मधु कांबळे नांदेड : केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार क्षेत्रावर लावलेले कर रद्द करू असे आश्वासन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विविध सहकारी संस्थांच्या शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या माध्यम विभागाचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. हेही वाचा. आदित्य ठाकरे यांच्या मराठवाड्यातील बांधणीत बोचरी विशेषणे वापरत बंडखोरांचा समाचार महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व नष्ट करण्यासाठी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले सहकार क्षेत्र उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप रमेश यांनी केला. केंद्राच्या सहकार खात्याचे मंत्री हे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा आहेत, याकडे लक्ष वेधत सहकार क्षेत्रावर ताबा मिळविण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारत जोडो पदयात्रेच्या दरम्यान बुधवारी राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, बँका, दूध संघ, सूतगिरण्या आदी संस्थांच्या शिष्टमंडळाने राहुल गांधी यांची भेट घेतली. मोदी सरकारने विविध कर लावल्यामुळे सहकार क्षेत्र अडचणीत आल्याचे त्यांनी गांधी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. साखर निर्यातीवरही मर्यादा आणल्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर सहकार क्षेत्र करमुक्त केले जाईल, असे आश्वासन राहुल यांनी शिष्टमंडळाला दिल्याचे जयराम रमेश यांनी सांगितले. केंद्रात यूपीएचे सरकार असताना सहकार क्षेत्रावर कोणताही कर लावलेला नव्हता, मात्र मोदी सरकार जीएसटी, प्राप्तिकर यांसह इतर कर लादून सहकार क्षेत्र कमजोर करण्याचा प्रयत्न करीत आसल्याची टीका त्यांनी केली. हेही वाचा. धुळ्यातील नागरी सुविधांच्या दुरावस्थेविरोधात वकिलवर्गही मैदानात; सत्ताधारी भाजपची कोंडी ईडीचा वापर दहशतीसाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार ईडी, सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर विरोधी पक्षातील नेत्यांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी, त्यांचा छळ करण्यासाठी केला जात आहे, असा आरोप जयराम रमेश यांनी केला. केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या अनेकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला आहे. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनीही त्याचीच किंमत मोजली आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांनाही चौकशीच्या नावाखाली नाहक त्रास दिला गेला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्यावर याच पद्धतीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना पीएमएलए न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
