संतोष प्रधान छत्तीसगडमध्ये या वर्षाअखेर होणारी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. तरुणांची मते मिळविण्यासाठी काँग्रेस सरकारची ही निवडणूक घोषणा आहे. काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये मासिक तीन हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्यास अलीकडेच सुरुवात झाली आहे. हेही वाचा. भाजपाच्या पडळकरांना शिंदे गटाच्या आमदाराने सुनावले प्रजासत्ताकदिनाच्या कार्यक्रमात बघेल यांनी बेरोजगार भत्ता देण्याची घोषणा केली. नवीन आर्थिक वर्षापासून हा भत्ता दिला जणार आहे. म्हणजेच १ एप्रिलपासून हा भत्ता दिला जाईल. आर्थिक भार किती येईल, तिजोरीची सद्यस्थिती याचा अभ्यास करून किती भत्ता द्यायचा याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. परंतु मासिक २५०० रुपये भत्ता देण्याची काँग्रेस सरकारची योजना असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हेही वाचा. पंढरपूर वगळता पोटनिवडणुकांत महाविकास आघाडीचाच वरचष्मा छत्तीसगड सरकारची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नाही. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या कर्जाचे प्रमाण २६ टक्के आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार राज्य सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपेक्षा आतच कर्जाचे प्रमाण असावे. परंतु छत्तीसगडमध्ये हे प्रमाण आधीच एक टक्के अधिक आहे. हेही वाचा. नागपूरमध्ये तिरंगी लढतीत भाजपापुढे कडवे आव्हान; फडणवीस, गडकरी, बावनकुळे यांची प्रतिष्ठा पणाला २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यावर तरुणांना बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. निवडणूक वर्षात किंवा सत्तेच्या अखेरच्या काळात काँग्रेसकडून निवडणूक आश्वासनाची पूर्तता केली जात आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसने असेच आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राजस्थानमधील सहा लाखांपेक्षा अधिक बेरोजगारांना मासिक तीन हजार रुपयांचा भत्ता अलीकडेच देण्यास सुरुवात झाली. पुन्हा सत्तेत येण्याकरिता काँग्रेसने मतदारांना खुश करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच भाग म्हणून मासिक बेरोजगार भत्ता देण्यात येणार आहे.
