-नितीन पखाले राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर येत्या काही महिन्यांत होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोण कशा पद्धतीने लढणार, याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह आठ नगर परिषदांसाठी निवडणूक होणार आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिंदे गट आणि भाजपने सत्ता स्थापन केली. या पार्श्वभूमीवर येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील समीकरणे जुळविण्याचे काम जिल्ह्यात सर्वच पक्षांकडून सुरू आहे. पश्चिम वऱ्हाडात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते भाजपापासून लांबच यवतमाळ जिल्हा परिषद व नगर परिषदांमध्ये गेली अनेक वर्षे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व होते. २०१४ नंतर मात्र या दोन्ही पक्षांना विरोधी बाकावर बसावे लागले. ६१ सदस्य संख्या असलेल्या यवतमाळ जिल्हा परिषदेत २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने सर्वाधिक २० जागा जिंकल्या. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रत्येकी ११ तर भाजपने १८ जागा जिंकल्या. एका जागेवर अपक्ष सदस्य निवडून आला. त्यावेळी शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजपने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व अपक्षासह युती केली. २०१९ मध्ये राज्यात मविआ सरकार स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेत सत्तांतर होऊन शिवसेना, राकाँ व काँग्रेस या पक्षांनी आघाडी करून सत्ता मिळविली व भाजप विरोधी बाकावर गेला. जिल्हा परिषद, नगर परिषदेसाठी इच्छुक अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी - फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला. या दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांची पुनर्रचना होऊन जिल्हा परिषदेत आठ तर पंचायत समितींमध्ये १६ जागा वाढल्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी घोषित होतील अशी स्थिती असताना राज्यात झालेल्या सत्तांतरामुळे जिल्हा परिषद, नगर परिषदेसाठी इच्छुक अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. मात्र हेच सत्तांतर अनेकांच्या पथ्यावर पडणार असेही चित्र आहे. जळगावमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी सध्या तरी भाजपपासून दूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढून आता शिवसेना आणि भाजपनेही आपली स्थिती मजबूत केली आहे. सत्तांतरानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील समीकरणे कशी राहतील, याचे चित्र प्रत्यक्षात या निवडणुका घोषित झाल्यावरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटातून उमेदवारी नाकारल्यास अनेक नाराज शिवसेनेचा पर्याय निवडतील - मुळात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे वर्षानुवर्षे या निवडणुका लढणारे चेहरे कायम आहेत. त्यांचे मतदारसंघ आणि उमेदवारी कायम असल्याने नव्याने पक्षांतर होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट गेल्यावेळी घाटंजी तालुक्यातील शिरोली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपकडून निवडून आलेले आशीष लोणकर हे आता पुन्हा आपल्या मूळ पक्षात काँग्रेसमध्ये परत आले आहेत. अशीच स्थिती अनेक मतदारसंघात निर्माण होऊ शकते. शिवसेनेचे सर्वाधिक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य हे दिग्रस विधानसभा मतदारसंघात आहेत. हे सर्व लोकप्रतिनिधी सत्तांतरानंतर आ. संजय राठोड यांच्यासोबत कायम आहेत. मात्र याच मतदारसंघात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी तीव्र स्पर्धा आहे. त्यामुळे शिंदे गटातून उमेदवारी नाकारल्यास अनेक नाराज शिवसेनेचा पर्याय निवडतील, असे चित्र आहे. सध्यातरी इच्छुक उमेदवार वैयक्तिक पातळीवर तयारीत व्यस्त - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील चित्र राज्यातील मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर स्पष्ट होईल, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना जिल्हाप्रमुख पराग पिंगळे यांनी दिली. मात्र यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्याच शिवसेनेला अधिक जागा मिळतील, असे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळात जिल्ह्यातील कोणाची वर्णी लागते, यावरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बहुतांश समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत. त्यामुळे सध्यातरी इच्छुक उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा झेंडा हाती घेण्याऐवजी वैयक्तिक पातळीवर तयारीत व्यस्त आहेत. सध्या ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत असलेल्या इच्छुकांचा पोळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित झाल्यानंतरच फुटणार, हे स्पष्ट आहे.
