अहिल्यानगर : गुन्हेगारी आणि राजकीय क्षेत्र यांच्या संबंधाची चर्चा वेळोवेळी रंगत असते. या संबंधात आर्थिक क्षेत्राचाही समावेश होताना अनेकदा दिसतो. आता नगर जिल्ह्यात आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपी पोलीसांनी पकडल्याचा राजकीय श्रेयवाद सुरू झाला आहे. गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या सिस्पे कंपनीच्या आर्थिक घोटाळ्यातील आरोपी फिजी देशातून प्रत्यार्पण करून भारतात आणण्यात आला. त्याचा श्रेयवाद रंगतो आहे. खरेतर पकडलेला आरोपी प्रमुख नव्हेच. घोटाळ्यातील सूत्रधार अद्याप पसारच आहेत. तरीही श्रेयवाद सुरू झाला आहे.
हा श्रेयवाद आत्ताचा नाही. त्याचे धागेदोरे गेल्या विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीतील प्रचाराशीही जोडले गेलेले आहेत. या निवडणुकांमध्ये घोटाळा प्रचाराचा मुद्दाही बनला होता. त्यातूनच महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नगरमध्ये घेतलेल्या सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयमार्फत करण्याची घोषणा केली होती. ती मात्र अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. अर्थात स्थानिक पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने याचा तपास नेटाने चालवला आहे.
या श्रेयवादाला कारणही तसेच आहे. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची हजारोंची संख्या. यातील बहुसंख्य नगर व पुणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यातही दोन्ही जिल्ह्यांच्या सीमारेषेवरील तालुक्यांतील संख्या अधिक आहेत. त्यातूनच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व त्यांचे राजकीय विरोधक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) खासदार नीलेश लंके यांच्यामध्ये हा श्रेयवाद सुरू झाला आहे. त्यांचे समर्थकही समाज माध्यमांवर अटीतटीने दावा करू लागले आहेत.
फिजी देशातून प्रत्यार्पण करून भारतात आणलेला आरोपी राहुल शामराव काळोखे याला पकडण्यासाठी महायुती सरकारने कसे प्रयत्न केले, याची माहिती देणारे निवेदन मंत्री विखे यांच्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आले तर खासदार नीलेश लंके यांनी आरोपी पकडण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्रालय, सीबीआय यांच्याकडे, अगदी दुबईमध्येही आपण केलेला पाठपुरावा कारणीभूत ठरला, असा दावा केला आहे. त्यासाठी लंके यांनी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेतली आणि त्याचे समाज माध्यमावर प्रक्षेपणही केले. घोटाळ्यात अडकलेल्या कंपन्यांच्या कार्यक्रमाला कोणाचे समर्थक कसे उपस्थित होते, यावरूनही परस्परांवर आरोप- प्रत्यारोप केले गेले.
गुंतवणूकदारांना ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून त्यांची फसवणूक करणारा हा घोटाळा आहे. सिस्पे, इन्फिनाईट बिकन या कंपन्या त्यामध्ये अडकल्या आहेत. या कंपन्यांचे सुत्रधार एकच आहेत. नगर व पुणे जिल्ह्यात ८ गुन्हे दाखल आहेत. नगर जिल्ह्यात नगर शहरासह सुपा (पारनेर) व श्रीगोंदे पोलीस ठाण्यात ४ गुन्हे दाखल आहेत. या कंपन्यांच्या १५ संचालकांसह एजंट असे एकूण २१८ आरोपी आहेत.
या एजंटपैकी काहीजण राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत २३ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे आढळले. कंपनी व संचालकांची ११४ कोटी रुपयांची मालमत्ता एमपीआयडी कायद्यान्वये जप्त करण्याच्या प्रस्तावास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. संचालकांपैकी ५ जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली. प्रमुख सूत्रधारांनी मात्र परदेशात पलायन केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. त्यांच्याविरुद्ध ‘रेड कॉर्नर’ नोटीस बजावली गेली आहे.
राज्य सरकारने एमपीआयडी कायद्यान्वये कंपन्या व संचालकांची मालमत्ता जप्त करण्यास परवानगी दिल्यानंतर आणखी मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी दाखल होऊ लागल्या आहेत. मालमत्ता जप्त करून गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळणे ही कायदेशीर लढ्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून राजकीय लाभाचा श्रेयवाद मात्र सुरू आहे.
