हिजाबचा वाद ताजा असतानाच कर्नाटक विधान परिषदेत धर्मांतरबंदी विधेयक मंजूर करून सत्ताधारी भाजपने पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याचे मानले जाते.कर्नाटकात पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. सत्ताधारी भाजपसाठी सत्ता कायम राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. गेल्या वर्षी येडियुरप्पा यांना बदलून बसवराज बोम्मई यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली असली तरी ते तेवढे प्रभावी नाहीत. त्यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यातच भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. सरकारी कामांसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी मागण्यात येत असल्याचा आरोप ठेकेदार संघटनेने केला होता. हा आरोप झाल्यावर लगेचच एका ठेकेदाराने मंत्री ईश्वरप्पा यांच्यावर टक्केवारीचा आरोप करीत आत्महत्या केली होती. यामुळे त्या मंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता. सरकारच्या कारभारावर सामान्य जनता खूश नाही, असे चित्र आहे . या साऱ्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी होणारी निवडणूक जिंकणे हे बोम्मई आणि भाजपला सोपे नाही. यातूनच धार्मिक ध्रुवीकरणावर भाजपने भर दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. हिजाबच्या वादापासून कर्नाटकातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. हिजाबचा वाद उडपीमध्ये सुरू झाला. हळूहळू त्याचे पडसाद उमटू लागले. कर्नाटकात मुस्लिमांची लोकसंख्या १३ टक्क्यांच्या आसपास आहे. हिजाबचा वाद अधिक पेटेल याची व्यवस्था करण्यात आली. हिजाबला प्रत्युत्तर म्हणून भगवी उपरणी घेऊन विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी महाविद्यालयांमध्ये गेले होते. त्यातून वाद वाढत गेला. धार्मिक ध्रुवीकरण होईल यावर भाजपने भर दिला. किनारी परिसरातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात भाजप युवामोर्चाच्या पदाधिकाऱ्याची हत्या, त्यानंतर एका अल्पसंख्याक समाजातील युवकाच्या झालेल्या हत्येनंतर वातावरण पेटले. उडपी, मंगलुरू, दक्षिण कन्नड, कारवार आदी किनारी भागात या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा होतो हे यापूर्वी अनुभवास आले आहे. हेही वाचा : राष्ट्रवादीत जयंत पाटील यांचे महत्त्व अबाधित गेल्या निवडणुकीत या पट्ट्यातील बहुतांशी विधानसभेच्या जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. धर्मांतरबंदी कायदा करण्यास कर्नाटकातील चर्च तसेच विविध संघटनांनी विरोध केला होता. विधानसभेत हे विधेयक गेल्या डिसेंबरमध्ये मंजूर झाले होते. पण विधान परिषदेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक मांडण्याचे भाजपने टाळले होते. मधल्या काळात बहुमत झाल्याने गुरुवारी विधान परिषदेत आवाजी मतदानाने धर्मांतरबंदी विधेयक मंजूर करण्यात आले. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध केला होता. सक्तीच्या धर्मांतराला बंदी व सक्तीने प्रयत्न झाल्यास शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. हेही वाचा : पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त खादी विक्री प्रतिकांच्या पळवापळवीतून उपक्रम आखल्याचा आक्षेप कर्नाटकात भाजपला लिंगायत समाजाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळतो. किनारपट्टी परिसरात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा लाभ होतो. बेळगावी, धारवाड, हुबळी या उत्तर कर्नाटकात भाजपचा बऱ्यापैकी जोर आहे. दक्षिण कर्नाटक, बंगळुरू- म्हैसूर पट्टयात भाजपला आव्हान असते. धर्मांतरबंदी, हिजाबचा वाद याचा फायदा होईल, असे भाजपचे गणित आहे. हिजाब वादावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. निकाल अनुकूल वा प्रतिकूल लागला तरी त्याचा भाजपलाच फायदा होणार आहे.
