शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे गटावरील अपात्रतेच्या कारवाईवरील सुनावणीवेळी ११ जुलैपर्यंत याप्रकरणात कोणतीही कारवाई करू नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर एकप्रकारे बंडखोर गटाला दिलासा मिळाल्यासारखे वाटत असले तरी बंडखोरांची मागणीही मान्य न झाल्याने ठाकरे सरकार आणि बंडखोर शिंदे गट दोघेही पुढील पंधरवडाभर अधांतरी असणार आहेत. राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नाराजीनाट्य सुरू झाले. विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेतील नाराजी नाट्य शिगेला पोहोचली आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी मंगळवारी बंड केले. त्यानंतर गेल्या पाच दिवसांत रोज शिंदे गटाचे संख्याबळ वाढत राहिले. सध्या शिवसेनेचे ३९ ते ४० आमदार व अपक्ष असे जवळपास ५० आमदार शिंदेगटात आहेत. त्यापैकी १६ आमदारांना पक्षविरोधी कारवायांसाठी अपात्र ठरवण्याची याचिका शिवसेनेने विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. त्यानंतर झिरवळ यांनी अपात्रतेच्या कारवाईबाबत नोटीस बजावत सोमवारी साडेपाच वाजेपर्यंत बाजू मांडण्याची मुदत एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटातील १६ आमदारांना दिली होती. त्याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेना आणि बंडखोर शिंदे गटातील या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करू नये असा आदेश दिला आहे. तसेच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू आणि नव्याने नियुक्ती झालेले गटनेते अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ११ जुलैला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे. एकप्रकारे यामुळे शिंदे गटाला दिलासा मिळाला असला तरी उपाध्यक्षांना अधिकारच नाही ही शिंदेगटाची भूमिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने उचलून धरलेली नाही. ११ जुलैला पुढील सुनावणी ठेवली. त्यामुळे आता पुढील पंधरवडाभर अपात्रतेच्या कारवाईबाबत काय होणार यावरून ठाकरे सरकार आणि शिंदे गट दोघेही अधांतरी असणार आहेत.
