मोहन अटाळकर माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी’ उपक्रमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या उद्देशाने राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मेळघाट भागाचा दौरा केला. शेतकऱ्यांच्या घरी मुक्काम करून, बांधावर जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण, या दौऱ्याने नेमके काय साध्य केले असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. अब्दुल सत्तार यांच्या दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला अतिवृष्टीच्या नुकसानीमुळे हतबल झालेल्या मेळघाटातील एका युवा शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. मुळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण या भागात कमी. परिस्थितीशी दोन हात करणारा आदिवासी शेतकरी यंदा मात्र कोलमडून गेला आहे. अजूनही पंचनाम्याची कामे सुरूच आहेत, त्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्यास विलंब होत आहे. पाच दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन कृषीमंत्र्यांनी दिले असले, तरी प्रत्यक्ष मदत हाती येण्यास बराच अवधी लागेल. नैसर्गिक आपत्तीनंतर नेतेमंडळी, राजकीय पुढाऱ्यांचे दौरे सुरू होतात. नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली जाते. नैसर्गिक आपत्तीने सर्वस्व गमावलेल्या कष्टकऱ्याला धीर दिला जातो. पण, यात देखावाच अधिक लकरचकनौ असल्याची ओरड होते. यंदा विदर्भात अतिवृष्टीमुळे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला. उभी पिके वाहून गेली. शेतकऱ्याचे अर्थचक्र कोलमडून गेले. नेत्यांचे दौरे सुरू झाले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या हाती उध्वस्त झालेली पिके पाहण्याखेरीज काहीही उरलेले नाही. बळीराजासोबत एक दिवस हा उपक्रम लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने राज्यभर १०० दिवस राबविण्यात येणार आहे. याद्वारे प्राप्त सूचना लक्षात घेऊन प्रभावी धोरण राबविण्यात येईल, असे कृषीमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. अधिकाधिक नागरिकांना 'पोकरा'चा लाभ मिळवून द्यावा. 'मनरेगा'तून अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करावी व दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. पण, या तात्पुरत्या उपाययोजना आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत अनेक अभ्यास, अहवाल आले आहेत. कृती आराखडे, विशेष पॅकेजही राबवून झाले आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. आता कृषीमंत्र्यांच्या शंभर दिवसांच्या दौऱ्यानंतर प्रशासनाकडून कृती आराखडा तयार केला जाईल, परंतु हा आराखडा आकड्यांचा खेळ मांडून तयार केला, तर मूळ प्रश्न सुटणार नाही. आतापर्यंतचे विशेष पॅकेजेस, तसेच आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यात अनेक गैरप्रकार देखील झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची अनेक कारणे सांगितली जात असली, तरी बहुतांश आत्महत्या या आर्थिक विवंचनेतून झाल्या आहेत. शेती बागायती असो किंवा कोरडवाहू ती मागील अनेक वर्षांपासून तोट्याची ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेती किफायतशीर कशी होईल, यावर कृती आराखड्याचा भर असायला हवा. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादन वाढीबरोबर शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढले पाहिजे, अशी व्यवस्था उभी करावी लागेल. शेतकऱ्यांची बाजारात लूट होणार नाही, याची काळजी घेतानाच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
