अहिल्यानगर: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अनेक धक्कादायक घडामोडी घडू लागल्या आहेत. त्याचे परिणाम जिल्ह्याच्या आगामी राजकारणावर होणार आहेत. भाजप नेते तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात हे कट्टर विरोधक प्रथमच बँकेच्या निवडणुकीसाठी एकत्र येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यातून निवडणूक होण्यापूर्वीच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची नावे निश्चित झाल्याचा संदेश जिल्ह्यात पोहोचला. जिल्ह्यातील निवडणुका आजवर विखे विरुद्ध इतर सर्व अशा पद्धतीने लढवल्या जात होत्या, त्याला बँकेच्या निवडणुकीने छेद दिला जाणार का, याकडेही लक्ष लागले आहे.
विखे विरोधकांना आजवर थोरात यांचा आधार वाटत होता, मिळत होता. बाळासाहेब थोरात आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची समीकरणे विखेविरोध याच आधारावर जुळली. आता बदलेल्या राजकीय परिस्थितीत हाच आधार आता थोरात यांच्याऐवजी विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आगामी काळात विखे विरोधकांना देवू शकतील का, याचेही उत्तर बँकेच्या निवडणुकीतून मिळणार आहे. जिल्हा बँक शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखली जात असली तरी प्रत्यक्षात त्यावर साखर कारखानदारांचेच वर्चस्व आहे. आताही निवडणुकीत साखर कारखानदार एकवटताना दिसू लागले आहेत. त्यातून प्रस्थापित विरुद्ध विस्थापित अशी निवडणूक लढली जाणार का, याचे चित्र उमेदवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी स्पष्ट होईल.
दुष्काळ शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारा असला तरी अनेकांसाठी हा काळ पर्वणी ठरत असतो. बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानेही तीच साधण्याचा प्रयत्न साखर कारखानदारांकडून होताना दिसत आहे. दुष्काळाचे कारण देत बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी विखे व थोरात यांच्या समन्वयातून पहिली बैठक झाली. मात्र या बैठकीतून अनेकांना डावलले गेल्याने वेगळाच संदेश जिल्ह्यात पसरला. त्यातून उमेदवारी दाखल करण्यासाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी उसळली. आता या इच्छुकांना थांबवणे नेत्यांच्याच हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यानंतर अशी बैठक झाली असती तर दुष्काळी परिस्थितीत निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी अधिक पूरक परिस्थिती निर्माण झाली असती.
बँकेची निवडणूक होणार की बिनविरोध होणार याची संदिग्धता अद्यापि कायम आहे. त्याचबरोबर सभापती राम शिंदे तीन अपत्यांमुळे उमेदवारी करू शकणार की कायद्यातील पळवाटांचा त्यांना आधार मिळणार, याचीही संदिग्धता, त्यांचे विरोधक आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे कायम आहे. अशा दोलायमान परिस्थितीत बँकेची निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाताना दिसत आहे. अशीच परिस्थिती भारतीय रिझर्व बँकेने सहकारी बँकांसाठी लागू केलेल्या सलग दहा वर्षे संचालक पदाच्या बंधनामुळे काही ज्येष्ठांच्या उमेदवारीबाबत निर्माण झाली आहे. त्यातूनच अनेकांनी स्वतःसह पत्नी, मुलगा, मुलगी यांच्या उमेदवारी दाखल करून ठेवल्या आहेत. निवडणूक झाली किंवा बिनविरोध झाली तरीही बँकेच्या निमित्ताने घडणाऱ्या घडामोडी जिल्ह्याचा राजकीय पट बदलणाऱ्या ठरतील.
या निवडणुकीमुळे महायुती आणि महाविकास आघाडी अशा दोन्ही बाजूंच्या घटक पक्षातील अंतर्गत बेबनावही उघडे केले आहेत. भाजपमधील राधाकृष्ण विखे विरुद्ध राम शिंदे यांच्यातील वाद टोकाला जाताना दिसत आहेत. महायुतीतील घटक पक्ष शिवसेना (शिंदे गट) आपल्याला विचारात घेतले जात नाही, म्हणून अस्वस्थ झालेला आहे. मात्र शिवसेनेचे (शिंदे गट) दोन्ही आमदार अशा परिस्थितीतही विखे यांच्याशी संलग्नता ठेवून आहेत. राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांना अजित पवार यांची उणीव प्रकर्षाने जाणवत असेल आणि विखे यांच्यासाठी ती सोयीची ठरत असणार.
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची आणि ठाकरे गटाची ताकद जिल्ह्यात आता अत्यंत क्षीण झालेली आहे. काँग्रेसमध्ये एकमेव बाळासाहेब थोरात, विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी सहकार क्षेत्रावर पकड ठेवून आहेत. जिल्ह्यात विखे यांचे वर्चस्व निर्माण झाले असले तरी भाजप महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यामध्ये विखे यांच्यापासून अंतर राखून ठेवणारे अनेकजण आहेत. त्यामध्ये साखर कारखानदारांचाही समावेश आहे. निवडणुकीचे वेध लागण्यापूर्वी या सर्वांना थोरात यांचा आधार मिळेल अशी आशा होती, ती मालवताना दिसत असल्याचे खासदार नीलेश लंके यांच्या वक्तव्यातून जाणवते आहे. ही आशा सभापती राम शिंदे चेतवू शकतील का, याचे उत्तर बँकेच्या निवडणुकीतून जिल्ह्याला मिळणार आहे.
