हर्षद कशाळकर अलिबाग : राज्यात सत्ता बदल होताच, बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात विकास निधीचा ओघ सुरू झाला आहे. गेली अडीच वर्षे निधीसाठी धडपडणाऱ्या शिवसेनेच्या आमदारांची झोळी नवनियुक्त राज्यसरकारने भरण्यास सुरुवात केली आहे. एकनाथ शिंदेचे समर्थक असणाऱ्या महेंद्र दळवी यांच्या मतदारसंघात २० कोटींची कामे मंजूर झाली आहेत. हेही वाचा.. रामदास कदम यांच्या काळात औरंगाबादमध्ये शिवसेनेत जातीयवादाला खतपाणी अन् एमआयएमशी सलोखा शिवसेनेतील ४० आमदार बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झाले आहेत. राज्यात भाजपच्या मदतीने या बंडखोर गटाने सत्ताही स्थापन केली आहे. या सत्तेची फळे आता आमदारांना चाखायला मिळू लागली आहेत. राज्य सरकारने बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघांत विकास निधी मंजूर करण्यास सुरुवात केली आहे. अलिबागचे शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी सुरुवातीपासूनच एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत. त्यांच्या मतदारसंघात राज्य सरकारने २० कोटी रुपयांची कामे मंजूर केली आहेत. यात अलिबाग आणि मुरुड शहरातील विकास कामांचा समावेश आहे. अलिबाग नगर परिषदेच्या हद्दीत ४ कोटी ९० लाख आणि ४ कोटी ६० लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने समुद्र किनाऱ्यावर लादीकरण करणे, पोलीस अधीक्षक कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे काँक्रीटीकरण करणे, शिवाजी महाराज चौकातील रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणे, विविध ठिकाणच्या नाल्यांची कामे करणे, क्रीडा संकुलातील व्यायामाचे साहित्य खरेदी करणे, उर्दू आणि मराठी शाळांचे बांधकाम व दुरुस्ती, अग्निशमन वाहन खरेदी करणे आणि घन कचरा व्यवस्थापन मशीन खरेदी करणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे. हेही वाचा. खासदार भावना गवळीविरोधी मोहिमेला भाजपची फूस? तर मुरुड नगर परिषदेसाठी एकूण साडे दहा कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात मुरुड शहरातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, डांबरीकरण, मोऱ्या आणि गटारांच्या कामासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तर शहरातील लक्ष्मीखार येथे पूर प्रतिबंधक संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे आणि पथदिवे बसविण्यासाठी साडेपाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. २० जुलै रोजी याबाबतचे शासन आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आमदार भरत गोगावले यांच्या मतदारसंघात हिरकणी वाडीसाठी २० कोटी रुपयांचा तर महाड नगर परिषदेला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे बंडखोर आमदारांच्या मतदारसंघात सत्ता बदल होताच निधीचा ओघ सुरू झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
