्द करून सरकार माझ्या हक्कांवर गदा आणू पाहत आहे. सरकारच्या धोरणाविरोधात आवाज उचलाल तर खबरदार असा संदेशच या कृतीतून दिला जात आहे का? असा प्रश्न चड्ढा यांनी उपस्थित केला.
